भारत सरकारद्वारा गरिब, श्रमिकका लागि १.७ लाख करोड रूपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा

नयाँ दिल्ली । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीबार कोरोनाभाइरस ९कोभिड–१९० को महामारीको प्रभावलाई कम गर्न २१ दिने देशव्यापी तालाबन्दीमा गरिब र आप्रवासी श्रमिकका लागि लक्षित गरी बिहीबार राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन्।

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले भने, “कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणविरूद्ध अग्रपङ्तीमा रहेका सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिकहरूका लागि प्रति व्यक्ति ५० लाखको बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले करिब ८० करोड गरीब अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाई व्यक्तिका लागि लकडाउन अवधिभरका लागि पाँच किलोग्राम चामल वा गहुँको पिठोको राहतको घोषणा गरिसकेकोमा अर्को पाँच किलोग्राम चामल वा गहुँ र एक किलोग्राम दाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फत निःशुल्क दिनेछ ।”

“सरकारले कोरोना यस तालाबन्दीमा कुनै पनि व्यक्तिलाई खानाको अभाव हुनेछैन,” उनले प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजनाको विशेषताबारे प्रकाश पारे ।

वित्तमन्त्रीले भने, “किसानहरूले अप्रिलको पहिलो हप्तामा दुई हजार रुपैयाँको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेछन् । करिब आठ करोड ६९ लाख किसानहरूले यसबाट तत्काल फाइदा लिन सक्नेछन् ।”

बुढ्यौली पेंशनभोगी र विधवाका लागि अर्को तीन महिनामा दुई किस्तामा उपलब्ध हुने थप एक हजार रूपैयाँ आगामी तीन महिनामा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ । यसले तीन करोड विधवा र जेष्ठ नागरिकलाई लाभान्वित गर्नेछ ।

महिला जनधन खाता खातावालाहरूका लागि आगामी तीन महिना प्रतिमहिना थप ५०० रूपैयाँ राहत स्वरूप दिइनेछ । यसले २० करोड महिलालाई फाइदा पु¥याउने विश्वास भारत सरकारले लिएको छ ।

भारतमा रहेका करिब ३।५ करोड निर्माण श्रमिकका लागि राज्य सरकारहरूलाई निर्माण र निर्माण मजदुरहरूको लागि कल्याण कोष प्रयोग गर्न निर्देशन गरिएको छ । जसमा २१ दिने तालाबन्दीका कारण आर्थिक अवरोधको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न करीव ३१ हजार करोड रूपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।