Khabar Dabali Logo
  February 19, Wed

‘प्रचण्डले लिएको पहलकदमीबाट सबै नेता चकित परे !’

हामीले कल्पना पनि नगरेको विषयमा प्रचण्डले समिति गठनको पहलकदमी लिनुभयो । हामी चकित परेका छौं । बाध्यताको कुरा राख्लान भन्ने मानसिकता बनाएको थियौं तर प्रचण्ड हामीले सोचेंकोभन्दा भिन्नै तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुभयो । नेतृत्वले लिने निर्णय भनेको पनि यस्तै हो । यसलाई हामी स्वागत गछौं । एमसीसी विवादको निष्कर्ष अब विज्ञहरुबाटै निष्कन्छ । उहाँहरुले तथ्य–प्रमाणको आधारमा रिर्पोट तयार गर्नुहुन्छ । त्यसकै आधारमा पार्टीले निर्णय लिन्छ ।

अबको विकल्प भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हो । यो प्रणालीमा गइसकेपछि उसले सबै ठाउँमा पैसा बाँड्दै हिड्न सम्भव छैन् । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने व्यवस्था बनाउँ । संसद पुरा समानुपातिक बनाउँ । र, ती सांसदहरुलाई मन्त्री नबनाउँ । आवश्यक मन्त्रि बाहिरबाट बनाउँ । सांसदमात्र हुन त्यत्रो खर्च किन गर्ने ?

केन्द्रीय समिति बैठकमा उठको सबै प्रश्ननको चित्तबुझ्दो जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभयो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, निर्वाचन प्रणालीलगायत जनजिविकाको सबालमा बैठकभित्र व्यापक प्रश्नहरु आए । त्यस्ता विषयमा व्यापक बहस, छलफल गर्याैं । र, निष्कर्ष पनि निकाल्यौं । अब नेकपा फरक मोडालिटीमा अगाडि जाँदैछ ।

काठमाडौं । पार्टी एकिकरण भएको बीस महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक १८ बुँदे निर्णय गर्दै सकिएको छ । माघ १५ गतेबाट राष्ट्रिय सभामा शुरु भएको बैठक माघ १९ गते सकिएको हो । सो बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीति प्रतिवेदन, महासचिव बिष्णु पौडेलको संगठन र विधान संशोधन प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै ०७७ साल चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले व्यक्तिगतरुपले धारणा राख्न नपाएपनि समूह नेतामार्फत पार्टी, सरकार, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सबालमा नेतृत्वसामु आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, एमसीसी प्रकरण, सीमा समस्या, निर्वाचन प्रणाली, विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र सरकारको काम गराई प्रति सदस्यहरुले नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

यसै विषयमा बैठकको निर्णयबारे समिक्षात्मक टिप्पणी गर्न खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले नेकपा केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । नेकपाका युवा नेता हिमाल शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पार्टी एकतापछिको यस केन्द्रीय समिति बैठकलाई तपाईले कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?

केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक भनिएपनि बैठकको हिसाबले यो पहिलो बैठक हो । यो बैठक वास्तबमा कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक जस्तो हामीले महशुस गरेका छौं । यो बैठकले असाध्यै दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकभित्र पार्टीको आन्तरिक जीवनको सबालदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समसामयिक राजनीतिक सबालमा धेरै प्रश्नहरु केलाउने काम भएको छ । यो बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । त्यसकारणले यो बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय नेताहरुले उठाएको प्रश्नहरु कस्ता थिए र कत्तिको महत्वपूर्णं थिए ?

