Khabar Dabali Logo
  January 27, Wed

भारतद्वारा लिपुलेक सम्पर्क सडक उद्घाटन खेदपूर्ण

काठमाडौ । सरकारले नेपाली भूूमि लिपुलेक सम्पर्क सडकबाट जोडिएको र त्यसको शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आउनुलाई खेदपूर्ण भनेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालीनदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहितको भूभागका साथै कालीनदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको निरन्तर मान्दै आएको र त्यस सम्बन्धमा भारतलाई पटकपटक अवगत गराइको बताउँदै सरकारले पछिल्लोपटक कूटनीतिक नोटमार्फत २०१९ नोभेम्बर २० मा राजनीतिको नक्शा प्रकाशन गरेकामा असहमति जनाइएको स्मरण गराएको छ ।

भारतको पछिल्लो एकतर्फी कदम ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र नक्शाका आधारमा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाविपरीत मात्र नभई सीमासम्बन्धी सबै विवाद वार्ताका माध्यमबाट निरुपण गर्ने दुईदेशका प्रधानमन्त्रिस्तरमा भएको समझदारीविरुद्ध भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनालाई आत्मसात् गर्दै सीमासम्बन्धी सबै विवादको कूटनीतिक समाधान तिनै सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपालले गर्न चाहेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले आज जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्न वक्तव्यमार्फत भारतलाई आह्वान गरेको छ ।

सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई लिएर २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना नै भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारमार्गका रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको संयुक्त वक्तव्यमा समावेश भएपछि त्यसको विरोध गर्दै त्यतिबेला नै चीन र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरी छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक पत्राचारद्वारा नेपालको अडान प्रष्ट्याएको स्मरण गराएको छ ।

सीमा विवादसम्बन्धी सबै थाती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले बारम्बार जोड दिँदै आएको र त्यसलाई पुनःदोहोर्याउँदै दुवै देशको नेतृत्व तहले दिएको कार्यादेशानुसार वार्ता गर्न दुईपटकसम्म परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले गरेका प्रस्तावको जवाफ प्राप्त नभएको र त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशानुसार संस्थागत दायरामा नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी नयाँ युगसुहाउँदो बनाउन दुवै देशका सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)ले तयार पारेको सहमितको प्रतिवेदन प्राप्तिको प्रतीक्षामा नेपाल सरकार रहेको सरकारले जनाएको छ । छिमेकीसँगको मित्रवत् सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न तथा दुवै देशको हितलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन उपयोगी हुने विश्वास नेपालले गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बैशाख २७ गते, २०७७ - २१:०७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डका घटनामा कमी

रियाद । सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजायमा व्यापक कमी भएको साउदी अधिकारीले बताएका छन् । एक...   

उखु किसानले सबै रकम भुक्तानी पाएनन् : भुक्तानी नभए आन्दोलन

काठमाडौँ । सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको अन्दोलनपछि किसानले रु साढे ४७ करोड भुक्तानी...   
दुई लाख ३८ हजारले डाउनलोड गरे नागरिक एप

दुई लाख ३८ हजारले डाउनलोड गरे नागरिक एप

काठमाडौँ । “सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक...   

आज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि

काठमाडौँ । लगातार उकालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो...   

सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ रविभवनस्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आज विद्युत् चुहावट हुँदा...   

ठुलोभर्याङ्गबाट एटिएम फुटाउँदै गरेको अवस्थामा एक जना पक्राउ

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको एटिएम फुटाउँदै गरेको अवस्थामा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा...   

एचआइभी एड्सबाट १६ वर्षीया किशोरीको मृत्यु

राजविराज । सप्तरीको राजविराजमा आइतबार साँझ एचआइभी एड्सबाट एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । राजविराज नगरपालिका–१...   

आइचर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु

सोलुखुम्बु । सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका र नेचा सल्यान गाउँपालिका सिमानास्थित महादेव भिरमा आइचर दुर्घटना...   

सुडान झडपमा कम्तीमा ४८ जनाको मृत्यु, ९७ घाइते

खार्तूम । सुडानको पश्चिमी डार्फर राज्यको राजधानी एल जेनिनामा सशस्त्र मिलिशियाद्वारा गरिएको आक्रमणमा...   

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ एवं...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top