केहो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण ? कसरी मुछिए मन्त्री बाँस्कोटा ?

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकृयामा सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड कमिसनको डिलिङ गरिएको विवादास्पद अडियो सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित भएपछि त्यसको पक्षबिपक्षमा तिव्र बहस भएको छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वासिलो पात्र रुपमा क्याबिनेटमा भित्रिएका बाँस्कोटा अन्ततः यहि ७० करोड कमिसन प्रकरणले मन्त्रीबाट विदा भएका छन् ।

मन्त्रीले कमिसन डिलिङ गरेको प्रकरणबारे छलफल गर्न बिहिबार लेखा समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले खरिद प्रकृया अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले खरिद प्रकृयाबारे सञ्चार सचिव दीपक सुवेदी, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेलसँग यस विषयमा जानकारी लिएको थियो । तर, उनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए पछि थप अध्ययन गरेर आउन निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकृयामा ठुलो अनिमियता भएको आशंका गरेको छ ।

के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ?

सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिटिङ पे्रस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ०७३ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक औपचारिक रुपमा निर्णय गरेको थियो । विचौलियाहरुको चलखेल र सरकारको शंकास्पद गतिविधिको कारण यसले गति लिन सकेको थिएन । नेपालको आफ्नै सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेस नहुँदा बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका डुकुमेन्ट छाप्न विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नै देशमा प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अहिले पासपोर्ट, नोट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, हुलाक टिकटलगायत छाप्न छाप्नको लागि अर्बौ रकम विदेशीने गरिएको छ । यसरी विदेशी कम्पनीलाई दिँदा आर्थिक भारको साथै नेपालको महत्वपूर्ण सूचनासमेत लिक हुने डर नेपाल सरकारलाई थियो । यी सबै सम्भावना अध्ययन गरी सेक्यूरिटी प्रेस नेपालमै जडान गर्ने सन्दर्भमा पहिलेदेखि छलफल हुँदै आएको भएपनि त्यसले मुर्त रुप लिएको थिएन् ।

ओली नेतृत्वकै पहिलो सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष एवं हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा प्रेस स्थापना, मोडालिटी, लगानीसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी ०७३ सालमा प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।

लगानी बोर्डमार्फत यस आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय सहित ०७३ साल भदौ तिर सुरक्षण मुद्रा विकास समिति गठन भएको थियो । यहि समितिले नै खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत एक स्वीस कम्पनीले बुट मोडेलमा प्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पठाएको थियो ।

तर, सरकारमा आएको फेरबदल र देशमा तीन तहको चुनावी प्रकृया अगाडि बढेकोले यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ०७४ मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पछि प्रेस स्थापना खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नभइ सरकार सरकारबीच(जी टु जी)को प्रकृयाबाट खरिद गर्ने निर्णय भयो । प्रेस स्थापनाको लागि फ्रान्स र जर्मन सरकारले आवेदन दिएका थिए ।

०७५ सालमा एजेण्टकै प्रभावमा सञ्चारमन्त्री फ्रान्स पुगेका थिए । उनकै रोहबरमा इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने मेमोर्यान्डम अफ अन्डरस्टाइडिङ (एमओयु)मा हस्ताक्षर भयो । प्रेस स्थापनामा जर्ममी कम्पनीले पनि प्रस्ताव पठाएपछि सरकारले कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा निर्णय लिन सकेको थिएन । जसका कारण लामो समय नेपाल सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेन । यसबारेमा अध्ययन गर्न सरकारले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

बाँस्कोटा नेतृत्वको समितिले दिएको सूझावको आधारमा गत कार्तिक २२ गते फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै प्रेस स्थापना गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पूर्ण क्षमताको प्रिटिङ प्रेस स्थापना गर्ने र त्यसको लागि करिब ३० अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

तीन बर्षकोबीचमा सरकारले विभिन्न बहानामा बार्गेनिङको लागि नियत बस समय लम्बाएको आशंका व्यक्त भइरहेकै बेलामा मन्त्री बास्कोटाको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । यसको भित्रि पाटो भोलिका दिन छानविन भएपछि सत्यतथ्य बाहिर आउला ।

सरकारको नियतमाथि सार्वजनिक लेखा समितिको आशंका (पत्रसहित)

बिहिबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले भने सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गर्दै आठवटा कोणबाट प्रेस स्थापनामा सरकारको कमजोरी औंल्याएको छ ।

१. जी टु जी प्रस्तावमा प्रतिपर्धा भएन

२. लागत अनुमान यथार्थ भएन

३. पोल्याण्डको सरकारी कम्पनी पिडब्लुपिडब्लु एसएले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको ब्यवास्था गरेको छ

४. स्वीस कम्पनी केबिए नोटासिस को प्रस्ताव व्यवास्था गरिएको छ

५. विभिन्न कम्पनीको प्रस्तावित मुल्यमा ठुलो भिन्नता देखिन्छ

५. सरकारले प्राप्त गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा थुप्रै अस्पष्टता देखिन्छ

६. प्रस्तावित कम्पनीहरुको अनुभवमा कमी देखिन्छ

७. संकट समाधान र समन्वय

८. मितव्ययिता अपनाइएको देखिदैन