Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

कुन हुन् खारेजी सिफारिसमा परेका कार्यालय र दरबन्दी ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म संघमै राख्न केन्द्रमा दरबन्दी थप्दै जाने प्रवृत्तिले अनावश्यक व्ययभार बढेको भन्दै ६० प्रतिशतसम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभागमात्र राख्न सिफारिस गरेको हो ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - सरकारलाई केही समयअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा एक हजार चार सय ४० जनासम्म कर्मचारीहरू दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको छ । विभाग र मन्त्रालयमा दुई हजार पाँच सय ९७ मात्र दरबन्दी राख्दा हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न सुझाएको हो । प्रतिवेदनमा हाल संघमा कायम गरिएका ५७ वटा विभाग अनावश्यक भएको जनाएको छ । अदालत र संवैधानिक निकायतर्फ नौ हजार ६ सय ५२ सम्म दरबन्दी कायम गर्न सकारलाई सुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न कोष, समिति, परिषद्, बोर्डलगायतलाई खारेज गरेर वा गाभेर सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ ।

यसैगरी, मन्त्रालयका मातहतमा राखिएका महाशाखाको संख्या घटाउन सुझाव दिइएको छ । एउटा मन्त्रालयमा तीनदेखि पाँचवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने राय दिइएको छ, जसअनुसार तीनवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ६२ कर्मचारी, चारवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ७५ कर्मचारी र पाँचवटा महाशाखा रहेका मन्त्रालयमा ८८ जना कर्मचारी राख्न सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक महाशाखामा एक महानिर्देशक, एक जना उपमहानिर्देशक, एक जना उपसचिव, दुई जना अधिकृत, एक जना नायब सुब्बा, एक जना कम्प्युटर अप्रेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी राख्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्ड संघमातहत नराख्न, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरीतर्फ माथिल्लो तहका दरबन्दी बढाउँदा अनावश्यक रूपमा तल्लो दरबन्दी थप्नुपर्ने भएकाले माथिल्लो तहको दरबन्दी बढाउनुअघि अध्ययन गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिइएको छ । डेढ वर्षअघि नै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ ।

सो आयोग गठन हुँदा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी ४५ हजार आठ सय ५८ कायम गरिएको थियो । त्यसपछि संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओएनएम० सर्भे रिपोर्टमा परिमार्जन गर्ने नाममा सरकारले केन्द्रमा दरबन्दी थप्दै गएको छ । संघीय मन्त्रालयका अनुसार हाल संघमा ४८ हजार सात सय दरबन्दी कायम गरिएको छ । आयोग गठन हुँदा कायम गरिएको ४५ हजार आठ सय ५८ दरबन्दीबाट मन्त्रालय र विभागहरूमा तीन हजार आठ सय ६१ दरबन्दी घटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सरकारलाई राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैंची विकास बोर्ड संघमातहत नराख्न, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीय योजना आयोग बनाई सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्था बनाउन सुझाइएको छ । सरकारलाई दिइएको सुझावमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल स्काउटलाई गाभ्न, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्न भनिएको छ ।

आयोगले तारागाउँ विकास समिति र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रष्ठिान, रािष्ट्रय युवा परिषद्लाई खारेज गर्न सुझाइएको छ । सडक बोर्ड, केन्द्रीय हज कमिटी, प्रेस काउन्सिललाई पनि खारेज गर्न सल्लाह दिइएको छ । केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । संघीय मन्त्रालय मातहत राखिएको डोलिडारको कार्यालय संघमातहत राख्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । संघीय मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय गाभ्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कतिपय कार्यालयहरू संघले आफ्नो मातहतमा राखेको बताउँदै त्यस्ता कार्यालयहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आयोगले संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालय केन्द्रमा राख्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । खानेपानीको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तण गरिएको हुँदा केन्द्रमा खानेपानी मन्त्रालयलाई उर्जा मन्त्रालयमा गाभ्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies