Khabar Dabali Logo
  January 26, Tue

भारतीयद्वारा १,८८० किमि सीमा क्षेत्रमा ६० हजार ६२७ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण

काठमाडौं। भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणका घटना बर्षेनी सतहमा आउने गरे पनि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन र सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि सीमा स्तम्भ नै गायव बनाउनेसम्मका काममा भारतीयको संलग्नता पटक–पटक दोहोरिँदै आएको छ । दक्षिणतर्फको १ हजार ८ सय ८० किमि सीमा क्षेत्रमा करिब ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको विवरण सरकारसँगै छ ।

भारतले १ हजार ८ सय २२ वटा सीमा स्तम्भ गायब पारेको र ९ सय ६१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको गोप्य रिपोर्ट सशस्त्र प्रहरी बलले गत कात्तिकमै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सीमा स्तम्भहरूको नक्सांकन र त्यसलाई मिचेर भारतीयहरूले नेपाली भूमिमा आई गरेका गतिविधिका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।

सीमा सुरक्षा र सीमा क्षेत्रका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने मुख्य दायित्व रहेको सशस्त्रले बुझाएको उक्त रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । हाल भारततर्फ १ सय २० स्थानमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट’ ९बीओपी० तैनाथ छन् । तिनमा ७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

खुला सीमा सुरक्षामा यो जनशक्ति पर्याप्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालका एक बीओपीबाट अर्कोसम्मको दूरी १२ देखि १८ किलोमिटरसम्म छ । भारतले भने नेपालतर्फका सीमा नाकामा हरेक २ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०को फौज खटाएको छ । भारतले नेपालतर्फ ५ सय ३० बीओपी राखेको छ ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएका स्थानमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणका घटना हुने गरेको सशस्त्रका अधिकारीहरुले बताए । २०७६ कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि बीओपीको संख्या १ सय ७ बाट बढाएर २ सय २० पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।

१ सय १३ बीओपी थप्न सरकारले स्वीकृति दिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ६ महिनाको अवधिमा चीनतर्फ संखुवासभाको किमाथांका नाकामा एकसहित १३ वटा मात्रै बीओपी स्थापना गरियो ।

अघिल्ला निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नआउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही दिनअघि आन्तरिक बैठकमा सीमा सुरक्षार्थ दक्षिणतर्फ बीओपीको संख्या ५ सय पुर्‍याउने गरी काम थाल्न निर्देशन दिए । तर त्यसअनुसार पनि न भौतिक संरचना निर्माण भयो न जनशक्ति पर्याप्त खटाइए ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रवीणकुमार श्रेष्ठले पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खटिएकालाई अपवाद ठान्ने हो भने सीमा सुरक्षाका लागि भौतिक संरचना र जनशक्ति दुवै अभाव रहेको बताए । भारतसग प्रदेश–१ अन्तर्गत ४४० किमि, प्रदेश २ मा ४३५ किमि, वाग्मतीमा ८८ किमि, गण्डकीमा ४ किमि, प्रदेश ५ मा ४४५ किमि र सुदूरपश्चिममा ४६८ किमि सीमा छ ।

प्रदेश–१ मा २५, प्रदेश २ मा ५३, वाग्मतीमा ३, गण्डकीमा १, प्रदेश ५ मा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा १० वटा मात्रै बीओपी स्थापना गरिएका छन् । त्यसमध्ये पनि प्रदेश १ मा १६ वटा बीओपी मात्रै आफ्नै जग्गा र भवनमा छन् । ८ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक र एउटा भाडाको घरमा राखिएको छ ।

प्रदेश–२ मा ५३ बीओपीमध्ये १४ वटा आफनै जग्गा तथा भवनमा, ३२ वटा सरकारीरसार्वजनिक जमिनमा र ७ वटा भाडामा छन् । वाग्मती प्रदेशका ३ र गण्डकी प्रदेशको एउटा बीओपी सरकारी संरचना ओगटेर राखिएको छ । प्रदेश ५ मा ९ वटा आफ्नै र १९ वटा सरकारी जग्गा तथा भवन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा आफ्नै र ६ वटा सरकारी तथा २ वटा भाटाका भौतिक संरचनामा बनेका छन् ।

पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको महामारीपछि भने भारतबाट नेपाल प्रवेश रोक्न सिमानामा १ हजार २ सय १३ चेकप्वाइन्ट खडा गरिएका छन् ।

