भारतले नेपाली भुमीमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु अत्यन्त दुःखद् र आपत्तिजनक : नेता नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु अत्यन्त दुःखद् र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । आज एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकको बेवास्ता गर्दै एकाएक नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गर्नुले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार भएको बताएका छन्। यसबाट दुई देशबीच यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पनि उनले बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण र प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नेपालको पश्चिमी पहाडी भू–भाग र भारतबीचको सीमा सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको भन्दै उनले ऐतिहासक तथ्य प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली (महाकाली) नदी नै दुई देश बीचको सीमा नदी भएको स्पष्ट पारेका छन् । “दुई देशबीच भएको सन्धिको प्रावधान र मर्म विपरीत भारतले आफ्नो नक्सामा राख्नु, अनधिकृत रुपमा सुरक्षाकर्मी राख्नु र बाटो निर्माण गर्नु स्वतः सन्धि विपरीत हुन्छ”, नेता नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता र राजनीतिक नक्सा सच्याउन नेपालले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको कुरा पनि उनले स्मरण गराएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा औपचारिक तहमा वार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले दुईपटक पत्र लेखिसक्दासमेत त्यस विषयमा तदारुकताका साथ वार्ता अघि बढाउनुको साटो नेपालको सार्वभौमसत्ता सङ्कुचन हुने गरी कदम चाल्नुले थप गम्भीर बनाएको बताएका छन् । उनले सीमा अतिक्रमण जस्तो संवेदनशील विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न, नेपालको वैध हकलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन नदिन आवश्यक तथ्य–प्रमाणसहित दृढताका साथ प्रस्तुत हुन र आफ्नो भूमि कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण भूभागसहित आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेता नेपालले नेपाली भूमि र नागरिकको रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न, सीमाको नियमित रुपमा नियमन गर्न र विकट सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीका लागि उचित प्रबन्ध गर्न पनि माग गरेका छन् ।