Khabar Dabali Logo
  February 19, Wed

स्थानीय तहमा कमाइभन्दा धेरै कर

विराटनगर । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाकी चन्द्रकला श्रेष्ठका नाममा रहेको साढे ९ रोपनी जमिनको एकीकृत सम्पत्ति कर १० हजार २ सय रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्म तिरे छुट हुने भएकाले उनका छोरा राजेन्द्र र भूपेन श्रेष्ठले ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । उनीहरूले गत वर्ष यही जग्गाको कर २ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरेका थिए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – नगरपालिकाको भिन्तुनाडाँडा क्षेत्रमा रहेको जग्गाको वार्षिक कर चन्द्रकला आफैंले तिर्ने हो भने सक्दिनन् । उनको यो जमिनमा नगरपालिकालाई कर तिर्न पुग्ने बराबरको पनि अन्न उत्पादन हुँदैन । अन्नबाहेक अरू खेती लगाउने उपाय पनि छैन ।

कर तिर्नका लागि चन्द्रकलाले घडेरीका रूपमा जग्गा बेच्नुपर्छ । ‘मन्दीका कारण अहिले घडेरी पनि बिक्दैन,’ छोरा राजेन्द्रले भने, ‘नगरपालिकाको कर त अति नै भयो ।’ उनले यत्तिका कर आफूहरूले वार्षिक रूपमा तिर्न नसक्ने जानकारी नगरपालिका प्रमुखदेखि प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई गराएको बताए ।

छिमेकी गणेश दाहालले पनि आफ्नी आमाका नाममा रहेको जमिनको कर १७ हजार एक सय रुपैयाँ बुझाए । उनले गत वर्ष तीन हजार एक सय रुपैयाँ तिरेका थिए । दाहाल प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ जग्गाको कर बुझाउँथे । यो वर्ष पनि समयमै गएका उनी करको दर सुनेर जिल्ल परे ।

जसोतसो उनले कर त बुझाए तर सन्तुष्ट छैनन् । सुकेटार जाने सडकले काटेको जमिनमा लगाउने गरिएको कोदो र मकैले वर्षभरिमा यत्तिका रकम आम्दानी हुँदैन । उनले भने, ‘मेरो जग्गा तपाईंहरू नै राख्नुहोस् भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउनुपर्छ जस्तो भएको छ ।’

राजेन्द्र र गणेश मात्रै नभएर कर तिर्ने हरेकले स्थानीय सरकारले लगाएको कर अचाक्ली भएको गुनासो गरिरहेका छन् । यही वर्ष नगर राजपत्र प्रकाशित गरेर नगरपालिकाले बढी कर लिन थालेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश तिमल्सिनाले केन्द्र सरकारले दिएको परिधिमा रहेर कर निर्धारण गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अन्यथा अनुदान रकममा हेरफेर हुने भनेकाले पनि करवृद्धि गर्नुपरेको हो ।’

इलाम नगरपालिका सिङ्फ्रिङका मिलन भण्डारीले ५२ रोपनी ७ आना जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा ५ सय ५० रुपैयाँ तिरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा उनले यही जग्गाको ४ हजार २३६ रुपैयाँ कर तिरे । नगरपालिका भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उनको घरजग्गा छ । घरसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे भए यही जमिनको कर प्रतिआना ५० रुपैयाँका दरले ४१ हजार ९५० तिर्नुपर्ने नगरकै कर्मचारीबाट जानकारी पाएपछि उनी झनै डराएका छन् । उनको केही जमिनमा खेतीपाती छ भने केही पाखोबारी छ । ‘कालोपत्रे सडक त चाहिएको छ तर करको कुरा सुनेपछि मनै भरंग भएको छ,’ उनले भने । यसअघि इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले कर लगाएको थियो तर नगरवासीको तीव्र विवादका कारण त्यसलाई हटाएको छ । यसअघि लिँदै आएको दमकलको २० प्रतिशत कर खारेज गरेको छ । सडकबत्तीको २० प्रतिशत कर पनि हटाएको छ तर व्यवसाय करमा भने १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।

