Khabar Dabali Logo
  September 30, Wed

स्वास्थ्य, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालय विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौँ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्य मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । विभागीय मन्त्री सहकुलपति रहने गरी पर्यटन र रक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्थापनाको दौडमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिले नै ६ वटा प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) चलाइरहेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री (पर्यटन) सहकुलपति रहने गरी होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न विधेयक तयार गरेको छ । पर्यटन, होटेल व्यवस्थापन र हस्पिटालिटीका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ‘पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान’ विधेयक तयार भएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । प्रतिष्ठानले अरू सम्बन्धन भने दिन पाउनेछैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि विधेयक तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ ।

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेटमै उल्लेख छ । सोहीअनुसार काभ्रेको साँगामा सामुदायिक वनको सात सय ५० रोपनी जग्गा प्राप्ति भइसकेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले बताए । अहिले अन्य कार्यक्रम तय भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा सर्वसाधारण, निजामती सेवाका कर्मचारी, सैनिक तथा सुरक्षा निकायमा आबद्धलाई अध्यापन गराउने रक्षाको योजना छ । आगामी तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरी पठनपाठन सुरु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै मन्त्री सहकुलपति हुने गरी प्रतिष्ठान (डिम युनिभर्सिटी) चलाइरहेको गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा पनि कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पद सिर्जना गरी ठूला विश्वविद्यालयसरह सुविधा लिइरहेका छन् ।

करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एउटा प्रतिष्ठानमा उस्तै संरचना छ । कार्यविभाजनविपरीत अन्य मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजेकोमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको आपत्ति छ । ‘जनशक्ति उत्पादनको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । विविध कारणले विगतमा गल्ती भएका छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा छन् । हिजो यस्तो थियो भनेर त्यही गल्ती दोहो¥याउनुहुँदैन । सबै मन्त्रालयले यस्ता संस्था खोल्दै जाने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ? विद्यालय शिक्षाका लागि मात्र शिक्षा मन्त्रालय चाहिँदैन । जसको भागमा जे जिम्मेवारी छ त्यही काम गर्नुपर्छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने ।

मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक विषयमा समस्या हुने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयअनुसार विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक पक्षमा समस्या हुन्छ । त्यसैले मैले यी पक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सहभागिता आवश्यक छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने ।

विज्ञहरूले पनि मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्नु उचित नभएको बताएका छन् । त्यस्ता विश्वविद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जवाफदेहीसमेत नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि मन्त्रालय कृषि विश्वविद्यालय वा यस्तै मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने किन चाहियो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ? किन चाहियो शिक्षा मन्त्रालय ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर र प्राज्ञिक मान्यताको हो । मन्त्रालयबाट खोलिएका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उठाउने गुणस्तर वा अन्य कुनै प्रश्नका लागि जवाफदेही हुँदैनन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जवाफदेही हुने भए विश्वविद्यालयको इज्जत पनि हुन्थ्यो । यस्तो हुँदा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक हुँदैन,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

मन्त्रालयहरूले खोलेका विश्वविद्यालयमा थप राजनीति हुने कोइरालाको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भए भनेर हामी आलोचना गर्छौँ, मन्त्रालयले खोलेका विश्वविद्यालयमा थप राजनीति हुन्छ । किनकि मन्त्रालयले खोलेका विश्वविद्यालयमा मन्त्री हाबी हुन्छ । मन्त्री राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हो । विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति नदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलिए । अहिले त्यसको नक्कल गरेर धेरैले विश्वविद्यालयस्तरका प्रतिष्ठन खोल्न चाहेका छन्,’ उनले भने  ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विनायोजना विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यले देशलाई भन्दा व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुने बताए । ‘जसले पायो उसैले विश्वविद्यालय खोलेर देशलाई के फाइदा छ ? अहिले सरकारले जे गर्न खोज्दै छ त्यो गलत हो । यो कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न गरिएको प्रयास मात्रै हो,’ उनले भने ।
सरकारले स्पष्ट खाका बनाएर मात्रै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माथेमाले बताए । ‘कुनै योजना छैन । जमिन खाली भयो कि भवन बनाइहाल्ने चलन छ । विश्वविद्यालय कस्ता–कस्ता हुन्छन्, पहिला त्यसको खाका बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय होला । यस्ता विश्वविद्यालयको लगानीको मूल्यांकन हुन्छ, तर विनायोजना विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा उपयुक्त होइन,’ उनले भने ।

