Khabar Dabali Logo
  February 19, Wed

सरकारी अस्पतालप्रति सांसदकै अविश्वास, निजी र विदेश धाउछन्

काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने भए पनि अधिकांश सांसद निजी अस्पतालमा धाउने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालप्रति अविश्वासकै कारण सांसदहरू उपचारका लागि निजी तथा विदेशी अस्पताल पुगेका हुन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ – संसद् सचिवालयको स्वास्थ्य इकाइका अनुसार सांसदलाई निजामती अस्पताल, वीर अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रलगायत सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क गरिए पनि केही सांसद मात्र ती अस्पताल जाने गरेको पाइएको छ । इकाइले आवश्यकताअनुसार परीक्षण गरी सांसदलाई सरकारी अस्पतालमा रेफर गर्छ । केही सांसद भने इकाइ नै नगई निजी अस्पताल धाउँछन् ।

‘केस हेरेर सांसदलाई रेफर गरिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा जाने या नजाने, त्यो त बिरामीको कुरा हो ।’
सांसद सन्तकुमार थारूले सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीयता बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निजी अस्पताललाई पूर्ण निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । तर, सरकारी अस्पताल गुणस्तरीय, सुलभ र सस्तो बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि सरकारी अस्पताललाई
प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

यस्तै, सांसद मनकुमारी जिसीले सरकारी अस्पतालमा बेड कम भएर सांसदहरू निजी अस्पताल गएको हुन सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मचाहिँ उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान्छु । तर पनि सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न सरकार लाग्नुपर्छ ।’
संघीय संसद् सचिवालयले समेत निजी अस्पतालमा चेकजाँच गरे बिलका आधारमा ५० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने भएपछि अधिकांश सांसद निजी अस्पताल जाने गरेको पाइएको छ । इकाइका अनुसार धेरै सांसदमा उच्च रक्तचाप र सुगरको समस्या पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा उनीहरूलाई उच्च रक्तचाप र सुगर देखिएको छ । हाल दुवै संसद्मा गरी ३ सय ३४ सांसद छन् । संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाका सांसदको उपचारका लागि स्थापना भएको इकाइले संसद् चलेको बेला संसद् भवनमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएको छ ।

संसद् सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाका अनुसार सामान्य प्रकृतिका बिरामीका लागि औषधिको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । उनले भने, ‘ठूला रोगको चेकजाँच हुँदैन । अधिकांश सांसदमा उच्च रक्तचाप देखिने गरेको छ ।’ संघीय संसद् सचिवालयले सांसदको उपचारमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

निजी अस्पतालमा चेकजाँच गरे बिलका आधारमा ५० प्रतिशत र सरकारी अस्पतालमा चेकजाँच गरे सम्पूर्ण खर्च संसद् सचिवालयले बेहोर्दै आएको छ । त्यसका लागि संसद् सचिवालयअन्तर्गत रहने गरी बोर्ड गठन गरिएको छ ।

बोर्डले बिल सम्बन्धमा निर्णय गर्छ । इकाइमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण पछि सरकारी अस्पतालमा रेफरसमेत गरिन्छ । एकाइका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रारम्भिक अवस्था हेरिन्छ । त्यसपछि उपचार आवश्यक परेमा निजामती अस्पताल, वीर अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा रेफर गरिन्छ ।’

उच्च रक्तचापका बिरामीलाई गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र रेफर गर्ने गरिएको इकाइले जनाएको छ । इकाइले संसद् बैठक वस्दा २० जनासम्मको स्वास्थ्य जाँच गर्छ । इकाइले उच्च रक्तचाप र ज्वरो नाप्नेलगायत कार्य गर्दैै आएको छ ।

माघ १० गते, २०७६ - ०८:१४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

‘रोग सर्छ भन्ने कुरा हल्ला मात्रै रहेछ’

काठमाडौँ । कोभिड–१९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएको चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइएका...   

चीनबाट फर्किएका सबै सकुशल

काठमाडौँ । ‘म डा.रञ्जित शाह, सरुवा रोग विशेषज्ञ हुँ। हामी तपाईंहरूको र्‍याल (थ्रोट स्वाव) संकलन गर्न...   

महरा ‘निर्दोष’

काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वसभामुख...   

जर्मन बुन्डेस लिग : बायर्न म्युनिखको प्रभावशाली जित, लेवान्डोस्कीको निरन्तर गोल

एजेन्सी । जर्मन बुन्डेस लिगमा बायर्न म्युनिखले प्रभावशाली जीत दर्ता गरेको छ । सुरुको १२ मिनेट भित्रै...   

महराविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज हुदैँ

काठमाण्डौ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज...   

तुइनबाटै गाडी, ६० हजारसम्म भाडा

रुकुम । ठूलीभेरी नदी वारपार गर्न तल्लु–छोटेबगरमा पुल छैन । तर पनि वारिका गाडी पारि पुग्छन्, पारिका...   

दुई दर्जन प्रतिबद्धताले पछारिए मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाएका करिब दुई दर्जन...   

बालुवाटारको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल...   

विप्रेषणमा झिनो वृद्धि, मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा झिनो वृद्धि आएको छ । नेपाल राष्ट्र...   

आलोकनगरमा अतिक्रमित सरकारी जग्गाको नालीबेली

काठमाडौं । काठमाडौंको आलोकनगरस्थित वाग्मती नदीकिनारको १७ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top