ललिता निवास प्रकरण : नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नलगाउनुको कारण माग गर्दै सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउनुको कारण माग गरेको छ।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - नेपाल र भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित कारण मागेको हो। प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको छ। विपक्षी बनाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल, भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका हकमा भने लिखित जवाफ पेस गर्नु नपर्ने आदेश भएको छ। नीतिगत निर्णयका नाममा व्यक्तिले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दिएका थिए।

निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मात्र नीतिगत हुने नजिर सर्वोच्चबाटै प्रतिपादन भएको अवस्थामा उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी नेउपानेको थियो। नेपाल र भट्टराईमाथि पुनः अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग रिटमा छ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकिर न्यौपानेको छ। इजलासले अख्तियारलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदनको विषयवस्तु विचार गर्दा चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै ‘अग्राधिकार’ प्रदान गरेको छ।

अख्तियारले ललिता निवास हिनामिनामा नीतिगत निर्णयको विषय भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि भने मुद्दा चलाएको छैन। यो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित विशिष्ट व्यक्तिलगायत एक सय ७५ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ।

सरकारका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रवेश गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको २०५३ असोज ८ गते भएको फैसलालाई आधार देखाएर नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा भएका निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड ‘ख’ समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय आयोगको अनुुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईका हकमा केही गरिरहनु परेन।’

ललिता निवास सम्बन्धमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार ऐनबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पठाउने निर्णय भने अख्तियारले गरेको छ।

‘नेपालका पालामा सार्वजनिक जग्गामा मोही’

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्ति (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश) निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयबमोजिम नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गाको समेत मोही कायम गरिएको छ। सार्वजनिक, सरकारी र गुठीसमेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जग्गा सट्टापट्टा, दर्ता, दाखिल खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे मौन रही एकैपटक मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई जग्गा दर्ता गर्न लेखी पठाएको देखिएको छ।’ सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा (नेपाल सरकारको नाममा अर्थात् समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको, सार्वजनिक बाटो, राजकुलो रहेको जग्गा समेत) मा मोही कायम गरी जग्गा कित्ताकाट गरी आधा जग्गा मोहीलाई दिने निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा छ।

यसरी मुछिए भट्टराई

२०६९ माघ ५ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) का नाममा दर्ता रहेको ललिता निवासको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियोे। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि गुठीको नाममा दर्ता कायम हुने ठहर्‍याई संस्थानका प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीले निर्णय पर्चा गरेको देखिएको छ।

भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा टेकेर नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) का नाममा क्षेत्रीय किताब र स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा भूलवश समरजंग कम्पनी उल्लेख भएको भन्दै पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिविशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअघि पनि पटकपटक समरजंग कम्पनीका नाममा रहको त्यो जग्गालाई गुठी कायम गर्ने प्रयास नभएको होइन। गुठी संस्थानले २०६१ मंसिर ९ मा फाइल स्वीकृतिका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पेस गरेको देखिएको छ। फाइलका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अस्पष्ट भएकाले भनी गुठी संस्थानलाई स्पष्ट गरी पठाइदिन पत्र पठाइएको देखिएको छ।

संस्थानले २०६३ मंसिर १ मा केही विषयमा स्पष्ट गरे पनि धेरै विषयमा जवाफ नदिई मौन रहेको पाइएको छ। २०५८ वैशाख १४ मा तीर्थमाया महर्जनसमेतका र त्यसपछिका अन्य विभिन्न मितिमा मोहीहरूले गुठीमा निवेदन दिँदा मात्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषय उठान गरेको देखिएको छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक भनेको सबैले प्रयोग गर्न पाउने, सबैको अधिकार भएको जग्गा वा क्षेत्र हो। कुनै अमुक व्यक्तिको अधिकारभित्र दिन वा लिन कानुनतः मिल्दैन। त्यस्तो जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मालपोत डिल्लीबजारले व्यक्ति विशेषका नाममा दिनेगरी गरेको निर्णय र कार्य कानुनसम्मत देखिएन।’