Khabar Dabali Logo
  September 30, Wed

नाबालकले बलात्कार गरे आमाबाबुको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नाबालकले नाबालिकालाई बलात्कार गरे पीडकका बाबुआमाको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि पीडिकका बाबुआमाको नाममा सम्पत्ति नभए पीडित राहत कोष वा सरकारबाट भराउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय सर्वोच्चको छ। यस्तो बलात्कारमा उमेर नपुगेकै आधार देखाएर क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – चितवन दिव्यनगरका १४ वर्षीय एक नाबालकले आठ वर्षीया नाबालिकालाई बलात्कार गरेको एक अभियोगमा अन्तिम निर्णय दिँदै सर्वोच्चबाट नयाँ नजिर स्थापित भएको हो। यो फैसलासँगै भविष्यमा नाबालकबाट नाबालिकामाथि हुने बलात्कारका मुद्दामा नयाँ मापदण्ड निर्धारण हुनेछ। २०६९ मंसिर ८ गते यी बालिका बलात्कारमा परेकी थिइन्। उनी दलित परिवारकी थिइन्। घटनापछि पीडित बालिकाका बाबुले सात कक्षामा पढ्दै गरेका बालक विक्रम महतोले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरी दिए। त्यसपछि मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

प्रहरीले बालकलाई जेल सजायसहित पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन माग गरे पनि जिल्ला र उच्च अदालतले भने क्षतिपूर्तिको मागदाबी खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला सँगै सात वर्षदेखि चलेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छ। चितवन अदालतले उमेर अवस्थालाई विचार गर्दा यी बालकलाई लागेको कैद आफ्नी आमाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्ने गरी सजाय स्थगित गर्ने फैसला २०७० सालमा गरेको थियो। उच्च अदालत हेटौंडाले सोही फैसला सदर गरेपछि सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा ‘दोहो¥याइ पाउँ’ निवेदन दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले पीडित बालिकाले क्षतिपूर्ति नपाउने जिल्ला र उच्चको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ। ‘जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. ले प्रतिवादी नाबालक भएकै कारणले त्यस्तो क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन छुट दिएको देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिवादी नाबालकको नाममा कुनै सम्पत्ति भए निजको नाउँको सम्पत्तिबाट र निजका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजका आमाबुबाका नाउँमा रहेको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनेको छ।

पीडक नाबालक, उसका आमाबाबु कसैको नाममा जायजेथा नभए पीडित राहत कोष र यस्तो अवस्था पनि नरहे कसुरको गाम्भीर्यता, पीडित नाबालिकालाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी सरकारबाट भराइ पाउने व्यवस्था गर्न फैसलामा छ। सर्वोच्च अदालतको कानुन पत्रिकाका सम्पादक रामप्रसाद पौडेलले नाबालकबाट भएको जबर्जस्ती करणी अभियोगमा क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको फैसला नजिरका रूपमा प्रकाशन गर्न लागिएको जानकारी दिए। पौडेलले बाल अपराधमा क्षतिपूर्तिको विषय नयाँ रहेको बताए।

फागुन ३ गते, २०७६ - ०९:०३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरियाली भाषा परीक्षा सन् २०२१ मा मात्रै

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत सन् २०२० का लागि दक्षिण कोरिया जान लिइने कोरियाली भाषा...   

राहतमा कन्जुस्याइँ, भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिँदै

काठमाडौं । लकडाउनका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्ने प्रस्ताव गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा...   

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको के-के जुट्यो प्रमाण ?

काठमाडौं। नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन...   

गोरखबहादुरको गुहार : निर्मलाको जस्तै नहोस् नातिनी सम्झनामाथिको अपराध

बझाङ । बझाङ चैनपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल हुँदै थियो, जहाँ सम्झनाका...   

अतिक्रमणविरुद्ध आक्रामक बन्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रका विभिन्न भागमा अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचना...   

दसैं नजिकियो : व्यापारीले ठग्न थाले उपभोक्ता, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको मनपरी मूल्य

काठमाडौं । दसैं नजिकिँदै गर्दा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठग्न...   

ओली-प्रचण्डका आ-आफ्नै दाउपेच

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...   

कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा, पिसिआर अनिवार्य

काठमाडौं । कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा खुला गरेर सरकारले नेपालको पर्यटन क्षेत्र खुला...   

कोभिडमा फस्टाएको व्यापार

काठमाडौं। विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-१९ महामारीबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको समग्र अर्थतन्त्र...   

खोप आउने : सरकारले होइन, व्यापारीले ल्याउने

महामारीविरुद्धको खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो सरकार काठमाडौं...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top