Khabar Dabali Logo
  February 20, Thu

अख्तियार भन्छ – ऊर्जा क्षेत्रका ४४ अर्ब बराबरको ठेक्का समस्यामा

काठमाडौं । सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा चरम लापरवाही भएको र तोकिएको समयमा काम नभएको पाइएको छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्रै रु ४४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा जटिलता देखिएको छ । त्यसमा ऊर्जा र जलस्रोततर्फको मात्रै रु १९ अर्ब ५० करोड र प्राधिकरणअन्तर्गतका रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार कूल ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या अझै कायम रहेको छ ।

विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका करिब एक हजार ८४८ आयोजनाको समस्यामा रहेको जनाएको थियो । रुग्ण भनिएका उक्त परिमाणको ठेक्कामा केही सुधार आए पनि देखिने गरी सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ मा रुग्णमध्ये निकै सानो सङ्ख्याका ठेक्का मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए । एक वर्षको अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन् । त्यस्तै २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै खारेज गरिएको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा व्याख्या मात्रै गरेको छैन, सोहीअनुसारको योजनासमेत अगाडि बढाएको छ । तर ठेक्काको अवस्था हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायले लगाएको ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सरकारसँग काम गर्नका लागि आनै स्वामित्वको निर्माण कम्पनी नहुनु, सबै सार्वजनिक निर्माणमा निजी व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्नाका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन ।

आयोगको विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहका मात्रै १३० वटा ठेक्कामा प्रगति देखिएको छैन । ती ठेक्का २०६६ सालदेखिका पनि छन् । आयोगका अनुसार २०६६ सालमा लागेको दुई वटा ठेक्काको अझै काम पूरा भएको छ । २०७५ मंसिरसम्म ६५ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो बढेर १३० पुगेको छ । सो मन्त्रालय मातहतका रु १९ अर्ब ५० करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ ।

आयोगको विवरणअनुसार नै हेर्ने हो भने २०६८ सालका एक, २०६९ को छ, २०७० को पाँच, २०७१ को छ, २०७२ को पाँच, २०७३ को १५, २०७४को २५ ठेक्कामा समस्या छ । बजेटगत आधारमा हेर्दा ठूलो लगानी भएका आयोजनामा समस्या बढी छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ विभागका १३० वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । २०७५ को पुससम्म २३५ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि १०४ वटाको काम सम्पन्न भएको छ । आयोगको निर्देशनपछि एउटा मात्रै ठेक्का रद्द गरिएको छ ।

बाह्र वर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनासमेत हालसम्म पूरा भएका छैनन् । विभागले ०६९ सालमा नै सम्पन्न गर्ने भनेको छ र २०७० सालमा सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको पाँच आयोजना पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन ।

आयोगको विवरणअनुसार २०७५ सालमा सक्नुपर्ने ०६५ सिँचाइ आयोजनाको पनि म्याद थपेर लागत र समयसमेत व्यतित गरिएको छ । देशमा ऊर्जा सङ्कट नभए पनि सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालत पनि उस्तै छ । अधिकांश प्रसारण लाइनतर्फका आयोजनामा समस्या रहेको छ । निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण समस्यामा रहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गरे पनि प्राधिकरणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका ४३ आयोजनामा अझै समस्या रहेको छ ।

आयोगका अनुसार प्राधिकरणको मात्रै रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरका आयोजनामा समस्या रहेको छ । आयोगले ती सबै सबै आयोजनालाई रुग्णको सूचीमा राखिदिएको छ । यस आधारमा हेर्दा ऊर्जातर्फको मात्रै रु ४३ अर्ब ८६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को मङ्सिर मसान्तसम्म ९१ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि एक वर्षमा मात्रै ४६ आयोजना सकिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुई वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ । प्राधिकरणले रुग्णमा राखेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोलगायतका केही आयोजना सम्पन्न गरेको छ । केही प्रसारण लाइन पनि यस अवधिमा सकिएका छन् ।

रमाइलो त के छ भने २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनासमेत सम्पन्न भएका छैनन् । विवरणअनुसार २०६८ र ०६९ मा शुरु भएका भएका एक÷एक आयोजना अझै सकिएका छैनन् । आयोगको विवरणअनुसार अझै रुग्ण ठेक्कामध्ये रु ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका एक हजार २०२ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४९ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको र अन्य सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४०२ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

यस्तै ३१५ ठेक्काको ५० प्रतिशत माथि प्रगति रहेको छ भने ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून छ । यस्तै ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रमा ‘वर्थिङ सेन्टर’ निर्माण, खानेपानी योजना, सडक, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणलगायत ठेक्का सबैभन्दा बढी रुग्ण रहेका छन् । रुग्ण ठेक्कालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई २७ बुँदे सुझाव दिएको आयोगले अझै प्रगति हुन नसक्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ ।

फागुन २ गते, २०७६ - १६:१२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा बोले प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वच्छता र पारदर्शिताको नाममा कसैको अनुहार नहेर्ने बताएका...   

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिए राजीनामा

काठमाडौं । सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । गोकुल बाँस्कोटाले राजिनामा...   

दक्षिण कोरियामा कोरोनाको त्रास, २५ लाख मानिसलाई घरभित्र बस्न आग्रह

सियोल । दक्षिण कोरियाली डाइगुका मेयर क्वोन योङ–जीनले नगर क्षेत्रमा प्राणघातक कोरोना जीवाणुको सङ्क्रमण...   

भारतमा नेपाली यात्रु बोकेको बस दुर्घटना : ६ जनाको मृत्यु, २१ घाइते

नयाँदिल्ली । दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुको सालेममा बुधबार राति बस दुर्घटना हुँदा ६ जना नेपालीको...   
बाँस्कोटा अडियो प्रकरण : खरिद प्रक्रिया रोक्न लेखा समितिको निर्देशन

बाँस्कोटा अडियो प्रकरण : खरिद प्रक्रिया रोक्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन...   

प्रधानमन्त्रीले मुख नहेरि अडियो सुनेर मन्त्री बाँस्कोटालाई कारबाही गर्नुहोस् : काँग्रेस

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा नगराए...   
भीमसेनलाई पसिना आयो, अनिष्टको संकेत !

भीमसेनलाई पसिना आयो, अनिष्टको संकेत !

दोलखा । प्रसिद्ध दोलखा भीमेश्वरमा बिहीबार बिहान पसिना आएको छ । भीमेश्वरमा पसिना आएपछि अनिष्ट हुने...   

डिशहोम लक्की ड्र बिजेता सम्पन्न

काठमाडौं । डिशहोमले डिशहोममा डिलर दाईको डिस्काउन्ट नामक योजना अन्तरगत २०७६ साल माघ २७ गते देखि फाल्गुन...   

सुनकाे मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, तोलाकै ७७ हजार ६ सय

काठमाडौं । साताको पाचौं दिन अर्थात बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुन...   
सेक्युरिटी प्रेसबारे लेखा समितिमा छलफल सुरु, मन्त्री बाँस्कोटा अनुपस्थित

सेक्युरिटी प्रेसबारे लेखा समितिमा छलफल सुरु, मन्त्री बाँस्कोटा अनुपस्थित

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top