बाँस्कोटा काण्डप्रति प्रधानमन्त्रीको मौनता किन ?

१० बर्से सशस्त्र युद्ध र २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था बदलियो । नागरिकमा राजनैनिक चेतना जगायो । मौलिक हक र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता अलि मजबुत पार्यो तर यी तमाम परिवर्तनका बाबजुद जनताका समस्याहरु सुल्झाउन सकेन । शान्ति प्रक्रियामा अवतरण भएको तत्कालीन माओवादी जब आन्तरिक खिचातानी, टुट फुट, चुत्थो विलाशिताको भोक र अकर्मण्यतामा फस्दै गयो तब मुलुक क्रमशः समस्याहरुको भुमरीमा रुमलिन पुग्याे ।

कटुवाल काण्डसँगै प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमनपश्च्यात जनताका अपेक्षा र समस्याहरु झन–झन विकराल बनिरहेका छन् । संविधान सभामार्फत बनेको ऐतिहासिक संविधानले जनताका आमसमस्याहरुको यथोचित सम्बोधन हुनेछ भन्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । अस्थीर सरकार र त्यसले समग्रतामा पारेको प्रतिकुलतालाई चिर्न जनताले ठुलो आशा, अपेक्षा र भरोसा गरेर चुनावमार्फत इतिहासकै बलियो सरकार निर्माण गरे ।

देशमा व्याप्त अराजक, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, असमानताको न्यूनीकरण र नागरिकका मौलिक अधिकार गाँस-बाँस कपासको व्यवस्था हुनेछ, लाखौं विदेशिन बाध्य युवाहरुलाई देश फर्किने वातावरण बनाउनेछ, बिचौलिया र दलाल पोस्ने बजारीकरणको अन्त्य गर्नेछ, विकासका मुलहरु फुट्नेछ भन्ने आमनागरिककाे सामान्य अपेक्षा थियाे । तर जनताका तमाम अपेक्षाहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका विवशता र गरिबीको खिसिटिउरी गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता चामलको पोको बोकेर पठाउने कुरा गरेका छन् । आज विपन्न वर्गका जनताले एक मुठो साग किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । युवावर्गमा ज्यादै निरासा छाउँदै गएको छ । युवाहरु कामबिहिन भुत्ते भएका छन । विदेश पलायन हुनुको विकल्प स्वदेशमै रमाउन खोज्नेको हविगत हाम्रा आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ ।

नेकपाको सरकार बनेपश्च्यात बजार भाउ आकाशिएको छ । सरकारी कागजी तथ्यांक जस्तोसुकै देखाईएको भएपनि आम नागरिकले भोगेको समस्या हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पत्याउने अवस्था छैन् । जताततै राम्रो नै राम्रो मात्रै भएको सुगें रटान प्रधानमन्त्रीले लगाइरहनु भएकाे छ । नियमित विकास र केही अपवद बाहेक गर्व गर्ने महत्त्वपूर्ण विकास भएको देखिँदैन।

हो, याे बीचमा केही पूर्वाधार र सडकहरु अलि चौडा र कालोपत्र भएका छन् । बिजुलिबत्ती अलि सहज भएको छ । तर याे नियमित स्थीर सरकारले दिने सामान्य कुरा हाे । बिजुलीबत्तीकाे व्यवस्थीत अवस्था ओलीकाे याे कार्यकालमा भएकाे हाेइन ।

सँगै बिर्सन नसकिने विषय, नगरपालिका र महानगरपालिकाका रूपमा बढुवा भएका हाम्रा सरकारी संरचनाहरुले नाङ्ले पसलहरुको कर २० रुपैयाँबाट बढेर आज कम्तिमा ६०० बनाएका छन् । सुत्केरी भत्ता ५०० रुपैयाँ पाउन सिफारिस दस्तुर ६०० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने नियति बनेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा कुन समृद्धिको परिकल्पना गर्दैछौ ?

समाजबाद पुग्ने बताउने नेकपाको सरकार न उखु किसानको समस्या समयमा हल चाहन्छ न त कुखुरा पालन किसानको पीडा सुन्न चाहन्छ । न त खेती योग्य जमिनमा पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था छ न त समयमा बीउबिजन र मल उपलब्ध हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारिकरणले आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार र ऋण थोपरेको छ ।

हिजो आफनै स्वार्थका लागि राजनैतिक दलहरूले गलत प्रयाेग गरेकाे कारणले कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र मैमत्त भएको छ । उसको दादागिरी बढो विचित्रको छ । बजार बिचौलिया र दलालहरुको पन्जामा छ । यातायातको सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै छ । तैपनि हाम्रा प्रधानमन्त्री नराम्रो केही भएको देख्नु त परै जाओस सुन्न पनि चाहनुहुन्न । कार्यकारी प्रधानमन्त्री सामाजिक संजालका आलोचना र विरोधलाई ओंठे जवाफ दिँदै हिड्न रुचाउँनु हुन्छ । विपक्षका विरोधलाई निम्छरो मुखौले प्रतिबाद गर्न तम्सिन्नुन्छ । अनि आफ्नै छत्रछाँयामा हुर्किएका गोकुल बाँस्कोटा र सुर्य थापाहरु आम जनताका गुनासालाई साढेँ झैँ हान्न तम्सिन्छन् ।

काभ्रेको उन्नत प्रतिभा गोकुल बोकेर प्रधानमन्त्री चुट्की मार्छन । घर सुम्पिन्छन । सरकार प्रतिरक्षाको कमाण्डर बनाउँछन । १ महिना अगाडि पाएको अडियोको पुरस्कार वापत उनै प्रतिभालाई ओजनदार तुलोमा बसाउँछन र गुणगान गाउँछन । प्रधानमन्त्रीका प्रतिभावान गोकुल बाँस्कोटा त केबल हाँगाबिगा मात्रै हुन । साँच्चै नै भस्ट्राचारको न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने हो भने कसैलाई काखापाखा नगरी मुल जरा र सग्लो रुखको खोजी र अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

तर सँगै गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा भएका अरबौंका ठेक्का आयोजनामा कति भ्रष्टाचार भएको होला ? के यो सबै हिम्मत उनी एक्लैले गरेका होलान ? के यो विषय प्रधानमन्त्रीसँग जोडिदैंन ? प्रधानमन्त्री ओलीको उदासीनता र झनै गएको हप्ता काभ्रेको प्रतिभा र राजनैतिक तुलो भन्दै गोकुल प्रवृत्तिलाई नै मलजल हुने गरि उक्साउनुले शंकाको सुईले के सीमा नाघेकाे छैन् । सरल प्रश्न उठेकाे छ, याे काण्डमा के प्रधानमन्त्री ओेलीलाई छानबिन गर्नु पर्दैन् ।