लामो समय सेयर रोक्का नहुने

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सङ्गठित संस्था आपसमा गाभिन तथा प्राप्ति (मर्ज वा एक्विजिसन) प्रक्रियामा हुँदा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोक्का भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - यस्ता कम्पनी मर्ज हुने तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाँदा लगानीकर्ताले झन्डै १ वर्षसम्म आफ्नो सेयर रोक्का भएर अन्योल हुनुपर्ने अवस्था थियो ।

त्यस्तो समस्या समाधान गर्नेगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘सूचीकृत सङ्गठित संस्था आपसमा मर्ज तथा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउन लागेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूूचीकृत कम्पनी मर्जर वा प्राप्तिमा जानु परे नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने तथा स्वाप रेसियो पनि बोर्डबाट पारित गराउनुपर्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ ।

धितोपत्रको कारोबार र विनियमावली व्यवस्थित गर्न सूचीकृत संस्था मर्ज गर्ने तथा एक्विजिसनका लागि बोर्डले नयाँ निर्देशिका ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकाले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितका लागि धितोपत्रको कारोबार र विनियमावली व्यवस्थित गर्ने, कारोबारी संस्थाहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई सरलीकरण गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा धितोपत्रको कारोबार र विनिमयलाई व्यवस्थित गर्न सूचीकृत संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।

बोर्डले संलग्न बमोजिमको सूचीकृत सङ्गठित संस्था आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को मस्यौदा तयार गरी सबै सरोकारवालाबाट रायसुझावको अनुरोध गरेको छ । सरोकारवालाको रायसुझाव भएमा आगामी भदौ ७ भित्र इमेलमा पठाउन बोर्डले आग्रह गरेको छ ।

निर्देशिकाले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितका लागि धितोपत्रको कारोबार र विनियमावली व्यवस्थित गर्ने, कारोबारी संस्थाहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई सरलीकरण गर्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।

बोर्डले ड्यु डिलिजेन्स अडिट तथा प्रारम्भिक समझदारीसम्बन्धी व्यवस्था, समिति गठन तथा पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था, सेयर आदानप्रदान अनुपात गणनासम्बन्धी व्यवस्था, सेयर कारोबार खुला तथा अन्तिम स्वीकृतसम्बन्धी व्यवस्था र सूचीकृत सङ्गठित संस्था सूचीकरण नभएको संस्थासँग गाभिने वा प्राप्ति हुनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।