खुला आकाश र पालमुनि राखिएका चेकप्वाइन्टका लागि अस्थायी प्रकृतिकै भए पनि आवास संरचना नभए छिट्टै हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी भारतसग सीमा जोडिएका ६ वटै प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी बाहिनी मुख्यालयले हेडक्वार्टर हुँदै गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसहितको टोलीले गृहमन्त्री थापालाई भेटेर सीमा क्षेत्रमा खटिएका जनशक्तिका लागि करिब ५ सय प्रिफ्याब हाउस अत्यावश्यक भइसकेको भन्दै त्यसको जोहो गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमणविरुद्ध नाका सिल गर्न स्थापना गरिएका चेकप्वाइन्टको भौतिक संरचना नभएकै कारण सीमापारिबाट घूसपैठ र आक्रमण गरेर नेपाल छिर्नेले हुलहुज्जत गरेको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

सशस्त्रका ४२ स्थानका बीओपी मात्रै आफ्नै जमिन र भौतिक संरचनामा छन् । बाँकी ७८ स्थानका बीओपी कतै भाडा र कतै अस्थायी सरकारी संरचनामा राखिएको छ । ‘बासस्थान व्यवस्थित र भरपर्दो भए कामको नतिजा पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले थुप्रै कठिनाइका बीच सशस्त्र प्रहरीले काम गरिरहेको बताए । ‘बीओपी संख्या निर्धारण गरिएका सबै युनिटलाई स्थायी र व्यवस्थित संरचनामा लैजाने सरकारको रणनीति र दीर्घकालीन सोच हो तर जग्गा जमिन नपाएका कारण समस्या परेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कुन ठाउँमा कति जग्गाजमिन पाइन्छ, त्यसको विस्तृत खाका पेस गर्न सशस्त्रलाई भनिसकेका छौं । मुख्य समस्या भनेको जग्गा अभाव नै हो । कतिपय स्थानमा वनको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न प्रक्रियागत ढिलाइले समस्या थपेको छ ।’

६ महिनाअघि थप गरिएका बीओपी स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, हातहतियारलगायतका साधनस्रोत र भौतिक संरचना व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । गृह प्रवक्ता शर्माले जग्गा पाउनेबित्तिकै थपिएका बीओपीको संरचना बनाउन बजेट उपलब्ध गराइने बताए ।

‘कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको सीमा सिल र सोहीअनुसार भएको जनशक्ति परिचालनलाई अपवादका रूपमा लिन हो भने सीमा सुरक्षाका लागि भौतिक संरचना र जनशक्ति पर्याप्त छैन, फिल्डको वास्तविक वस्तुस्थितिबारे सरकारलाई स्पष्टरूपमा भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अझै वर्षायाममा त मौसमी प्रतिकूलताका कारण सीमा सुरक्षामा थप कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको छ ।’

स्थायी प्रकृतिका बीओपी पनि भाडा र अरू नै कार्यालयका संरचनामा बस्नुपरेका कारण दीर्घकालीन रणनीति बनाएर परिचालन हुन कठिन भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

बैशाख २९ गते, २०७७ - ०७:५१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना

काठमाडौं । नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ...   
धौवादीबाट ३५ प्रतिशत शुद्ध फलाम

धौवादीबाट ३५ प्रतिशत शुद्ध फलाम

नवलपुर । नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन हुने भएको छ । त्यहाँ भएको कच्चा पदार्थबाट ३५ प्रतिशतसम्म...   

तुलनात्मक रूपमा कोभिसिल्ड सुरक्षित

काठमाडौं । बुधबारदेखि लगाउन थालिने कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप तुलनात्मक...   

नेपाल–चीन व्यापारमा अवरोध

काठमाडौं । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि पटक पटक अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रुपमा सञ्चालनमा आउन...   

आयोगको अनिर्णय : नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित हुन लम्बियो प्रक्रिया

काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया...   

जब प्रधानमन्त्रीले नै कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न सल्लाह दिए

काठमाडौं । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा निजामती कर्मचारीहरु राजनितीमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ...   

काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सोको डिजाइन कार्य तथा विस्तृत...   

कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै फैलिन सक्छ संक्रमण

काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले अरूलाई कोरोना भाइरस सार्न सक्ने हुँदा लकडाउनका...   

‘सडक नबनाई नाकामा गाडी धुने क्लिनिङ सेन्टर खोल्नुको अर्थ छैन’, यस्तो छ मापदण्ड

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सडक छेउमा यतिखेर खाल्डो खनेर माटो थुपारिएको छ । सवारी–साधन...   

दलितलाई थर लेख्न अझै सकस : स्थानीय सरकारले सुन्दैन, प्रशासनले टेर्दैन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का कुमार आछामीको नागरिकतामा नाम ‘कुमार सार्की’ छ । पहिले नागरिकता...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top