१५ समूहबाट आएका विषयबस्तुहरु जे छन्, सबैको चित्तबुझ्दो जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभयो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, निर्वाचन प्रणालीलगायत जनजिविकाको सबालमा बैठकभित्र व्यापक प्रश्नहरु आए । त्यस्ता विषयमा व्यापक बहस, छलफल गर्र्यौ । र, निष्कर्ष पनि निकाल्यौं । बैठकको निष्कर्ष के हो भने, पार्टी गुटबन्दीमा फस्यो भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ, गुटबन्दीले कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैन, त्यसले सम्झौता निम्त्याउँछ, सम्झौताबाट कुनै नयाँ सिर्जना हुँदैन्, अन्ततः पार्टी विघटन र अराजकतातिर जान्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकबाट निस्कियो ।

जस्तै गिरिजाप्रसादले किसुनजीविरुद्ध चालिएका गुटबन्दीले भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको इतिहास छ । अहिले कांग्रेसले त्यसैलाई पछ्याइरहेको छ । त्यसकारण गुटबन्दीले कुनैपनि पार्टीलाई राम्रो गरेको छैन । पार्टीभित्र कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ वा नराम्रो काम गरेको छ भने आफ्नो गुटको लागि ढाकछोप गर्नुपर्यो । अर्को गुटमा लागेको मानिसलाई पनि पद, प्रतिष्ठा दिएर आफ्नो गुटमा ल्याउनु पर्यो । गुट चलाउनको लागि पैसा चाहियो । त्यसको लागि कर्मचारीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो । यसो भएपछि हामीलाई कर्मचारीले पनि गन्दैन । ठेकेदारले पनि टेर्दैन । यहिँबाट पार्टीको दुरदशा शुरु हुन्छ ।

हामीले दलाल पूँजीवाद अन्त्य गर्ने भनेका छौं । हामी काम पूँजीवादी गर्छाैं, कुरा समाजवादको गर्छाैं । पूँजीवादको बाटो समाएर समाजमा पुग्न सक्छौं ? त्यसकारण अहिलेको पार्टी संचालनको तौल तरिका, सरकार संचालनको तौल तरिका बदल्नुपर्छ भनेका छौं । केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका आवाज ठिक छ । यसले पार्टीभित्र थप रक्तसंचार बनाएको छ ।

बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले नेताहरुको सुटेडबुटेड शैलीप्रति निकै प्रश्न उठाए । बैठकमा सम्पत्ती छानबिनको कुरा पनि उठे । के यसले निष्कर्ष पाउला ?

सुटेट बुटेटको कुरा एकदम प्राविधिक कुरा हो । त्यो एउटा भावमा भन्न खोजिएको थियो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । जहाँसम्म पार्टीका नेतृत्वले नातावाद, कृपावाद, परिवारवादलाई अंगाल्ने, पैसा सबै कुरा हो भन्ने अनि सक्षम र मेहनेती नेता कार्यकर्ता पाखा लाग्ने स्थिति जुन छ, त्यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले आएको भन्ने पनि छ । यसको लागि चुनावी प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । हाम्रा नेताहरु किन कमजोर हुन्छ ? कुनै पनि निर्णय लिन किन खुट्टा कमाउँछन् ? चुनावी प्रणालीको कारण यस्तो भएको हो । चुनाव लडेका धेरै साथीहरुको पीडा अर्कै छ । वास्तबमा मल्टीपार्टी सिस्टममा चुनावी प्रणालीको तितो यथार्थ हो । नेतृत्वमाथिबाटै गुटबन्दी भएपछि त्यसको मार तलकाले खेप्नुपर्ने विषय यथार्थ हो ।

सुटेट बुटेटको कुरा, नेताहरुले गरेको अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषयमा पनि जोडिएको देखिन्छ । यो नितान्त वर्गीय विवाद मात्रै देखिन्न । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

पार्टी सदस्य कति छन् ? केन्द्रीय सदस्य कति छन् ? उनीहरुले पार्टीको आडमा के–के गतिविधि गरेका छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत के हो ? सार्वजनिक गर्ने जिम्मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको हो । केन्द्रीय सदस्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागानी गरेका छन् । यसलाई राज्यले नै दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यिनिहरु भनेका समाजवादी यात्राका भु्रणहरु हुन् ।

