कोरोना महामारीको सहयोगी बन्यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सुर्खेत । विश्व महाव्याधिका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट महाशक्ति राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र नै धराशयी बनेका बेला नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा त्यसको असर नपर्ने कुरै भएन । श्रमशक्ति र पूँजी नै चलायमान हुन नसक्दा यसबाट विश्वले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ भने यसबाट अझबढी क्षति नेपालजस्ता कम विकसित देशहरुले व्यहोर्नुपरेको छ ।

गएको चैत महिनादेखि भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको नेपालमा पछिल्लो समयमा देशका ७७ वटै जिल्लालाई यसले छोइसकेको छ । यस महामारीका कारण गएको करिब चार महिनासम्मको बन्दाबन्दीले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यसले स्वदेशमै ज्यालामजदुरी गरी खाने तथा रोजगारीका लागि विदेशिएको जनशक्तिलाई समेत ठूलो प्रभाव पारेको छ ।

एकातिर कोरोना प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा राज्य कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अर्कोतिर देशको श्रमशील जनशक्ति, कलकारखाना, उद्योगधन्दा, होटल तथा व्यापार व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुँदा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । मुलुकको अति विकट र पछि परेको कर्णाली प्रदेश यसबाट झन् ठूलो मारमा परेको देखिएको छ ।

सामान्य ज्याला मजदुरीका लागि कालापहाड तथा खाडी मुलुकमा पुगेको युवा जनशक्ति यतिखेर बेरोजगार भएर मातृभूमि कर्णाली फर्केको छ । स्वदेशमै विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल, पसल, निजी विद्यालयमा कामगर्ने जनशक्ति कामबिहीन बनेको छ । यो महामारीले कुनै क्षेत्रलाई पनि छोडेको छैन, देशका साना तथा ठूला सञ्चार गृहमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुको समेत जागिर खोसिएको छ ।

यही महामारीकै कारण भारतबाट मात्रै ८० हजार नागरिक कर्णाली भित्रिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार जेठ महिनायता कर्णालीमा ४९ हजार ३२ नागरिक भारतबाट भित्रिएका छन् ।

“अहिले पनि फाटफुट आउने क्रम रोकिएको छैन । बेरोजगार तथा श्रमशील सबै जनशक्ति मातृभूमि फर्किएको छ,” सूचना अधिकारी रोकायले भने, “प्रदेश सरकारको मुख्य प्रवेशद्वार बबई नाकाबाहेक अन्य ठाउँबाट कर्णाली छिर्ने र चैत महिना अगावै आउने नागरिकहरुलाई हिसाब गर्दा मन्त्रालयको अभिलेख भन्दा धेरै देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्केको बेरोजगार जनशक्तिका लागि भने कर्णाली प्रदेश ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ठूलो राहत बनेको छ । यसले रोजगार दिने काम मात्र नगरी भोकमरीको जोखिमलाई कम गर्न सघाउ पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए ।

“यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रलालयअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता भई काम सम्पन्न भएका छ,” सचिव सारुले भने, “कार्यक्रममार्फत स्थानीयस्तरमा सिँचाई, खानेपानी, सडक निर्माणलगायत पूर्वाधारका काम गरिएका छन् ।” श्रमसहितको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको उनले बताए ।

उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम योजनासम्बन्धी कामको ज्याला वा पारिश्रमिक भुक्तानीमा र अधिकतम ३० प्रतिशत रकम योजना सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने सामग्री खरिद गर्न उपयोग गर्नुपर्ने मार्ग निर्देशन अनुसार काम भएको बताए । सचिव सारुका अनुसार ७९ वटै स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट अख्तियारी दिइएको र कोरोनाबाट प्रभावित करिब ८० हजार बरोजगार जनशक्तिलाई राहत भएको छ ।
स्थानीय तहमा रु।७८ करोड २५ लाख

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा समेत गरी कुल रु ७८ करोड २५ लाख ५४ हजार २७४ निकासा गएको छ । पहिलो किस्तामा रु ४८ करोड ९५ लाख २७४ र दोस्रो किस्तामा रु २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार निकासा दिइएको महाशाखका प्रमुख सचिव सारुले बताए । यो कार्यक्रमले यहाँको युवा जनशक्तिलाई परिचालन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएको उनको भनाई थियो ।

तिला गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले प्रदेश सरकारले पठाएको रु ६४ लाख बजेटको रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार तथा स्थानीय नागरिकहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याएको बताए । “कोभिड–१९ को कारण यो वर्ष काम अलि ढिला भयो, अपेक्षाकृत काम हुन सकेन,” अध्यक्ष योगीले भने, “आगामी दिनमा यसलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ ।” यद्यपि कोरोनाले थिलोथिलो भएका नागरिकलाई यो कार्यक्रमले राहत दिलाएको उनले बताए ।

यता कुमाख गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगर ९गिरी० ले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत प्राप्त भएको रु ६३ लाख बजेटले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिएर कल्याण गरेको बताए। उनले भने, “रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव राम्रो हुनुको साथै यसको उद्देश्य पनि राम्रो नै छ । यद्यपि कोरोनाका कारणले होला, यो वर्ष बेलैमा निकासा नआउँदा सोचेजति प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन ।”

सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका कुरामा परिवर्तन आएपनि कार्यशैली परम्परागत रहेको टिप्पणी गरेका अध्यक्ष बुढामगरले जुनसुकै काम पनि बेलैमा गर्दा असार पर्खनु नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, सिँचाइ र उत्पादनमा बढी लगानी गरेर काम गर्दा परिणाममुखी हुनेमा जोड दिए । उनका अनुसार यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमबाट कुमाख गाउँपालिकाका सल्यानका तीन हजार २०० नागरिकहरले लाभ लिएका छन् ।

मूलतः मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले श्रमयोग्य र श्रम गर्न ईच्छुक बेरोजगारलाई रोजगारी तथा आयोजनाका अवसरहरुमा सहभागी गराई सामान्य श्रम र रोजागीका लागि गाउँ ठाउँबाट पलायन रोक्ने र उत्पादनशील जनशक्तिको विकासगरी श्रम बजारमा पहुँच वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ ।

त्यस्तै अदानचुली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष दल फडेराले कोरोनाको महामारीले यो वर्ष ढिलो अख्तियारी आएपनि कार्यक्रमको मर्म राम्रै रहेको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो गाउँपालिकाको सडक निर्माणको शीर्षकमा रु ३९ लाख रकम पठाएको र यसले यहाँका विपन्न, गरिब र बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगार दिलाएको उनले बताए।

यस वर्षमा आशातीत परिणाम नदेखिएपनि यसको निरन्तरताले श्रमशील र बेरोजगार जनशक्तिलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रमा युवा उद्यमीको विकासगरी स्वरोजगार सिजना गर्न आगामी आव।०७७÷०७८ मा यसलाई बजेट तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएका आठबीस नगरपालिका दैलेखका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक द्रुपतीकुमारी माझीले कार्यक्रमले राम्रो उद्देश्य राखेको भएपनि यो चालु आव।मा कोरोना महामारीले प्रभाव पारेको बताए। एकजनाले एकसय दिन काम गर्ने भनिए पनि यो वर्षमा त्यसो हुन नसकेको संयोजक माझीले जनाए ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम सीमित नभई फराकिलो बनाएर लैजानुपर्ने र सबैलाई समेट्न आवश्यक छ । अर्को वर्ष प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई ७९ स्थानीय तहका ७१८ वटै वडामा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन प्रथम संशोधित निर्देशिका, २०७७ ले १८–५९ वर्ष समूहको बेरोजगार जनशक्ति र निजको परिवारलाई यसमा समेट्ने मर्म बोकेको छ । त्यस्तै यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले परियोजना बैंक स्थापना गर्न सक्नेसमेत निर्देशिकाले निर्देश गरेको छ ।

शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अधिकारीले मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र यस अन्तर्गतका योजना रोजगारमुखी भएको तर्क गरे । यसले कोरोना महामारीका कारण रोजगार खोसिएका बेरोजगार नागरिकलाई सम्बोधन गरेको उनले जनाए । आगामी वर्षबाट साउनमै कार्यक्रम शुरु भए यसको प्रभावकारिता बढ्ने र परिणाम देखिने अधिकृत अधिकारीको भनाई थियो ।
ज्याला दिँदा अगुवा नै अन्याय गर्छन्

तिला गाउँपालिका– ४ जुम्ला निवासी सम्झना सुनारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कोरोना महामारीमा बाहिरबाट घर फर्केर बेरोजगार बसेका युवाहरुका लागि निकै ठूलो सहयोगी बनेको भएको बताए। कार्यक्रमले आफूजस्ता सोझा नागरिकहरुलाई न्याय गर्ने उद्देश्य राखेपनि स्थानीय अगुवाहरुले ज्याला दिँदा अन्याय गर्दै आएको उनको गुनासो थियो ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै धेरै योजनाको काम गरिएको तर काम गरेको पूरा ज्याला रकम अहिलेसम्म पाउने नसकेको उनको दुखेसो थियो । तोकिएको समान ज्याला बेलैमा दिने र काम गरेको सबै दिनको पाउनेगरी यसको व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सुनारले हरेक योजनाहरुको अनुगमनका साथै कार्यक्रम स्थलमै सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कोभिड–१९ को सङ्कटले चालू आव ०७६/०७७ मा केही हदसम्म प्रभावित बनेपनि आगामी वर्षबाट यसको प्रभावकारिता बढ्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिए । यसअन्तर्गत रहेर काम गर्ने सबै श्रमिकको बैंक खातामामार्फत भुक्तानी दिने कार्य निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको हुँदा अनियमितता नहुने उनको दावी थियो ।

अधिकृत अर्यालका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको दररेट बमोजिम स्थानीय तह आफैँले निर्धारण गरेको समान ज्याला महिला पुरुष श्रमिकहरुले पाउनेछन् । भारत तथा अन्य मुलुकबाट कर्णाली भित्रिएका नागरिकहरुले पनि कामविहिन् भएको अवस्थामा रोजगार मिलेको बताएका छन् ।

तातोपानी गाउँपालिका– ७ जुम्लाका मानबहादुर रावतले स्वदेशमै रोजगार पाइए विदेश जाने बाध्यताबाट मुक्त भइने बताए। यस्तै कार्यक्रम लागू गरेर नागरिकहरुलाई स्वदेशमै रोजगार दिन उहाँले सबै सरकारलाई अनुरोध गरे। विशेषगरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा जोड दिएर वर्सेनी बढ्दै गएको युवा पलायनको संस्कृतिलाई रोक्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने अपेक्षा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ ।