काठमाडौं । यूरोपेली संघका १५० भन्दा बढि सांसदले भारतीय नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा प्रस्ताव ल्याएका छन् । यूरोपेली सांसदले भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानून खतरनाक बन्न सक्ने भन्दै विरोध प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
छलफलकाे लागि सदनमा पेस भएकाे प्रस्तावमा कानूनको कार्यान्वयन सँगै धेरै भारतीय अनागरिक बन्न सक्ने र त्यसको कारण विश्व नै डरलाग्दो द्वन्द्वतर्फ जानसक्ने कुरा उल्लेख छ ।नागरिकता कानूनकै कारण करोडौं भारतीय देश विहिनसमेत बन्न सक्ने सम्भावनालाई सांसदहरुले औंल्याएका छन् ।
यूरोपेली सांसदको तर्फबाट तयार गरिएको पाँच पन्ने प्रस्तावमा भारतीय सरकारले कानून लागु गरेसँगै विश्वमै मानवीय संकट पैदा हुनसक्ने जनाइएको छ । युरोपेली संघका सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा भारतले कानून पास गर्नुपूर्व विश्व समुदायबाट पनि सुझाव लिनेमा आशा देखाएका छन् ।
जनाइएअनुसार दुवै सदनमा बहस भएपश्चात नागरिकता कानून संशोधन पारित हुनेछ । यूरोपेली संघका सांसदले प्रस्ताव ल्याएसँगै भारत सरकारले भने सीएए आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यस विषयमा अनावश्यक प्रचार नगर्न आग्रह गरेको छ ।
‘नागरिकता कानून अल्पसंख्यकको विरुद्धमा छ’
संघका सांसदले नागरिक संशोधन कानून आम भारतीय अल्पसंख्यकको विरुद्धमा भएको बताएका छन् । उनिहरुले धार्मिकताका आधारमा कानूनमार्फत भेदभाव गरिएको दाबी गरेका छन् । यस्तो कानूनबाट मानवअधिकार र राजनीतिक सन्धिको अबमुल्यन भएको दाबी उनिहरुको छ ।
साथै कानूनबाट अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्झौताको अनुच्छेद–१५ को समेत उल्लंघन भएको उल्लेख छ । भारत सरकारले अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
यसै सातादेखि सुरु भएको संघको साताव्यापी बैठकमा भारतीय नागरिकताको विषयमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । जनाइएअनुसार आगामी बुधबार पेश गरिएको प्रस्तावमाथि विशेष छलफल हुनेछ । बिहिबार प्रस्तावको बारे भोटिङ्ग गर्ने कार्यक्रम छ ।
सांसदको आरोप : भारत सरकारले विरोधमा उठेको आवाजलाई दबाई रहेको छ
प्रस्तावमा नागरिकता संशोधन कानूनमाथि उठेको आवाजलाई बल प्रयोग गरि दबाइएको आरोप छ । साथै कानूनमार्फत भारत सरकारले योजनाबद्ध हिसाबले भारतीय मुश्लिम नागरिकको नागरिकताको छिन्ने ध्येय राखेको आरोप लगाइउको छ । यूरोपेली संघका सांसदले यस मामिलामा भारतलाई कडा दबाब दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । एजेन्सीबाट
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: