अदालतको निर्णय मात्र न्याय होइन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सबैको प्रयासले स्थानीय न्यायिक समितिबाट अधिक लाभ हासिल गरी जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तह न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत छलफलमा उनले पूर्वाधार, अनुभव, संरचना र कानून तयार नभइ घोषणा भएको न्यायिक समितिलाई सबल तुल्याउनु सबैको दायित्व भएको बताए ।

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित दुई सदस्य रहने छन् । संबैधानिक समितिका रुपमा आएको राजनीतिक न्यायिक संरचनालाई अधिकार दिएर स्थानीय तहसम्म न्यायको पँहुच पु¥याउन कोसिस गरिएको छ ।

पूर्वप्रधान्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “ स्थानीयस्तरमा न्यायिक समिति खडा गर्ने धेरै ठूलो निर्णय भएको हो, यो महत्वपूर्ण छ र सँगसँगै चूनौति पनि छ । संविधान उद्देश्य भनेको न्याय गर्ने नै हो, अदालतले गर्ने न्यायमात्र न्याय होइन ।” संविधानमा आशा र अपेक्षासाथ समावेश गरिएका समितिलाई ठिक बाटोबाट हिँडाउन तदारुकता र चिन्ता गरियो वा गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ भन्दै उनले भने, “संविधानमा लेखिएका विषय अक्षरश कार्यान्वयन र पालना हुनुपर्छ । न्यायिक समितिलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ ।”

राज्यलाई अप्ठेरो र जनतालाई निरासा नपारौँ

तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘सिंहदरबारको अधिकार जति सकिन्छ गाउँमा पु¥याउने ध्येयले कार्यकारीणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार दिइएकोमा शुरुआति दिनमा केही अलमलजस्तो देखिएपनि अहिले हामी ठिक दिशामा छौँ’ भने । उनले भने, ‘राज्यलाई अप्ठेरो र जनतामा निराशा फैलाउन गरी आलोचना गर्न हुन्न, जनतालाई अधिकार र न्याय दिन गठन भएको न्यायिक समिति ठिक ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ ।’ न्यायिक समितिबाट भएका निर्णयबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष नेम्वाङबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार, अन्य संरचना र आधारभूत कानूनी ज्ञान भएका कर्मचारी अभावमा पनि जेजस्ता काम भएको छ, त्यसलाई उपलब्धिकैरुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने विभिन्न कोणबाट तर्क गरिँदै आएको छ । स्थानीय तहको राजनीतिक समयन्त्रप्रति आशा र भरोसा गरेर प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकारलाई सुझवुझ र निष्पक्ष अभ्यास गर्न विज्ञले सुझाएका छन् ।

हामी को हौँ : न्यायिक समिति

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी भन्छन्, “राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्ति न्यायाधीश हुनुहुन्न भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । न्यायिक समिति यसलाई चिर्न सक्षम छ, निष्पक्षता देखाउन सक्छ भन्ने सोचको विकास हुनुपर्छ ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्याय यान्त्रिक र प्राविधिक विषय नभई अनुभूत गर्ने विषय भएकाले निष्पक्षतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय सुनाउन सक्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “निष्पक्ष न्यायका लागि समिति अग्नि परीक्षामा छ, समितिमार्फत न्यायमलय विकेन्द्रिकरण र न्यायिक निक्षेपण भएको छ, घरदैलोमा रहेको समितिको क्षमताको प्रदर्शन अब्बलरुपमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ, निष्पक्षता र कौशल प्रदर्शन गरी अनुपम ढङ्गबाट कार्यसम्पादन होस् ।”

बाग्लुङको गलकोट नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक रेणुका काउछाले नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रारम्भमा जति मख्ख परियो त्यति नै अलमलमा परेको अनुभव सुनाए । उनले कतिपय अवस्थामा लिखित उजुरी नै नलिई मेलमिलापको प्रयास गरिएका दृष्टान्त दिने गरेको स्मरण गरे ।

काउछा भन्छन्, “न्यायिक समिति मेलमिलापकर्ता, निर्णयकता वा मध्यस्तकर्ता के हो भन्ने प्रश्न उठेकैछ, यद्यपी, हामीले कतिपय क्षेत्राधिकार बाहिरका विषयमा पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर रायसुझाव प्रदान गर्दै आएका छौँ ।”

जनतामा आशा

चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले न्यायिक समिति सहज पहुँच, जिम्मेवारीको बाटोमा हिडेकाले जनतामा आशा र उत्साह बढाइरहेको विश्वास व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, “न्यायिक समितिले जनतामा विश्वास र अनुभूति दिएको छ, उद्देश्य र नियत राम्रो छ, राजनीतिक चरित्रको भएको हुँदा निष्पक्षताको पाटोमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।” यद्यपि समितिबाट न्यायभन्दा व्यवहारिक पक्षलाई बढी हेरेको देखिन्छ ।

न्यायिक समितिलाई प्रदान गरिएका बैँक खाता र जग्गा रोक्का तथा एक वर्ष कैद गर्न दिइएको अधिकार भने पुनवरावलोकन गर्नुपर्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले न्याय निरुपण गर्नेजस्ता विषय एक दुई तालिम र प्रशिक्षणबाट मात्र सम्भव नहुने तर्क गरे । न्यायिक समिति र जिल्ला अदालतबीच निरन्तर समन्वय आवश्यकता महसुस गरिएको उहाँले उल्लेख गरे ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले पछिल्लो समय न्यायिक समितिको काममा अन्योल, दुुविधा र असमान्जस्यता हट्दै गएको बताउनुभयो । नेपाल कानून समाजका उपाध्यक्ष पुष्पा भूषालले सङ्घीयतामा जनताले घरदैलो मै लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासको महसूस गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले सोही उद्देश्यले संविधान मै व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिलाई निष्पक्ष बनाउन र उत्साह भर्न सबैबाट सहयोग आवश्यक भएको तर्क गरे ।

न्याय बेचिए केही बाँकी रहन्न

समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र दि एशिया फाउण्डेसनका उपनिर्देशक नमित वाग्लेले न्यायिक समिति सामू देखिएको अडचन र चूनौति सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि यथेष्ट बजेट, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

छलफलमा सहभागी वक्ताले न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाममा सञ्चालन हुने तालिमले भ्रमित तुल्याएको बताए । उनीहरुले निर्वाचनका माध्यमबाट पनि न्याय निरुपण गर्न सकिन्छ भनी संविधानले शान्ति र न्यायदूतका रुपमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेकाले न्यायाधीश होइन, न्यायकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समितिका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए ।

न्यायमा बिचलन आउन हुन्न तथा न्याय बेचिनु हुन्न भन्ने सर्वमन्य सिद्धान्त तलमाथि भएमा केही बाँकी रहन्न, भन्ने विश्वासलाई हेक्का राख्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।