नगरपालिकाले करवृद्धि गर्दा सेवासुविधा र पूर्वाधार विकास पनि उत्तिकै हुने अपेक्षा नगरवासीले गरेका थिए । त्यतातिर भने खासै काम भएको छैन । ‘यसअघि प्रतिरोपनी ३ रुपैयाँ तिरेको स्थानमा अहिले ६४ भएको छ,’ इलाम नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘सेवासुविधा चाहिँ बढाउन सकिएको छैन, बासिन्दालाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने रु’

बढी उठाउने मात्रै ध्याउन्न
खोटाङका विभिन्न पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै अनेक किसिमका कर संकलनलाई तीव्रता दिएका छन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले व्यक्तिगत पसल दर्ताबापत एक सय २० रुपैयाँदेखि ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कर लिने गरेको छ । कृषि, सहकारीलगायत विभिन्न फर्म तथा उद्योग दर्ताबापत एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतमा पनि कर उठाइएको छ । निजी खानीको बालुवाबाट प्रतिट्रक सात सय, ढुंगा प्रतिट्रक छ सय र गिट्टी प्रतिट्रक एक हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख ढुण्डीराज पाण्डेले बताए ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गाको गिट्टी प्रतिट्रक तीन हजार, ग्राबेल गिट्टी प्रतिट्रक २ हजार ५ सय, माटो मिसिएको मिनगिट्टी प्रतिट्रक २ हजार एक सय, ढुंगा प्रतिट्रक एक हजार २ सय, बालुवा प्रतिट्रक २ हजार एक सय लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पनि कर संकलनलाई तीव्रता दिएको छ । पसल, उद्योग दर्तालगायतमा कर लिन सुरु गरेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले बताए । पसलको पाँच सयदेखि एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँसम्म, उद्योग दर्ताका लागि सात सय रुपैयाँ र बालुवाको प्रतिट्रक सात सय रुपैयाँ लिने गरिएको उनले जनाए ।

रावाबेंसी गाउँपालिकाले भने यातायातमा मात्र कर लिँदै आएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखबहादुर थापाका अनुसार सुमोबाट ४० रुपैयाँ तथा बसबाट एक सय रुपैयाँका दरले रकम लिने गरिएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्री सदरमुकाम दिक्तेल लगिरहेका नौ वटा ट्र्याक्टर जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले पक्राउ गरेपछि त्यो काम बन्द गरिएको थापाले जनाए । कतिपय गाउँपालिकामा भर्खर संरचना बन्दै गरेकाले करसम्बन्धी योजना निर्माणको चरणमै रहेको अध्यक्षहरूले बताएका छन् ।

माघ १० गते, २०७६ - ०७:३६ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

‘रोग सर्छ भन्ने कुरा हल्ला मात्रै रहेछ’

काठमाडौँ । कोभिड–१९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएको चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइएका...   

चीनबाट फर्किएका सबै सकुशल

काठमाडौँ । ‘म डा.रञ्जित शाह, सरुवा रोग विशेषज्ञ हुँ। हामी तपाईंहरूको र्‍याल (थ्रोट स्वाव) संकलन गर्न...   

महरा ‘निर्दोष’

काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वसभामुख...   

जर्मन बुन्डेस लिग : बायर्न म्युनिखको प्रभावशाली जित, लेवान्डोस्कीको निरन्तर गोल

एजेन्सी । जर्मन बुन्डेस लिगमा बायर्न म्युनिखले प्रभावशाली जीत दर्ता गरेको छ । सुरुको १२ मिनेट भित्रै...   

महराविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज हुदैँ

काठमाण्डौ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज...   

तुइनबाटै गाडी, ६० हजारसम्म भाडा

रुकुम । ठूलीभेरी नदी वारपार गर्न तल्लु–छोटेबगरमा पुल छैन । तर पनि वारिका गाडी पारि पुग्छन्, पारिका...   

दुई दर्जन प्रतिबद्धताले पछारिए मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाएका करिब दुई दर्जन...   

बालुवाटारको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल...   

विप्रेषणमा झिनो वृद्धि, मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा झिनो वृद्धि आएको छ । नेपाल राष्ट्र...   

आलोकनगरमा अतिक्रमित सरकारी जग्गाको नालीबेली

काठमाडौं । काठमाडौंको आलोकनगरस्थित वाग्मती नदीकिनारको १७ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top