कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै ओम्‍नीलाई सघाउँदै सरकार

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साता ठेक्का सम्झौता गरी कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल यतिबेला कालोसूचीमा परिसक्यो होला भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएको जानकारीअनुसार त्यस्तो भयो होला भन्ठान्नु स्वाभाविकै हो । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । अर्थात् ओम्नी समूहलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ ।

सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ । ‘ओम्नीबारेका यी विविध प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा अहिले विभागको अर्को ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो,’ यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीले बताए ।

ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ ।

ओम्नीले ल्याएको द्रुत परीक्षण किटको गुणस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शंका जाहेर गरेपछि सरकारले त्यो प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा। खेम कार्कीले त्यो किट तत्काल प्रयोग नगर्ने, बरु त्यसको गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मा दिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागलुङ जिल्लामा दु्रत परीक्षण गर्ने निर्णय गर्‍यो । ‘अहिले त्यही ओम्नीले ल्याएको किटबाट परीक्षण गरिँदै छ,’ जानकार अधिकारीले भने, ‘यसको मतलब उसले ल्याएको सामान ठीक छ भन्नु हो ।’

यो किटबाहेक ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सरकारले सुरुबाटै प्रयोग गरिसकेको छ । सामान चलाइसकेपछि उसलाई अब भुक्तानी दिन्न भन्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीचको सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने तय भएको थियो । यसमध्ये गत आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ)का १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइएको छ । ‘यो रकमका सबै सामग्री सरकारले प्रयोग गरिसकेको हुनाले सायद उसले भुक्तानी पाउनेछ,’ स्रोत भन्छ ।

यो गृहकार्यलाई उच्च राजनीतिक स्रोतले समेत पुष्टि गरेको छ । ‘अहिले हामीलेवितरण गरिरहेको स्वास्थ्य उपकरण सबै ओम्नीले नै ल्याएको हो,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘यदि त्यतिखेर ती उपकरण ल्याइएको हुन्थेन भने अहिले हामीलाई झन् ठूलो संकट परिसक्थ्यो ।’

ओम्‍नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्ध
केही दाताले दिएका सीमित स्वास्थ्य सामग्रीबाहेक हाल सरकारसँग ओम्नीले ल्याएका सामग्री मात्रै छन् । उसैले ल्याएका सामग्रीहरूका आधारमा सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन खोजेको छ । तर एकातिर ओम्नीले सामग्री आपूर्ति गर्दा अनियमितता गर्‍यो भन्ने, अर्कोतिर उक्त कम्पनीकै सामान प्रयोग गर्ने ? कान्तिपुरको प्रश्नमा ती मन्त्रीले जवाफ दिए, ‘अनियमितता र छानबिनको कुरा उठ्नुभन्दा पहिले नै रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण ग्रहण गरिसकेकाले त्यो प्रश्न उठाउन नमिल्ला ।’

चीनबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान आएलगत्तै रक्षा मन्त्रालयको पहलमा ती स्वास्थ्य सामग्री विमानस्थलकै सैनिक क्षेत्रमा लगेर भण्डारण गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरण रक्षा मन्त्रालयले कसरी बुझ्यो भन्ने प्रश्न पनि अधिकारीहरूले उठाएका छन् । तर उनीहरूले त्यसको उत्तर पाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य विभागका अनुसार ओम्नीबाट प्राप्त सामग्रीमध्ये १० हजार थान पीपीई ९पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट० सहित अरू केही मौज्दात राखिएको छ, बाँकी किट प्रदेशहरूमा पठाइसकिएको छ । यिनै सामान पठाएपछि नै १० ठाउँबाट कोभिड–१९ को परीक्षण सम्भव भएको सरकारको दाबी छ । स्वास्थ्य विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्दा गरेको घोषणा र अहिले गरिरहेका क्रियाकलापमा विरोधाभास देखिन्छ ।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सामान खरिद गर्दा ओम्नीसँग बजार भाउभन्दा २० प्रतिशत महँगोमा किन्नुपरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोग उपचार तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई जानकारी दिएका थिए । गत चैत १९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर उनै महानिर्देशकले संकटका बेलामा समेत ओम्नीले बदमासी गरेको भन्दै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने र धरौटी पनि जफत गर्ने बताएका थिए । तर यतिका दिन बितिसक्दासमेत त्यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । ‘बरु ओम्नीबाट सामान ल्याइसकेपछि उसको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसकारण गत आइतबार नै अदालत जाने गृहकार्य गरेको बताए पनि अहिलेसम्मगएको छैन ।’

पुरानो खरिद रकमको भुक्तानी दिने र नयाँ प्रक्रियाबाट पनि ओम्नीलाई नै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने उपायको खोजी अहिले भइरहेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘छोटो समयमा उसैले सामान ल्याएको, अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान अभाव हँ‘दै गएको र पाइए पनि झन् महँगो पर्न सक्ने’ भन्दै यही कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउने कि भन्ने विषयमा पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतका केही मन्त्रीहरूबीच कुराकानी भएको थियो ।

‘कम्पनीले एन–९५ मास्कबाहेक अन्य सामग्री आफूले भनेको मूल्यभन्दा कममा ल्याएर देखाउन सरकारी अधिकारीहरूलाई चुनौती दिएको छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘त्यसैले अबको प्रक्रियामा पनि उसैलाई सामेल गराउने कि भन्ने कोणबाट छलफल भएको हो ।’ तर आलोचनाको डरले यसबारे एक–दुई मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच मात्रै छलफल भएको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा ओम्नीबाहेकको अर्को कम्पनीलाई सामेल गराउने तर सहयोग ओम्नीले नै गरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा पनि छ,’ यो गृहकार्यबारे जानकार स्रोतले भन्यो । सम्भवतस् यही कारण मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनामार्फत ‘जीटूजी’ प्रक्रियाबाट अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरिसके पनि गत २० गते बसेको समन्वय समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत उपकरण खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुुगमन र स्वास्थ्यसम्बद्ध फरक–फरक दुुई अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य विभागले ओम्नी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया नपुर्‍याई पत्र पठाएको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीको निर्णयका आधार र प्रमाणको प्रकृतिअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने हो ।