लकडाउनको समयमा गर्न सकिने कामलाई निरन्तरता दिन जोड

पोखरा । गण्डकी प्रदेश, अर्थ तथा विकास समितिले विभिन्न चार मन्त्रालयका सचिवसँग जारी बन्दाबन्दीले पारेको प्रभाव र भइरहेका कामका विषयमा छलफल गरेको छ ।

समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास , उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवसँग बिहीबार छलफल गरेको हो । मुख्यरूपमा बजेट कार्यान्वयन हुने समयमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी गर्नुपरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयगत परेका असर एवं गर्न सकिने काम कारवाहीलगायतमा छलफलका लागि सचिवलाई बोलाएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

बन्दाबन्दीमा गर्न सकिने काम यसको बहनामा रोकिन नहुने बताउँदै उनले गर्न मिल्ने र सकिने कामलाई निरन्तरता दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै वर्तमानमा सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यन्वयनमा जोड दिँदै प्रदेशको अत्यावश्यक योजनाको कामलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहठ्ठाले फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालयले चालू र पूँजीगत गरी ३४ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले फागुन मसान्तसम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको जानकारी दिए । अत्यावश्यक योजनाबाहेक अन्य योजना रोक्का भएकाले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशतमात्रै हुने देखिएको उनले बताए ।

छलफलमा बोल्दै समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै जिल्लामा निर्माण सामग्री ढुवानीमा पास दिने त कतै नदिने गरेकाले विकासका काम सबै जिल्लामा एकरुपताको साथ हुननसकेको बताए ।

अर्का सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट योजना परेर पनि अहिले काम हुननसकेका योजनालाई समेत आगामी बजेटमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य सरिता गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, मीनप्रसाद गुरुङ, चन्द्रमोहन गौचनलगायतले बन्दाबन्दीलाई बाहना बनाएर गर्न सकिने काम पनि नगर्ने सोच तथा प्रवृत्ति बढ्न सक्ने प्रति सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।