Khabar Dabali Logo
  January 27, Wed

नीति तथा कार्यक्रम : निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमले हालका जटिल समस्याको हल खोज्न नसक्ने बताएका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार आयोजना गरेको एक भिडियो सम्मेलनमा व्यवसायीका प्रमुख छाता संस्थाका पदाधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सरकारी कार्यक्रम ‘निरश’ देखिएको बताए ।

निजी क्षेत्रका चार वटै संगठन– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले अपेक्षाकृत कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६४ पृष्ठको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नीति तथा कार्यक्रमको ‘खुलेर स्वागत गर्न नसकिने’ बताए । उनले छिमेकी भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकलाई हेरेर पनि सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशत हुने आर्थिक पुनरुत्थान प्योकज ल्याइनुपर्ने बताए ।

‘१३ दिनपछि आउने बजेटले हाम्रा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ’, उनले भने । उनले गरिब जनता, विदेशबाट फर्केका श्रमिक र साना तथा मझौला उद्यमलाई ‘बाँच्न सक्ने’ वातावारण बनाउन सरकारले सहयोग गर्नै पर्ने बताए ।

व्यवसायीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिएकोमा भने स्वागत गरेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्ने विषय पनि स्वागतयोग्य भएको उनीहरूले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि आगामी बजेटमा पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा हुनेमा आशावादी रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने अहिले समस्यामा रहेका हवाई तथा पर्यटन व्यवसायलाई आपसमा गाभिने सुविधा दिन सरकारलाई सुझाए । उनले साना तथा मझौला उद्यमलाई बचाउन सरकारले राज्यकोषबाट पैसा खर्चने बाटो खोल्नुपर्ने बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा सरकारी प्राथमिकता अझै कमजोर रहेको बताए । उनले कृषि उत्पादनसँगै औषधि, ऊर्जा जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सरकारले अघि सार्न नसकेको बताए ।

सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेका कतिपय प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सिंहले सरकारी कार्यक्रमको विस्वसनीयता समेत कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

जेठ ४ गते, २०७७ - ०८:२१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

भारत र काँग्रेस भ्रममा

काठमाडौं । ‘भारत र कांग्रेसले जे बुझेका छन्, जे सोचेका छन्, त्यस्तो हुनेवाला छैन । केपीले चाहेको र सोचेको...   

घाँसमा सल्केको आगो फैलिँदा जुम्लाको गोठीगाउँमा २५ घर जलेर नष्ट

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका–७ पोखरीस्थित गोठीगाउँमा लागेको आगोबाट जलेर मंगलबार २५ घर नष्ट...   
पशुपति दर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पग्लियो मन, ठाउँको ठाउँ ३० करोड लेखेरै दिए

पशुपति दर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पग्लियो मन, ठाउँको ठाउँ ३० करोड लेखेरै दिए

काठमाडौं । मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिएकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पशुपति दर्शन...   

विवाद मिलाउन आयोगलाई सरकारको अवरोध, संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको...   

‘देउवाले विघटन गर्दा ०४७ को संविधान गयो, अहिलेको विघटनले यो संविधान नजाओस्’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाका पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन...   

विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका कारण प्रभावित

काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका...   

सरकार आर्थिक संकटसँग जुध्न मुद्रा कोष सहायता लिने

काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र चाँडो पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय...   

पूर्व राष्ट्रपति यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारीले भूल गर्नु भयो’

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री...   

कोरोना खोप लगाएपछि शरीरमा आउन सक्छन् यस्ता समस्या

काठमाडौं । सरकारले हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण शुरु भएको झण्डै एक वर्षमा त्यसविरुद्ध बुधबार...   
सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

काठमाडौं । नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top