Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

अब अपराधपीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कोष बनाउने तयारी

कसुरदारले कोषमा शुल्क तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । कानून बनेको दुई वर्षपछि नेपालमा अपराधपीडित राहत कोष स्थापना हुने भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - २४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको कोषसम्बन्धी नियमावली यही हप्ता राजपत्रमा प्रकाशन गरेर लागू गरिँदै छ । यसलाई फौजदारी न्यायप्रणालीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐन आएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको हो । नियमावलीअनुसार अब हरेक जिल्लामा पीडित राहत कोष स्थापना हुनेछन् । जसबाट अपराधका पीडितले अदालतको आदेशमा सहजै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए ।

अब पीडितले उपचार खर्चदेखि प्रतिष्ठामा पुगेको असरको समेत दाबी गरी क्षतिपूर्ति लिन सक्नेछन् । यसलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ । यसबाट सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार मुद्दाको फैसला नभईकन पनि अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्छ ।

पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै राहत दिलाउनुपर्ने अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । मुद्दा फैसला हुन वर्षौँ लाग्ने भएकाले अन्तरिम क्षतिपूर्तिले पीडितलाई केही राहत हुनेछ ।

यस्तो क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट दिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फैसला भएपछि पीडकबाट कोषमा सो रकम भराइने प्रावधान छ । पीडकले नदिएमा उसको सम्पत्ति रोक्का राखी अदालतले असुल गर्न सक्छ ।

यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा अदालतले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने गरेको थियो । तर, कोष स्थापना नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउन निकै कठिन थियो । कतिपय अवस्थामा महिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर उपलब्ध गराइएको थियो । अब अदालतको आदेशलगत्तै कोषबाट पीडितले रकम पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता होमबहादुर केसीले बताए । नियमावली कार्यान्वयन भएपछि हरेक कसुरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सजायको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले दुई सय, दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले ६ सय, तीन वर्षभन्दा माथि र चार वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले आठ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्छ ।

त्यस्तै, चारदेखि पाँच वर्षसम्म कैद भएकाले हजार, पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद भएकाले १३ सय, आठदेखि १३ वर्षसम्म कैद भएकाले एक हजार आठ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । १२ वर्षभन्दा माथि कैद भएकाले दुई हजार दुई सय तथा जन्मकैद सजाय भएकाले दुई हजार आठ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कैद सजाय नभई जरिवानाको मात्र सजाय भएकाहरूले जरिवानाको चार प्रतिशत कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कोषमा सरकारले पनि रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीयस्तरमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालन हुन्छ । जसमा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय कोषबाट जिल्लाका कोषहरूमा रकम विनियोजन हुन्छ । हरेक जिल्लामा प्रहरीसहितको संलग्नतामा कोषबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान हुनेछ ।

पीडितले बेहोर्नुपरेको चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श खर्च, औषधोपचार, यातायात, कानुन व्यवसायीको खर्च तथा व्यक्तिगत सामानको क्षतिको खर्च, शारीरिक सौन्दर्यमा परेको असरलगायतलाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको क्षतिलाई पनि आधार बनाउन सक्नेछन् । सवारी दुर्घटनाको क्षतिलाई भने यो ऐनले समेट्दैन । तर, कसैले हत्या गर्ने उद्देश्यले दुर्घटना गराएको पुष्टि भएमा भने समेटिन्छ । पीडक पहिचान नभएको तथा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा पीडितले कोषबाटै पैसा पाउने छन् ।

कसैले उजुरीमा दिएको भन्दा फरक बकपत्र अदालतमा दिएमा भने त्यस्ता व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । खासगरी बलात्कार, मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दामा पीडितले अदालतमा गएर प्रतिकूल बकपत्र दिने प्रवृत्ति छ । पीडक पक्षले आर्थिक प्रभावमा पारी बयान फेर्न लगाउने गरेका छन् ।

अब पीडितले सहजै क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि प्रभावमा पारेर बयान फेर्ने विकृति कम हुने सम्भावना रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पीडितले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies