Khabar Dabali Logo
  January 26, Tue

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अर्थ समितिको छलफल, तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको व्याजदर घटाउनुुपर्ने सुझाव

काठमाडाै‌ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ ।

समितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीसँग आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयका बारेमा छलफल गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय सङ्कट देखा परिरहेको र मुलुक लगातार एक महिनाका लागि लकडाउन भएका कारण अति आवश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक सम्पूर्ण ठप्प भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत चक्रीय आर्थिक सङ्कट पर्न गएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

मुलुकको उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय धरासायी र बन्दसमेत हुने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफूहरुको मनोबल उच्च राखी अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठनले आर्थिक पुनःउत्थानका प्याकेज घोषणा गरी सोही बमोजिमका उपयुक्त नीति तथा राहतका समयबद्ध कार्यक्रममा साझेदारीका लागि मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत् र नीतिगत सुधार जरुरी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसायमा अतिरिक्त पूँजी प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थित रुपले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको अवधि बढ्ने र ऋणको लागत घटेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रन नदिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी राख्न मद्दत पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।

कम्तीमा पनि तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको व्याजदर पाँच प्रतिशतले घटाउनुुपर्ने, रु एक खर्बको पुनरकर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्ष अवधिका लागि तीन प्रतिशत पुनःकर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सबै उद्योगमा तलब तथा व्याजका लागि पाँच प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

बैंकको ऋणको पुनः संरचनाका लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षका लागि व्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीका लागि बैंकहरुलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले घोषणा गरेको समयसीमा स्पष्ट नभएको र समयसीमा स्पष्ट पारेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी कूल दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । श्रमिक तथा उद्योगीका विषयमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नसमेत निजी क्षेत्रका उद्यमीको माग छ ।

उद्योगी व्यवसायीले चार महिनाका लागि विद्युत् डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पर सार्नुपर्ने र बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएका छन् ।

समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीका समस्या र चासोका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कोरोनाको प्रभाव कम गर्न साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले सहज कर्जाको व्यवस्था तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अर्थ समितिले पछिल्ला दिनमा आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा नियमित जसो छलफल गरिरहेको छ ।

बैशाख २५ गते, २०७७ - १७:३८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

हालसम्मकै ठूलो २५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा समझदारी

काठमाडौं । देशभित्र हालसम्मकै ठूलो सौर्य परियोजना अगाडि बढ्ने भएको छ । लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच...   

पार्टीको आधिकारिकता हामीसँग छ :नेपाल

काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आधिकारिक नेकपा...   

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आइन्दा हस्तक्षेप नगर्न प्रचण्ड-नेपालको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि...   

कांग्रेसले घोषणा गर्‍यो थप आन्दोलनका कार्यक्रम

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध थप आन्दोलन...   

निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे प्रचण्ड-नेपाल पक्षले विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे प्रचण्ड-नेपाल पक्षले विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने...   

विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष पोखरेललाई पाँच हजार जरिवाना आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष राजकुमार...   
इञ्जिनीयरलाई अब परीक्षा लिएर मात्र इजाजत दिने

इञ्जिनीयरलाई अब परीक्षा लिएर मात्र इजाजत दिने

काठमाडौँ । नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशमा इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई...   

उपत्यकामा १७ सहित देशभरि ६२ अस्पतालमा काेराेना खोप दिइदै, प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गर्ने

काठमाडौं । कोभिड –१९ को विरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप काठमाडौँ उपत्यकामा १७ खोपकेन्द्रबाट दिइने भएको...   

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्धको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको...   
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घातक प्रवृत्तिविरुद्ध अझै लड्ने अध्यक्ष प्रचण्डको अठोट

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घातक प्रवृत्तिविरुद्ध अझै लड्ने अध्यक्ष प्रचण्डको अठोट

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड –नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top