चौतर्फी विरोध भएपछि शिक्षामन्त्रीले भने : सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन

असार १ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आह्वान

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असार १ गतेबाट पठन सुचारु गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयसम्म पढाई अवरुद्ध भएका कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको नियमित पठन पाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्न दुर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै मन्त्रालयले वैैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको जनाएका छन् ।

साथै बजेट बक्तब्यमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको नभएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उक्त कार्यक्रम थियो ।

प्रकाशित विज्ञप्तिमा उक्त कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको प्रस्ट्याएका हुन् । सरकारले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिएर निजीकरणलाई प्रशय दिएको भनेर चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटमा राखिएको दाबी गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत बजेट निर्माणका कुनै पनि चरणमा उक्त कार्यक्रमबारे छलफल भएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रम नभए पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पुरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचलान गरिने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।