Khabar Dabali Logo
  March 30, Mon

वाग्मती प्रदेशको सञ्चित कोषमा तीन अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य

काठमाडौ । नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु तीन अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएको छ । उक्त कोषमा गत आवमा रु एक अर्ब पाँच करोड राजश्व सङ्कलन भएको प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

चालू आवमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत रु तीन अर्बको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट एवं प्रक्रियाबारे सचेत भइसकेका कारण यस वर्ष उल्लेख्य प्रगति हुने उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् ।

स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा चालू आवमा राजश्व रकम जम्मा भइरहेको श्रेष्ठले बताए । “सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने नीति र प्रक्रियाबारे स्थानीय तहमा पूर्ण जानकारी भएपछि चालू आवमा रकम जम्मा भइरहेको छ”, उनले भने । गत आव २०७५÷७६ मा समितिले उपसमिति बनाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराइएको थियो ।

गत वर्ष काभ्रेपलाञ्चोकस्थित वाग्मती प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको हो । प्रदेशअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट गर्नुबारे अनभिज्ञताका कारण केही स्थानीय तहबाट ढिलो गरी राजश्व बाँडफाँट भएको ढकालले बताए ।

उनले भने, “सञ्चित कोषमा गत आवको नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब पाँच करोड रकम जम्मा भएको छ, यो गत आवको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।” उनका अनुसार प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आवको जेठको अन्त्यसम्ममा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट नगर्दा प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखासमितिले असार पहिलो साताबाट अनुगमन टोली निर्माण गरी स्थलगत पठाएको थियो । उपसमितिले गत कात्तिकमा लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाई स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने देखिएको जनाएको श्रेष्ठले बताए ।

समितिले उक्त प्रतिवेदन हालैमात्र पास गरेको छ भने प्रदेशस्थित सरोकारवाला मन्त्री एवं प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाइ प्रत्येक महिना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

फागुन ८ गते, २०७६ - १६:२३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोभिड–१९ एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका एक सय ६९ कैदी कारागार मुक्त

काठमाडौ । कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलन थालेसँगै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशानुसार हालसम्म १६९...   

लकडाउनका कारण कुखुरा व्यवसाय समस्यामा

हेटौँडा । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न घोषणा गरेको लकडाउनले मकवानपुरका कुखुरा व्यवसाय समस्यामा परेका...   

कोभिड -१९ नियन्त्रणका लागि सातै प्रदेशमा सामग्री

काठमाडौ । सरकारले कोभिड १९ रोकथामत था नियन्त्रण गर्न चीनबाट ल्याएका औषधिजन्य सामग्री सातै प्रदेशमा...   

पशुपतिमा बेखर्ची हुनेलाई निःशुल्क शवदाह सेवा

काठमाडौ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा निधन भई बेखर्ची पशुपति क्षेत्र...   
कोरोनाको कहरः जर्मनीका प्रान्तीय अर्थमन्त्रीद्वारा आत्महत्या

कोरोनाको कहरः जर्मनीका प्रान्तीय अर्थमन्त्रीद्वारा आत्महत्या

बर्लिन । जर्मनीको आर्थिक केन्द्र रहेको फ्रान्कफर्ट समेत समेटिने हेस्सी प्रान्तका अर्थ राज्यमन्त्री...   
राधेराधेको १७ तले भवन अब खाद्यान्न भण्डार

राधेराधेको १७ तले भवन अब खाद्यान्न भण्डार

भक्तपुर । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन लम्बिँदै गए जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन...   

कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएकी एक युवतीको वीर अस्पतालमा मृत्यु

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको आशंकामा वीर अस्पतालमा भर्ना भएकी एक जना युवतीको मृत्यु भएको छ । वीर अस्पतालको...   
सञ्चार क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन प्रेस युनियनको आग्रह

सञ्चार क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन प्रेस युनियनको आग्रह

काठमाडौ । नेपाल प्रेस युनियनले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण मुलुकको...   

सर्वदलीय विपत् कोषबाट भरतपुर अस्पताललाई ५० सेट पिपिई

चितवन । सर्वदलीय विपत् राहत कोष चितवनले भरतपुर अस्पताललाई आज ५० सेट पिपिई उपलब्ध गराएको छ । राहत कोषको...   
कोरोना संक्रमणबाट जापानी हास्य अभिनेता केन शिमुराको  निधन

कोरोना संक्रमणबाट जापानी हास्य अभिनेता केन शिमुराको निधन

टोकियो । कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जापानका प्रख्यात हास्य अभिनेता केन शिमुराको निधन भएको छ । ७० वर्षीय...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top