Khabar Dabali Logo
  February 19, Wed

नाबालकले बलात्कार गरे आमाबाबुको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले नाबालकले नाबालिकालाई बलात्कार गरे पीडकका बाबुआमाको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि पीडिकका बाबुआमाको नाममा सम्पत्ति नभए पीडित राहत कोष वा सरकारबाट भराउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय सर्वोच्चको छ। यस्तो बलात्कारमा उमेर नपुगेकै आधार देखाएर क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – चितवन दिव्यनगरका १४ वर्षीय एक नाबालकले आठ वर्षीया नाबालिकालाई बलात्कार गरेको एक अभियोगमा अन्तिम निर्णय दिँदै सर्वोच्चबाट नयाँ नजिर स्थापित भएको हो। यो फैसलासँगै भविष्यमा नाबालकबाट नाबालिकामाथि हुने बलात्कारका मुद्दामा नयाँ मापदण्ड निर्धारण हुनेछ। २०६९ मंसिर ८ गते यी बालिका बलात्कारमा परेकी थिइन्। उनी दलित परिवारकी थिइन्। घटनापछि पीडित बालिकाका बाबुले सात कक्षामा पढ्दै गरेका बालक विक्रम महतोले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरी दिए। त्यसपछि मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

प्रहरीले बालकलाई जेल सजायसहित पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन माग गरे पनि जिल्ला र उच्च अदालतले भने क्षतिपूर्तिको मागदाबी खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला सँगै सात वर्षदेखि चलेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छ। चितवन अदालतले उमेर अवस्थालाई विचार गर्दा यी बालकलाई लागेको कैद आफ्नी आमाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्ने गरी सजाय स्थगित गर्ने फैसला २०७० सालमा गरेको थियो। उच्च अदालत हेटौंडाले सोही फैसला सदर गरेपछि सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा ‘दोहो¥याइ पाउँ’ निवेदन दिएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले पीडित बालिकाले क्षतिपूर्ति नपाउने जिल्ला र उच्चको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ। ‘जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. ले प्रतिवादी नाबालक भएकै कारणले त्यस्तो क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन छुट दिएको देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिवादी नाबालकको नाममा कुनै सम्पत्ति भए निजको नाउँको सम्पत्तिबाट र निजका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजका आमाबुबाका नाउँमा रहेको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनेको छ।

पीडक नाबालक, उसका आमाबाबु कसैको नाममा जायजेथा नभए पीडित राहत कोष र यस्तो अवस्था पनि नरहे कसुरको गाम्भीर्यता, पीडित नाबालिकालाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी सरकारबाट भराइ पाउने व्यवस्था गर्न फैसलामा छ। सर्वोच्च अदालतको कानुन पत्रिकाका सम्पादक रामप्रसाद पौडेलले नाबालकबाट भएको जबर्जस्ती करणी अभियोगमा क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको फैसला नजिरका रूपमा प्रकाशन गर्न लागिएको जानकारी दिए। पौडेलले बाल अपराधमा क्षतिपूर्तिको विषय नयाँ रहेको बताए।

फागुन ३ गते, २०७६ - ०९:०३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

‘रोग सर्छ भन्ने कुरा हल्ला मात्रै रहेछ’

काठमाडौँ । कोभिड–१९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएको चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइएका...   

चीनबाट फर्किएका सबै सकुशल

काठमाडौँ । ‘म डा.रञ्जित शाह, सरुवा रोग विशेषज्ञ हुँ। हामी तपाईंहरूको र्‍याल (थ्रोट स्वाव) संकलन गर्न...   

महरा ‘निर्दोष’

काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वसभामुख...   

जर्मन बुन्डेस लिग : बायर्न म्युनिखको प्रभावशाली जित, लेवान्डोस्कीको निरन्तर गोल

एजेन्सी । जर्मन बुन्डेस लिगमा बायर्न म्युनिखले प्रभावशाली जीत दर्ता गरेको छ । सुरुको १२ मिनेट भित्रै...   

महराविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज हुदैँ

काठमाण्डौ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज...   

तुइनबाटै गाडी, ६० हजारसम्म भाडा

रुकुम । ठूलीभेरी नदी वारपार गर्न तल्लु–छोटेबगरमा पुल छैन । तर पनि वारिका गाडी पारि पुग्छन्, पारिका...   

दुई दर्जन प्रतिबद्धताले पछारिए मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाएका करिब दुई दर्जन...   

बालुवाटारको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल...   

विप्रेषणमा झिनो वृद्धि, मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा झिनो वृद्धि आएको छ । नेपाल राष्ट्र...   

आलोकनगरमा अतिक्रमित सरकारी जग्गाको नालीबेली

काठमाडौं । काठमाडौंको आलोकनगरस्थित वाग्मती नदीकिनारको १७ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top