सरकारले रोजगारीका बाटोहरु खोलिदिनु पर्छ । म आफैंले दुई लाख जनालाई रोजगारी दिने हिसाबले सरकारको मुखपत्रमा बिज्ञापन गर्न प्रस्ताव गरेको छु । त्यतिमात्र होइन समस्या समाधानको कुराहरु समेत उठाएका छौं । थुर्पै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु छन् । साझेदारीमा चल्ने परियोजनाहरु रहेका छन् । पाँचै बर्ष भएपनि करारमा बिज्ञापन खोलौं । श्रमिक, मजदुरको सुरक्षा राज्यले लियौं । यसका लागि राज्यले रोजगारका आयतनहरु ठुलोमात्रामा सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अहिले राज्यको कुनै एक निकायमा १० जना कामदार मागेको छ भने १० हजार जनाले आवेदन दिएका छन् । यो ठिक भएन । यसलाई बदल्नुपर्छ । यसको लागि पार्टीका नेताहरु गुटबन्दीमा लाग्नु भएन । भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु भएन । यदि कोहि पार्टी नीति विपरित लागेका छन् भने त्यसलाई कारवाही गर्ने जिम्मा अनुशासन आयोगको काम हो । जसरी नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानविन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ । यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ भन्नेमा म विश्वस्त रहेको छु ।

नेकपाभित्र अनुशासन आयोगलाई नाम मात्रैको आयोग भन्ने गरेको टिप्पणी पनि सुनिन्छ । अनुशासन आयोगले नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गरेर कारबाही गर्ने कुरा हावादारी त हुँदैन् ?

होइन् त्यस्तो होइन् । केहि समस्या यसअघि भएको भएपनि अब त्यस्तो हुँदैन् । अनुशासन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने त्यसले व्यवहारमा नै कार्यकर्ताले बुझ्ने गरी परिणाम दिन्छ । अब नेतालाई पहिलेको जस्तो सुख छैन । हामी सुख दिदैनौं । नेताले जे सोच्यो त्यो भइहाल्छ भन्ने जमाना गयो भन्ने कुराको दृष्टान्त अहिलेको बैठकबाट पनि देखायो । नेताले जे भने त्यसैमा थप्पडी मारेर बस्ने पक्षमा हामी छैनौं ।

अब जुन समिति बनेको छ त्यो असाध्यै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्छ । त्यसकोलागि एउटा प्रभावकारी मुल्याङकन समिति बन्छ । त्यहाँ पार्टीको मुल्याङक गर्छ ? अहिले त मुल्याङकन गुटको आधारमा भएको छ । भागबन्डाको आधारमा भएको छ । तर, अब मुल्याङकन समितिलको आधारमा ६÷६ महिनामा नम्बरिङ सिस्टममा जान्छ । निर्वाचनको मुल्याङक गर्छ, पार्टीभित्र कामको आधारमा मुल्याङक हुन्छ । त्यसको आधारमा अंक प्राप्त गर्छ । यस्तै उसको राजनीतिक, वैचारिक क्षमता, क्रियाशिलताको, कार्यशैलीको आधारमा मुल्याङक गर्छ । अब नयाँ ढंगबाट हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ । मुल्याङकन समितिकोलागि हिजो निर्णय भएको छ । बल्ल यसले पार्टीलाई गतिशिल बनाउँछ र चेक एण्ड व्यालेन्सको काम गर्छ ।

बैठकमा एकजना केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन लड्दा लागेको खर्च दिए पद नै दिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसको निचोड ठ्याक्कै केहि भएन । यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ?

हो बैठकमा हाम्रा एक जना साथीले चुनावी प्रणालीबारे प्रश्नै उठाउनुभयो । उहाँले चुनावमा लागेको ऋण तिरिदिने व्यक्ति भए पद नै दिनेसम्मको कुरा गर्नुभयो । त्यो कुनै भावनामा पोखिएको कुरा होइन । यो उहाँको मात्र पीडा नभइ आम नेता कार्यकर्ताको पीडा हो । यो गुटबन्दीको प्रभाव हो ।

नेताकार्यकर्तालाई चुनाव खर्च चाहिन्छ । उसले पार्टीसँग माग्छ । पार्टीले दिन सक्दैन उसले ठुला–ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनिबाट चुनाव खर्च लिन्छ । त्यसपछि नेताले विरोध गर्न सक्दैन । यसले नेतृत्व कमजोर हुने, त्यसकै आधारमा कम्पनीहरुले पेल्दै जाने स्थिति खडा हुन्छ । अनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकिने हुन्छ ।

