सीमामा बसोबास गर्ने नेपालीको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले केन्द्रलाई २२ बुँदे, प्रदेशलाई ६ बुँदे तथा स्थानीय सरकारलाई सात बुँदे सिफारिस गरेको हो । आयोगले समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्दै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुसमेत कायम गरी ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सार्थक र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले शारदा, गण्डक र कोशी नदीमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट ती क्षेत्रको आसपास बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक समानुपातिकरूपमा लाभान्वित हुन नसकेको देखिँदा तत्कालका लागि प्रभावित नागरिकलाई सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका बाँधकै कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीनरूपमा उल्लिखित सम्झौताबाट दुवै देशका नागरिक समानरूपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन भनिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका बहुआयामिक अधिकार उल्लङ्घन भइसकेकाको हकमा उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग प्रभावकारी र सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

त्यस्तै सुरक्षाकर्मी, जङ्गली जनावर, बाँध तथा तटबन्ध, गोरेटो, कच्ची बाटोको अभाव एवम् शीतलहर समेतबाट ३०० भन्दाबढी व्यक्तिको मृत्यु भई जीवनको अधिकार समाप्त भएको भनी प्राप्त प्रारम्भिक तथ्य र त्यसको पछाडि आर्थिक र सामाजिकरूपमा सुरक्षित हुनसक्ने वातावरण निर्माण हुन नसकेको अवस्था रहेकाले सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मर्यादित जीवनको अधिकार संरक्षण गर्न उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुरक्षाका लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका आरक्षण तथा निकुञ्जबाट निस्कने जङ्गली जनावरबाट व्यक्तिको परिवार र जीवन नै समाप्त गरिदिएका घटनाले भयरहितरूपमा जिउन पाउने नागरिकको अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत सिफारिस अयोगले गरेका छन् ।