अझै साढे ६ खर्ब बढी बेरुजु

काठमाडौं । बेरुजु फछ्र्योटमा उच्च सक्रियता देखाएको सरकारले अझै विभिन्न निकायबाट उठाउनुपर्ने बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - अघिल्लो वर्ष २०७४-७५ भन्दा १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम घटेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, हाल भने बेरुजु फछ्र्योट गर्ने क्रममा सुधार देखिएको छ ।

बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट गरिएको थियो । त्यसको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट सो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । विगतको बेरुजु फछ्र्योट भएको तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण सो वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले पछिल्लो समय बेरुजु फछ्र्याेटमा देखिएको सक्रियता, तदारुकता, राजस्व बक्यौता समयोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण बेरुजु फछ्र्योटमा केही सुधार भएको बताए ।

महालेखापरीक्षक शर्माले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी विकास निर्माणका कार्य समयमै सम्पन्न गराउन महालेखापरीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षणको ठूलो महŒव रहने बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन कायम गरी समग्र आर्थिक विकासका कार्य सम्पादन गरेमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न मद्दत पुग्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये ३ हजार ११० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै प्रदेशतर्फ ९९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ एवं ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
यसैगरी, कुल ७४७ वटा स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्था र अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । त्यसकोे अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । यस वर्ष ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।

महालेखाले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा यो वर्ष ११ विषयको कार्यमूलक, ३ विषयको सूचना प्रविधि, २ विषयको वातावरणीय र १ विषयको विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । जसमध्ये सरकारी कार्यालयतर्पm गत वर्षसम्म २ हजार ९०० इकाइको ३ अर्ब ४० करोड २१ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकामा यस वर्ष कुनै पनि निकायले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण नै नगराई परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ थप भई ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी, गत वर्षसम्म विभिन्न ७ वटा संगठित संस्थाको ३३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकामा यो वर्ष पनि ११ वटा संस्थाको १४ आर्थिक वर्षको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ सवारी साधन खरिदका लागि यो वर्ष जम्मा १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट थप गरी सुरु विनियोजनभन्दा ४०६ प्रतिशत बढी ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । सो रकमबाहेक मातहतका निकायबाट कन्टिन्जेन्सीको रकम विभागमा प्राप्त गरी एवं निर्माण ठेक्कामा समावेश गरेर सवारी साधन खरिद हुने गरेको पाइएको भन्दै महालेखाले यस्तो खालको अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहले खरिद गरेको सवारी साधनको रकम समेत समावेश गर्दा सवारी साधनमा खर्च भएको रकममा अझ वृद्धि हुने देखिएको भन्दै महालेखाले यस प्रकारका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
यसैगरी, महालेखाले सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विभन्नि सुधारको सुझाव पनि दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा सुशासनका लागि महŒवपूर्ण काम भएको दाबी गरिहेका बेला महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले भने देशमा सुशासनको संकेत गर्ने तथ्यहरू खासै प्रस्तुत नगरेको पाइएको औंल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समीक्षा अवधिमा भएका आर्थिक विकृतिलाई पनि समेटेर सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विभिन्न सुधारबारे प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी शून्य र नतिजा वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्राणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता भएपछि प्राप्त हुने सबै प्रकार सहायता बजेटमा समावेश हुने मिलाउनुपर्ने, बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर कोष सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने, वर्षान्तमा अत्यधिक रकमान्तर र खर्च हुने परिपाटीमा सुधार गरी खर्च गर्दा मितव्ययिता र दक्षता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रधान हुनेगरी विदेशी सहायता लिनुपर्ने कार्यलाई पनि महालेखाले जोड दिएको छ । यसरी लिएको सबै प्रकारका वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्दै खर्च एवं लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायता पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै प्रतिबद्धताअनुसारको सहायता प्राप्त गर्ने, सहायता परिचालनमा दक्षता वृद्धि गर्ने एवं खर्च भएको रकम समयमै सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी, चालू खर्चलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने तथा निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा चालू खर्च प्रक्षेपण गर्ने व्यवस्था गर्ने, चालू खर्च नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरी राजस्वबाट यस्ता खर्च धान्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, एउटै प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्ने प्रवृति नियन्त्रण गर्ने, खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन हालका मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय, बोर्ड, समितिको संख्यालाई पुनरावलोकन गरी उपस्थिति जनाउन मात्र कार्यालय खोल्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, कार्यक्रम, विनियोजन र खर्चमा दोहोरोपना हटाउन साझा अधिकार बाँडफाँडका सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने, विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।

यस प्रतिवेदनले राजस्व संकलन गर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सबै स्थानीय तहले एकरूपता कायम हुने गरी आन्तरिक आय संकलनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने, महालेखापरीक्षकको स्वीकृत ढाँचामा स्थानीय तहको सञ्चित कोष हिसाब तयार गर्ने एवं स्थानीय तहको बेरुजु फछ्र्योट गर्ने प्रयोजनका लागि स्वार्थ बाझिने व्यवहार हुन नदिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पनि सुझाएको