चुनाव लड्नु पर्यो पैसा छैन् । कहाँबाट लिनेभन्दा कम्पनिमा जानु पर्यो । गिरोहमार्फत जसले पैसा दिन्छ, उसैसँग हात थाप्नुपर्ने हुन्छ । पैसा त पायो सांसद जितेर पनि आयो त्यहिबाट उ घेराबन्दीमा पर्छ । यहि कमजोरीको आधारमा कम्पनीले उसको स्वार्थमा अलिकति पनि धक्का लाउन दिदैनन् । यसरी पार्टी नेताहरु चुनाव अघि नै माखेसाङलोमा परिसकेको हुन्छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष जसले जितेर आएपनि उनैका हुन्छन् । त्यसकारण यो सिस्टमलाई बदल्नुपर्छ ।

कसरी बदल्ने त ?

यसको विकल्प भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हो । यो प्रणालीमा गइसकेपछि उसले सबै ठाउँमा पैसा बाँड्दै हिड्न सम्भव छैन् । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने व्यवस्था बनाउँ । संसद पुरा समानुपातिक बनाउँ । र, ती सांसदहरुलाई मन्त्री नबनाउँ । आवश्यक मन्त्रि बाहिरबाट बनाउँ । सांसदमात्र हुन त्यत्रो खर्च किन गर्ने ? मल्टिपार्टी सिस्टममा चुनावको समयमा दलबीच देखासेखि हुन्छ । देखासेखीको भरमा चुनाव महङ्गो हुन जान्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गयो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ । यति भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

सांसद जनताकोबीच जान्छ, नीति निर्माणको काममात्र गर्छ । अहिले वडाको फाइल बोकेर सांसदहरु हिँडिराखेका छन् । वडा अध्यक्षले गर्ने काम सांसदले गरिराखेको छ । अहिलेका सिस्टम खारेज गरेर सांसदलाई मर्यादामा राख्नुपर्छ । सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने र मन्त्री विज्ञहरु छानेर बनाउनुपर्छ । विज्ञता प्राप्त मन्त्री मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन्छ । अहिले केहि नबुझेको मानिस मन्त्रालयमा पुगेका छन् । त्यस्तो हुँदौ कार्यकालको आधा समय कर्मचारीले नै घुमाईदिने स्थिति हुँदो रहेछ । यसले गर्दा राम्रोसँग जनताको पक्षमा काम गर्न सकिंदैन । त्यसैले अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हो । यति काम गर्न सकियो भने नेपालमा ठुलो क्रान्ति हुन्छ ।

सरकार सञ्चालनको विषयमा सदस्यहरुले निकै असन्तुष्टि देखाए । प्रधानमन्त्रीले सरकारको गुणगान गरिरहदाँ सदस्यहरुको असन्तुष्टि कहि सम्बोधन गरिएला त ?

प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी पास हुन्छ भन्नुभयो । त्यसलाई केन्द्रीय सदस्यले अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न सकिँदैन भनेका थिए । अध्ययनको लागि समिति नै बनिसक्यो । केहि बुँदाहरु संशोधन नगरी पास गर्न सकिँदैन । एमसीसीमा हामीलाई अपमान गरिएको छ ।

त्यति पनि अमेरिकासँग धारणा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले केको दुईतिहाइको दम्भ देखाउनु । सरकारको तर्फबाट अपमानित बुँदा संशोधन गर्ने ताकत छैन भने किन हल्ला गर्नु । जनतामा सरकारप्रति यत्रो आक्रोश छ । यसमा सरकारमा बस्नेको इच्छा शक्ति हुनपर्यो । त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन् । सरकार साँघुरो घेराबन्दीबाट मुक्त हुनुपर्यो ।

अमेरिकाले त कहिले फकाउँछ, कहिले थर्काउँछ । अहिले नेताहरुलाई थर्काइ राखेको होला । कार्यान्वयन नभए फर्किएर जान्छु भनेको होला । आफैं फर्किएर गए झन हाइसन्चो । यस्तै सीमाको समस्या रहेको छ । तुरुन्तै लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ । गुठीको समस्या छ । राष्ट्रको सम्पत्तिको कुरा जोडिएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने विषय, सरकारले काम गर्ने विषय प्रभावकारी भएको छैन् । जनस्तरमा देखिएका असन्तुष्टी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विकल्प के त ?