तर, पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्यायको भने प्रतिष्ठानले पर्यटन प्रवद्र्धनमा लाभ पुग्ने जिकिर छ । ‘पर्यटन मन्त्रालयसँग पूर्वाधार र जनशक्ति भएकाले प्रतिष्ठान स्थापनापछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग हुनेछ । प्रतिष्ठानमा अहिलेको नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट (नाथम) पनि समावेश हुन्छ,’ उनले भने ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन् ‘मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ?’
मन्त्रालयअनुसार विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा उपाधि दिनेलगायत प्राविधिक पक्षमा समस्या हुन्छ । मैले यी पक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सहभागिता आवश्यक छ भन्दै आएको छु । सबै मन्त्रालयले यस्ता संस्था खोल्दै जाने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ? त्यसैले जसको भागमा जे जिम्मेवारी छ त्यही काम गर्नुपर्छ ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन् ‘व्यक्तिलाई खुसी पार्न विश्वविद्यालय जथाभावी खोल्नु गलत

विनायोजना विश्वविद्यालय खोल्नु सकारात्मक विषय होइन । मन्त्रीलाई त जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको मात्रै हो । उहाँहरू विश्वविद्यालयविज्ञ त होइन । जसले पायो उसैले विश्वविद्यालय खोलेर शिक्षा क्षेत्रलाई के फाइदा छ ? अहिले सरकारले जे गर्न खोज्दै छ त्यो गलत हो । यो कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न गरिएको प्रयास मात्रै हो ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन् ‘मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्दा प्राज्ञिक मान्यता रहँदैन’
मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्नु अनावश्यक काम हो । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर र प्राज्ञिक मान्यताको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जवाफदेही हुने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मान्यता हुन्छ । तर, मन्त्रालयले खोलेका विश्वविद्यालयमा मन्त्री हाबी हुन्छ । मन्त्री राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हो ।

माघ ६ गते, २०७६ - ०७:२७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरियाली भाषा परीक्षा सन् २०२१ मा मात्रै

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत सन् २०२० का लागि दक्षिण कोरिया जान लिइने कोरियाली भाषा...   

राहतमा कन्जुस्याइँ, भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिँदै

काठमाडौं । लकडाउनका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्ने प्रस्ताव गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा...   

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको के-के जुट्यो प्रमाण ?

काठमाडौं। नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन...   

गोरखबहादुरको गुहार : निर्मलाको जस्तै नहोस् नातिनी सम्झनामाथिको अपराध

बझाङ । बझाङ चैनपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल हुँदै थियो, जहाँ सम्झनाका...   

अतिक्रमणविरुद्ध आक्रामक बन्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रका विभिन्न भागमा अतिक्रमण गरी बनाइएका विभिन्न संरचना...   

दसैं नजिकियो : व्यापारीले ठग्न थाले उपभोक्ता, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको मनपरी मूल्य

काठमाडौं । दसैं नजिकिँदै गर्दा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठग्न...   

ओली-प्रचण्डका आ-आफ्नै दाउपेच

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...   

कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा, पिसिआर अनिवार्य

काठमाडौं । कात्तिकदेखि विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा खुला गरेर सरकारले नेपालको पर्यटन क्षेत्र खुला...   

कोभिडमा फस्टाएको व्यापार

काठमाडौं। विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-१९ महामारीबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको समग्र अर्थतन्त्र...   

खोप आउने : सरकारले होइन, व्यापारीले ल्याउने

महामारीविरुद्धको खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो सरकार काठमाडौं...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top