सरकारले भन्यो, ‘भारतीय च्यानल नसुध्रेसम्म प्रसारण प्रतिबन्ध हट्दैन’

काठमाडौं । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर गलत, आधारहीन र असंवेदनशील समाचार प्रसारण गरेको भन्दै सरकारले औपचारिक रूपमै भारत समक्ष आपत्ति जनाएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - भारत सरकारलाई पत्र नै लेखेर सरकारले त्यस्ता प्रकारका प्रभावित सामग्री प्रसारणको अभियानले नेपाल र भारतबीचको भावनामा गम्भीर आघात पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तर डिभिजनलाई २५ असारमा चिठी पठाएर सरकारले आपत्ति जनाएको हो । नेपाली दूतावास स्रोतले चिठी पठाएको आइतबार साँझ पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले लेखेको पत्रमा गलत, विभाजनयुक्त र घृणायुक्त सामग्रीले नेपाल र नेपाली जनतालाई अवहेलना गरेको उल्लेख छ । साथै पत्रमा यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस्तो नहुने वातावरण निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गरिएको छ । भारतीय मिडियाको एउटा समूहले प्रायोजित रूपमा दुर्गन्धित सामग्री प्रसारणको अभियान चलाउँदा नेपाली जनता र नेतृत्व दुःखी भएको पत्रमा छ ।

‘भारतका केही सञ्चारमाध्यममा देखिएका निन्दनीय सामग्रीप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, ती सामग्री आधारहीन, नक्कली, असंवेदनशील तथा नेपाल र नेपालको नेतृत्वप्रति अपमानजनक छन्,’ पत्रमा छ, ‘समाचार सामग्रीले भ्रम र अफवाह मात्रै फैलाएको छैन, सभ्य समाजमा अपेक्षित सार्वजनिक सम्मान र शालीनतामाथि नै प्रहार गरेको छ ।’

नेपाल सरकारले नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध सार्वभौम समानता, मित्रता, सम्मान एवं आपसी हित र चासोको सम्मानमा आधारित रहेको पनि भारतलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालले भनेको छ, ‘हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरिरहँदा स्वतन्त्रताले न्यूनतम शालीनता र मर्यादाको रेडलाइन पार गर्नुहुँदैन । भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत सामग्रीले २१औं शताब्दीमा दुई देशका जनताको हितका लागि नेतृत्वले तयार गरेको बलियो सम्बन्धको आधार थप मजबुत गर्नमा पनि विरोधाभास उत्पन्न गर्दछ ।’

मैत्रीपूर्ण छिमेकी र नेतृत्वप्रति मिडियाले तयार गरेको अपमानजनक र घृणित प्रस्तुतिले पुस्तौँसम्म नकारात्मकता सिर्जना गर्नेतर्फ पनि नेपालले भारतलाई सचेत गराएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण भारतीय मिडियामा प्रसारित यस्ता अश्लील सामग्रीविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न र यस्ता सामग्रीले भविष्यमा मिडियामा स्थान नपाउने सुनिश्चितता भारत सरकारले गर्नेछ भन्नेमा नेपाल सरकार पूर्ण विश्वस्त छ ।’

यस्ता सामग्रीले नेपाल र नेपाली नेतृत्वको अपमान हुने, दुई देशका जनताबीचको सांस्कृतिक एवं बहुआयामिक सम्बन्धमा खलल आउने तथा पुस्तौंसम्म एक–अर्काप्रति घृणा उत्पन्न भइरहने भन्दै नेपालले नेपालविरोधी सामग्री प्रसारण सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

सामग्रीले गलत सूचना दिने मात्रै नभई न्यूनतम सभ्य समाजको सार्वजनिक प्रतिष्ठालाई क्षतिग्रस्त बनाएको सरकारले लेखेको पत्रमा छ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा र आचारसंहिताबारे पनि स्मरण गराएको छ ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले २५ असारमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल डिभिजन हेर्ने सहसचिव पीयूष श्रीवास्तवसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय टेलिभिजन च्यानलको आलोचना गर्दै ट्विट गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजदूत आचार्यलाई भारतका सम्बन्धित अधिकारीसँग कुरा गर्न र लिखित रूपमा चासो राख्न निर्देशन दिएका थिए । दिल्लीस्थित दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘त्यही दिन ९२५ असार०मा राजदूत आचार्यले फोनमा कुराकानी गर्नुभयो र अपराह्न दूतावासबाट इमेलमार्फत विदेश मन्त्रालयलाई चिठी पठाइएको हो ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रसारणमा लगाएको बन्देज तत्काल नहट्ने संकेत दिएका छन् । खतिवडाले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘भारतीय च्यानलहरू नसुध्रिएसम्म नेपालमा प्रसारण प्रतिबन्ध कायम राख्न मैले केबल अपरेटरहरूलाई भनेको छु ।’

भारतीय टेलिभिजन जी न्युजले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीविरुद्ध जथाभावी सामग्री प्रसारण गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । जी न्युजले त्यस सन्दर्भमा माफी मागिसकेको छ । जी न्युजसहित केही भारतीय समाचार च्यानल प्रसारणमा नेपाली केबल अपरेटर्सहरूले रोक लगाइसकेका छन् ।