तीन तहको सरकार संचालनमा पार्टीको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यो संयन्त्रले सरकार संचालन गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएका एजेण्डाहरु पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । अहिले त आफु खुशी पास गर्न खोज्छन् । जनतालाई थाहा हुन्छ । थाहा भएपछि त्यतिबेला पार्टीको सहयोग माग्छन् । अनि पार्टीले सहयोग गरेन भन्छन् । पार्टीलाई थाहै हुदैन पार्टीलाई दोष दिएर हुन्छ । कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्यो । अगाडि बढाउनु पर्यो । अनि त्यसबाट उत्पन्न जस अपजस हामी जिम्मा लिन्छौं । त्यतिखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो परेछ भने हामी बचाउ गछौं । महत्वपूर्ण कुरा पार्टीबाट सुझाव लिएर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै बैठकको निष्कर्ष हो ।

विभिन्न तहको बैठक नभईरहदा धेरै नेताहरुले पार्टी केहि मुठिभरका नेताहरुको पेवा जस्तो भयो भन्ने गुनासो पनि गरे । तर, यस अघिको स्थायी समिति बैठक र अहिलेको केन्द्रीय समिति बैठकका कतिपय निर्णय हेर्दा सचिवालय वा शिर्ष नेताको मुख ताक्ने खालको देखियो । यसलाई कसरी लिने ?

पहिले नेताको मुख ताक्ने प्रवत्ति थियो होला । नेतृत्वसँग बोल्न डराउँथे होला । तर यो बैठकमा समूहमार्फत सबैले खुलेर कुरा राखेका छन् । यसको जवाफ पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सविस्तार सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी दिएका छन् । उहाँले प्रत्येकको जवाफ दिनुभयो । यो राम्रो पक्ष हो । पार्टीमा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ । अल्पमतको पनि कदर हुनुपर्छ ।

एमसीसीको विषयमा नेकपाभित्र निकै धेरै विवाद देखियो । अहिले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन भएको छ । अबको के हुन्छ ?

एमसीसीले गर्दा पार्टीभित्र निकै भाँडभैलो भएको थियो । केन्द्रीय समितिको बहस र छलफलमा पनि ती कुरा आए । केहि साथीहरुले यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरे । धेरैले अहिलेको अवस्थामा पासै गर्न हँुदैन भन्ने मत जायर गरे । अघिल्लो दिन प्रधानमान्त्रीले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेका थिए । यसले पार्टीमा अन्यौलता छाएको थियो ।

तर, हामीले कल्पना पनि नगरेको विषयमा प्रचण्डले समिति गठनको पहलकदमी लिनुभयो । हामी चकित परेका छौं । बाध्यताको कुरा राख्लान भन्ने मानसिकता बनाएको थियौं तर प्रचण्ड हामीले सोचेंकोभन्दा भिन्नै तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुभयो । नेतृत्वले लिने निर्णय भनेको यस्तै हो । यसलाई हामी स्वागत गछौं । समितिले नै विज्ञहरु झिकाएर निष्कर्ष निकाल्छ । उहाँहरुले तत्थ्य प्रमाणको आधारमा रिर्पोट तयार गर्नुहुन्छ । त्यसकै आधारमा पार्टीले निर्णय लिन्छ ।

अन्त्यमा, यो बैठकले आम नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा कस्तो सन्देश गयो भन्ने मान्नुहुन्छ ?

दोस्रो केन्द्रीय समितिको पूर्णं बैठकले नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुमा एकदम उत्साह र सकारात्मक सन्देश गएको छ । नेकपाले राष्ट्रियता, जनजिविका र विकास निर्माणको सबालमा नयाँ मोडेलमा जान्छ । आजसम्म हामी निरन्तरतामा थियौं । यो बैठकपछि विकासको मोडालिटी पनि भिन्न हुनेवाला छ । हामीले बिजुली, पानी, पुलपुलेसा सोंचेका थियौं ।

अब त्यो होइन् । रोजगारीको सिर्जना कहाँबाट शुरु गर्ने, उत्पादन कसरी बृद्धि गर्ने ? शिक्षालाई कसरी गुणस्थर बनाउने ? स्वास्थ्यलाई कसरी जनस्तरमा सर्वसुलभ बनाउने ? जनतालाई अनुभुति हुनेगरी अगाडि बढाउँछौं । नेकपाले समाजवादी विकासको मोडालिटी लिएर आउँछ । अब आउने केन्द्रीय समितिमा नयाँ कुराको बहस हुन्छ । पुराना समस्य दोहोरीदैन । यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।

माघ २१ गते, २०७६ - १३:५३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

ट्रम्पलाई नदेखाउन मोदीले ४५ गरिब परिवारलाई घर छोड्न निर्देशन गरे

ट्रम्पलाई नदेखाउन मोदीले ४५ गरिब परिवारलाई घर छोड्न निर्देशन गरे

काठमाडौं । अहमदाबाद नगर निगमले सोमबार नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियमको नजिकै रहेको झुग्गी बस्तीका ४५...   

बाँके–बर्दिया तत्काल कर्णालीमा गाभिने सम्भावना छैन : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्कालै बाँके र...   
डोरमणी त मुख्यमन्त्री नै होइन्, उनी त मुखमन्त्री हुन् : केशव स्थापित

डोरमणी त मुख्यमन्त्री नै होइन्, उनी त मुखमन्त्री हुन् : केशव स्थापित

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर नेकपा बागमती कमिटीभित्र तिव्र मतभेद शुरु...   
सुपरस्टार रजनीकान्त ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’को शोमा, यस्तो देखियो उनको इन्ट्री

सुपरस्टार रजनीकान्त ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’को शोमा, यस्तो देखियो उनको इन्ट्री

काठमाडौं । भारतीय सिनेमाका सुपरस्टार रजनीकान्त चर्चित टेलिभिजन शो ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’मा देखिने...   
ट्रम्पलाई देखाउन यमुनामा नहरबाट पानी, झुपडी बस्ती नदेखाउन पर्खाल बनाईंदै

ट्रम्पलाई देखाउन यमुनामा नहरबाट पानी, झुपडी बस्ती नदेखाउन पर्खाल बनाईंदै

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणलाई लक्षित गरि भारतीय सरकारले यमुना नदि...   

पुनर्बीमा कम्पनीको आइपिओ आउँदै, भर्ने होइन त शेयर ?

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक लगातार उकालो लागि रहेको बेला चालू आर्थिक...   
भेरी बबईको निरिक्षणमा पुगे उपराष्ट्रपति पुन

भेरी बबईको निरिक्षणमा पुगे उपराष्ट्रपति पुन

सुर्खेत । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय...   
यस्तो बन्यो ‘धुलो’को ट्रेलर, बुद्धि र अग्रज बने रिक्सा चालक (भिडियोसहित)

यस्तो बन्यो ‘धुलो’को ट्रेलर, बुद्धि र अग्रज बने रिक्सा चालक (भिडियोसहित)

काठमाडौं । ‘धुलो’ फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा बरिष्ट क्यामेरापर्सनका रुपमा...   
एनआईसी एशियाको नयाँ शाखा धनुषाधाममा

एनआईसी एशियाको नयाँ शाखा धनुषाधाममा

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम नगरपालिकामा आफ्नो नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा...   
बागमती प्रदेशभित्र चुलिँदो नेकपा विवाद, संकटतिर डोरमणीको पद

बागमती प्रदेशभित्र चुलिँदो नेकपा विवाद, संकटतिर डोरमणीको पद

काठमाडौं । दुईतिहाई बहुमतसहित निर्माण भएको नेकपाको बागमती सरकार संकटतिर पर्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top