Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
बुँदागत रुपमा पढ्नुहोस् बजेटका मुख्य घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिए ।
बजेटमा गरिएका मुख्य घोषणा
– काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका लागि ८ अर्ब ९३ करोड बजेट ।
– रेलमार्ग बनाउन ८ अर्ब ६६ करोड बजेट ।
– एक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड बजेट ।
– शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड, १८०० विद्यालय भवन बन्ने ।
– खेलकुद क्षेत्रलाई २ अर्ब ३६ करोड बजेट ।
– बैंकका सबै शाखाले सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने
– सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
– बाँकेको नेपालगन्ज र रुपन्देहीको भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्र (आईसीपी) निर्माण गर्ने ।
– भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती ।
– कार्यबोझ र कार्यप्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने ।
– आयात निरुत्साहित गरिने, पेय पदार्थको मापदण्ड तोकिने ।
– पूर्व पश्चिम राजनर्मालाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने । १२ अर्ब विनियोजन ।
– युरेनियम उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
– काठमाडौंबाट सुरु भएको विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने योजना भक्तपुर ललितपुर चितवन लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिने ।
– वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्र्ब विनियोजन ।
– ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब विनियोजन ।
– विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन ।
– आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने ।
– खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड वजेट । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड वजेट ।
– युवा तथा खेलकुल क्षेत्रमा २ अर्ब ३६ करोड विनियोजन
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन
– कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा ल्याएर सिकलसेल एनिमिया अध्ययन केन्द्र बनाइने ।
– १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन ।
– सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई साढे २ अर्ब विनियोजन ।
– राष्ट्रसेवकको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने ।
– सहकारीलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण, सूचना केन्द्र स्थापना गरिने ।
– राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने ।
– माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गर्ने ।
– पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट ।
– चुरे सरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड
– सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने ।
– उद्योगलाई १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा, स्वास्थ्यकर्मीको बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने ।
– अब एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था नीति कार्यान्वयन गरिने ।
– पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट ।
– कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने ।
– मौसम विश्वसनीयता बनाउन २ ठाउँमा राडार स्थापना गरिने ।
– ५० अर्बको आर्थिक पुनरुउत्थान कोष, ५ प्रतिशत ब्याजदर
– रासायनिक मल अनुदानका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन
– ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने । मालपोत सेवा अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने ।
– संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैक स्थापना गर्ने । भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड विनियोजन ।
– नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड विनियोजन । लिफ्ट तथा सोलार सिञ्चाइका लागि १ अर्ब १० करोड ।
– सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन ।
– महाकाली सिञ्चाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाइने । १० अर्ब विनियोजन ।
– कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तत्काल खर्च गर्न मिल्ने गरी सरकारले ६ अर्व रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
– काठमाडौंमा ३ सय शय्याको सरुवारोग अस्पताल निर्माण गरिने घोषणा । साथै सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल बनाइने ।
– सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टिन विस्तार गरिने, प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाउने ।
– हालसम्म दिइँदै आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता । ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।
– आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने ।
– एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– सेतो छडी र ब्रेललिपीको पाठ्यक्रम निशुल्क उपलब्ध गराउने ।
– थप ४ लाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने ।
– लकडाउनका कारण बन्द हुनु पुगेका उत्पादन मुलक उद्योगका विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा ।
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निरन्तरता । त्यसका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: