भारत सरकारले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुको अर्थ धम्की हो

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरुले कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणबारे भारत सरकारले त्यहाँको सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेको अभिव्यक्तिको नेपाल सरकारले कूटनीतिकरूपमा खण्डन गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।

सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले आफ्नो मन्तव्यको शुरुआतमै शुक्रबार भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरे । “भारतीय सेनाध्यक्षले कालापानी र लिपुलेकबारे नेपाललाई कसैले उचाल्यो भनेका छन्, म त्यो भनाइको भत्र्सना गर्दछु”, उनले भने । कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले सरकारले जसरी पनि त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने रावलले सरकारसँग माग गरे ।

समितिका अर्का सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर बेग्लै नक्सा जारी गरे पनि नेपालले उक्त भूभागसहितको नक्सा बनाउनुपर्ने बताए । “नक्सा छ महिनासम्म पनि बनाउन सकेका छैनौँ”, उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । हालै सरकारले कालापानीदेखि १२ किलोमिटर वरको गागाबगरमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट राखेकामा उनले प्रशंसा गरे । “२५÷३० जना प्रहरी राख्दा पनि राम्रो सन्देश गएको छ”, कार्कीले भने ।

यस्तै समितिका सदस्य डा दीपकप्रकाश भट्टले भारत सरकारले आफ्ना स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गरे । “सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुको अर्थ धम्की हो”, उनले भने, “नेपाल सरकारले यसको विरोध गरोस् ।” सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक गरेर झण्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको सांसद भट्टले आरोप लगाएयो । नेपालले कूटनीतिकरूपमा समस्या समाधानका लागि चाँडो पहल गर्न उहाँले आग्रह गरे ।