प्रहरीले उल्टो जाहेरी लेख्दा…

काठमाडौं । काठमाडौं चन्द्रागिरिका राजेन्द्र मगरले २०५१ फागुन १५ गते शर्मिला मगरसँग विवाह गरे । त्यसको केही वर्षपछि २०५६ मंसिर २५ गते गोरखाकी शान्ता मगरसँग दोस्रो विवाह गरे । पतिले कान्छी श्रीमती ल्याएकोबारे शर्मिलाले त्यसको तीन–चार महिनापछि नै थाहा पाएकी थिइन् । तर, उनले त्यस बेला उजुरी गरिनन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - नौ वर्षपछि उजुरी गर्न जाँदा श्रीमान् विदेशमा भएका बेला जाहेरी दर्ता गर्न मिल्दैन भनी कालिमाटी प्रहरीले फर्काइदिएको थियो । उनका पति राजेन्द्र त्यस बेला वैदेशिक रोजगारीमा थिए । शर्मिला २०७६ मंसिर १ गते फेरि महानगरीय प्रहरी परिसर गइन् ।

पति राजेन्द्रबाट मानाचामल भराउन, अंश दिलाउन र जेठी बुझाउने भाग पाउन उनले निवेदन दिइन् । तर, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेमबहादुर रावलले बहुविवाहको जाहेरी बनाई शर्मिलालाई जबरजस्ती सहीछाप गराउन लगाएका थिए । जब कि बहुविवाहको मुद्दा लगाउने हदम्याद (३ महिना) पहिल्यै नाघिसकेको थियो ।

पद दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षक रावललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले झुटा जाहेरी दरखास्त तयार पारी दर्ता गरेको अदालतको ठहर छ ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिता र अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ विपरीत कार्य गरेकाले अनुसन्धानकर्ता रावललाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो । शर्मिलाले आफू अक्षर नचिन्ने र अनुसन्धान गर्ने रावलले यसमा हस्ताक्षर गरे मानाचामल पाइन्छ भनेपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको बयान अदालतमा दिएकी थिइन् ।

रावलले हदम्याद नाघिसकेको मुद्दालाई फरक विषय उठान गरी बदनियतपूर्वक अघि बढाएका थिए । जिल्ला अदालतले विवाह भएको झन्डै २० वर्षपछि जाहेरी दर्ता भएको र बहुविवाह मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादत सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५१ बमोजिम हदम्यादका आधारमा उक्त मुद्दा प्रारम्भिक सुनवाइ गरी खारेज गरेको छ । तत्कालीन मुलुकी ऐन, बिहावारी महलमा दोस्रो विवाह गरेको थाहा भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पद दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षक रावललाई अदालतले एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने मनसायले, झुटा मुद्दा लगाई बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरे ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही कानुन प्रयोग गरी काठमाडांै जिल्ला अदालतले पहिलो पटक झुटो जाहेरी बनाउने अनुसन्धानकर्तालाई नै सजाय गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । अदालतको यस्तो कार्यबाट आइन्दा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर बदनियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोज गर्ने कार्य निरुत्साहन हुने अदालतको अपेक्षा छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले विगतमा राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत दुस्मनीका आधारमा पहुँचवालाले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारी वा दबाब दिई झुटा मुद्दा लगाउने तथा वास्तविक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको पाइएको बताए ।

त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने नियतले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई कैद सजाय गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सकारात्मक सन्देश जाने महासचिव पौडेलको भनाइ छ ।

आफू सामान्य हिसाबले मानाचामलका लागि उजुरी दिन गएको तर बदनियतपूर्वक रावलले बहुविवाहको जाहेरी बनाइदिएको शर्मिलाले अदालतमा बताएकी थिइन् । शर्मिलाले आफूले बहुविवाहअन्तर्गत जाहेरी नदिएको बताएकी थिइन् । जिल्ला अदालतले अनुसन्धानकर्ता रावलले अनुसन्धानका क्रममा हदम्यादसम्बन्धी कानुनको अपव्याख्या गरी २० वर्षअघि भएको विवाहको आरोपमा हदम्याद नै नभएको मुद्दामा जाहेरी दिन लगाएको ठहर गरको छ ।

रावलले जाहेरीवालाले नभनेको विषयलाई आफैंले जाहेरीमा लेखी बदनियतपूर्वक प्रतिवादी राजेन्द्र र उनकी कान्छी श्रीमती शान्ता मगरलाई थुनुवा पुर्जी दिई हिरासतमा राखेका थिए । फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ को उपदफा २ मा जाहेरवालालाई जाहेरीको व्यहोरा पढी, वाची सुनाई निजको सहीछापसमेत गराई राख्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा रावलले त्यसविपरीत कार्य गरेको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।