Khabar Dabali Logo
  January 26, Tue

मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरिदिएको भन्दै म्याद थप्न प्रहरीलाई ठेकेदारको दबाब

काठमाडौं। करिब ६० करोडको आफ्नो ठेक्का जोगाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराएका ठेकेदार दीपक भट्टले प्रहरीले रद्द गरिसकेको ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ -ठेकेदार भट्टको कम्पनी पेरोल इन्टरप्राइजेजले नेपाल प्रहरीको सञ्चारसम्बन्धी ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो । यो कम्पनी उनले आफ्नो सहयोगीको नाममा दर्ता गराएका छन् ।

गत वर्षको जेठमा उनले प्रहरीको डिजिटल सञ्चार सेटसम्बन्धी ठेक्का पाएका थिए । ६ महिनाभित्रै सामान उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि १० महिनासम्म कुनै प्रगति नभएपछि गत ११ वैशाखमा प्रहरीले सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

तर, सम्झौता रद्द भएको तीन दिनपछि ठेकेदार भट्ट राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउन सफल भएका थिए । सम्झौताको अवधि बाँकी रहँदै भने उनले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिएनन् ।

‘संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थपका लागि आवेदन आएको थियो,’ प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, रद्द भइसकेको ठेक्काको म्याद थप गर्ने कुरा भएन, हामीले निवेदन दर्ता गरेनौँ ।’ प्रहरीले भट्टको धरौटी जफतको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

गत १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०औँ पटक नियमावली संशोधन गर्दै दफा १२० मा उपदफा १ ९ग० थप गरेको थियो ।

जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम १९क०, १९ख० मा जेसुकै लेखिएको भएता पनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश त्यस्तो म्यादभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले एक्काइस दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।’

लकडाउनको कारण देखाएर नियमावली संशोधन गरिएको थियो । संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद थप हुनुपर्ने ठेकेदार भट्टको दाबी छ । तर, प्रहरीले उनलाई रद्द गरिसकेको सम्झौताको म्याद थप नहुने जवाफ दिएको छ ।

प्रदेश १ का झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा डिजिटल ट्रेकिङ सिस्टम जडानको ठेक्का भट्टको कम्पनीले पाएको थियो । अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाको टी २५ कम्युनिकेसन सिस्टम उनले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो ।

भट्टकै कम्पनीलाई मिल्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले टेन्डर डकुमेन्ट बनाएको थियो । उक्त प्रविधि एक किसिमको सानो मोबाइल नेटवर्क नै हो । यस्तो सिस्टमको सञ्चार सेटमार्फत एसएमएस तथा ग्रुप कल गर्न मिल्छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा पनि नेटवर्क राम्रो हुन्छ । प्रहरीको जियो लोकेसन मुख्यालयबाटै हेर्न मिल्छ । तर, अहिलेको समयमा यो महँगो प्रविधि अत्यावश्यक नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ प्रहरी संघीयताको संघारमा छ । प्रदेश प्रहरीहरू स्वायत्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तो वेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा प्रदेशका चार जिल्लामा यस्तो सिस्टम जडान गर्न लागेकोमा समेत प्रहरी अधिकारीले उचित ठानेका छैनन् ।

सिस्टम जडानका लागि नेपाल प्रहरीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत गत फागुनमा मात्र फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो ।

जेठ ४ गते, २०७७ - ०७:५३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

काठमाडौं । नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ...   
धौवादीबाट ३५ प्रतिशत शुद्ध फलाम

धौवादीबाट ३५ प्रतिशत शुद्ध फलाम

नवलपुर । नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन हुने भएको छ । त्यहाँ भएको कच्चा पदार्थबाट ३५ प्रतिशतसम्म...   

तुलनात्मक रूपमा कोभिसिल्ड सुरक्षित

काठमाडौं । बुधबारदेखि लगाउन थालिने कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप तुलनात्मक...   

नेपाल–चीन व्यापारमा अवरोध

काठमाडौं । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि पटक पटक अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रुपमा सञ्चालनमा आउन...   

आयोगको अनिर्णय : नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित हुन लम्बियो प्रक्रिया

काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया...   

जब प्रधानमन्त्रीले नै कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न सल्लाह दिए

काठमाडौं । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा निजामती कर्मचारीहरु राजनितीमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ...   

काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सोको डिजाइन कार्य तथा विस्तृत...   

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै फैलिन सक्छ संक्रमण

काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले अरूलाई कोरोना भाइरस सार्न सक्ने हुँदा लकडाउनका...   

‘सडक नबनाई नाकामा गाडी धुने क्लिनिङ सेन्टर खोल्नुको अर्थ छैन’, यस्तो छ मापदण्ड

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सडक छेउमा यतिखेर खाल्डो खनेर माटो थुपारिएको छ । सवारी–साधन...   

दलितलाई थर लेख्न अझै सकस : स्थानीय सरकारले सुन्दैन, प्रशासनले टेर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का कुमार आछामीको नागरिकतामा नाम ‘कुमार सार्की’ छ । पहिले नागरिकता...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top