Khabar Dabali Logo
  January 23, Sat

राष्ट्रसंघ दस्ताबेजमा काली नदीवारि नेपाल

काठमाडाैँं । नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता पाएको हो। नेपालले सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघको कारण नेपालले सदस्यता पाउन ६ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – राणाकालीन अवस्थामै पठाइएको उक्त पत्रमा तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल (परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत) को रूपमा विजयशमशेर राणाले तत्कालीन मेजर पदमबहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए। मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री रहँदैमा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्दा राजा त्रिभुवनकै प्रत्यक्ष शासन थियो।

त्यतिबेला बुझाएको उक्त डकुमेन्ट राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मार्फत अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई उपलब्ध छ। काली नदीलाई पश्चिम सीमा र मेची नदीलाई पूर्वी सीमा भनिएकाले यसमा छिमेकीले धेरै विवाद गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रसंघीय एक उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि बुझाइएको पत्रमा, यूएन चार्टरको सदस्यतासम्बन्धी प्रावधानको धारा ४ अनुसार नक्सा बुझाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालले राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालको नक्सा बुझाएको प्रमाण भेटिँदैन।

तत्कालीन समयमा सदस्यता लिँदा नक्सा नै नबुझाए पनि नेपालले आफ्नो भूभाग र सिमानाबारे नक्साकै जस्तै स्पष्ट हुने गरी लेखेर प्रमाणहरू बुझाएको थियो।

नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद जारी रहँदै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेमा यस्ता प्रमाण बलिया आधार हुनेछन् । नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद जारी रहेमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसीजे) ले नदीको मुहानलाई केन्द्र मान्ने स्पष्टै देखिन्छ। अर्थात् काली नदीको मुहानलाई नेपालको आधिकारिक सिमाना कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूको धारणा छ। यसैलाई आधार मान्दा पनि अहिले भारतले निर्माण गरेको सडकको १९ किमि सडक नेपाली भूभागमा परेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै स्पष्ट पारिसकेका छन्।

विगतका सन्धिलाई आधार मान्दा सुगौली सन्धिअनुसार धारा ५ मा नेपालले कुमाउ गढवाललगायत क्षेत्र गुमाएको भनेर लेखिएको छ। जसको अर्थ हुन्छ काली नदी पूर्वको नेपालको भूभाग हो। राष्ट्रसंघमा बुझाइएको उक्त पत्रमा पनि काली पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजा वा उसको सन्ततिले कुनै अधिकार राख्दैनन् भन्ने सुगौली सन्धिको धारा ५ का बुँदा पनि उल्लेख छ।

नेपालले ६५ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिन बुझाएको दस्ताबेजमै नेपालको पश्चिमी सिमाना काली (महाकाली) नदी रहेको प्रस्ट उल्लेख छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा नेपालले पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभागसहितको स्पष्ट आँकडा दिएको छ।

राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसंख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणलगायत विषय स्पष्ट किटान गरेर लेख्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै सरकारले भारतलाई पटक-पटक कूटनीतिक नोट दिइसकेको छ। भारतले पनि त्यस क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भन्दै वार्ताबाटै सल्टाउने बताइरहेका बेला नेपालको अर्को छिमेकी चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको हो।

राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्झौता हुँदा ३ नम्बर धारामा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच अबउप्रान्त सीमा विवाद हुने छैन र शान्ति कायम हुनेछ समेत लेखिएको छ। नेपाल सरकारसँग तत्कालीन सम्झौता रहे पनि अहिले भारतले चीनको तिब्बत जाने मानसरोवर मार्गको उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विवादले उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले लगातार वार्ताबाट समाधानका लागि मिति माग गरेको र भारतले यसमा बेवास्ता गर्दै आएको छ।

नेपालले त्यतिबेला सदस्यता लिँदा नेपाल निकै पुरानो मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेको उपलब्ध डकुमेन्टमा छ। नेपाल कुनै पनि मुलुकको अधीनमा रहन नपरेको तर आफ्ना केही भूभाग युद्धमा गुमाउनुपरेको विषयसमेत उल्लेख छ। सन् १७९२ मै अहिलेको उत्तरी छिमेक तर त्यतिबेला तिब्बतपारिको मुलुक चीनसँग लडाइँ लडेको विषय पनि उल्लेख छ। १८१५ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस) सँग र १८५५ मा तत्कालीन तिब्बत (हाल चीनको स्वशासित क्षेत्र) सँग लडाइँ लडेको उल्लेख छ।

ती सबै लडाइँको शान्तिपूर्ण निकासमा नेपालले त्यतिबेला तत्परता देखाएको पनि प्रस्तुत डकुमेन्टमा लेखिएको छ। विदेशीको संलग्नताविहीन वार्ता गरेर ती मुलुकसँग दुईपक्षीय सम्बन्धसमेत राम्रो राखेको उल्लेख छ। यसरी प्रस्तुत विषयमा ब्रिटिससँगको लडाइँ र उनीहरूसँगको दुईपक्षीय हार्दिकतालाई निकै महत्वसाथ राखिएको छ। लडाइँपछि सुगौली सन्धिमा नेपालको गुमेको भूभागको किटान पनि गरिएको छ।

जेठ २ गते, २०७७ - ०८:०१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनलाई मात्र ६२ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने

काठमाडौं । भारतले अनुदानमा बिहीबार दिएको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप टेकुस्थित...   

सप्तरीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना : दुईको मृत्यु, पाँच घाइते

सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा बिहीबार साँझ भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको...   

दुई चरणको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट छ कांग्रेस ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमन...   

लोकसेवाले साढे चार हजार पदमा विज्ञापन खोल्दा साढे चार लाख आवेदन

कोभिड महामारीले गत वर्ष ३०४ ले मात्र जागिर पाए, धेरै परीक्षा हुन सकेनन् काठमाडौं । देशमा बेरोजगारीको...   

सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै दुवै प्रहरी जोखिम भत्ता नलिने निष्कर्षमा पुगे

काठमाडौं । सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका...   

कोभिडविरुद्धको खोप सातै प्रदेशका ४ लाख ५० हजारलाई पुग्ने

काठमाडौं । भारतले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप एयर इन्डियाको विमानबाट बिहीबार...   

नेपालीको भान्छा अचाक्ली महँगियो

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेका बेला नेपालीको...   

‘राजाले राखेको मर्यादा पनि राष्ट्रपतिले कुल्चिइन्’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’...   

बहस गर्ने वकिलको नाम नथप्न आदेश

न्यायाधीश भन्छन्, ‘बहस चुनावसम्म नलम्बियोस्’ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको...   
सिरियामा माइनस २० डिग्रीमा गस्ती गर्दै नेपाली सेना

सिरियामा माइनस २० डिग्रीमा गस्ती गर्दै नेपाली सेना

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूले मध्यपूर्वी...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top