उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनमा सरकारकोे अवैज्ञानिक कर

पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सामुदायिक वनमाथि सरकारले तेहेरो कर लगाएको आरोप लगाउँदै तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन समूहलाई तीनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै गरी ९० प्रतिशत कर लिनु अवैज्ञानिक भएको बताए ।

वन र वातावरण संरक्षणमा सामुदायिक वन समूहले गरेको योगदानका कारण नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको देशका रूपमा परिचित हुन सफल भएको बताउँदै उनले एकद्वार प्रणालीबाट कर लिन सरकारसँग माग गरे । सरकार र वन कर्माचारीबाट वनमाथि पटक–पटक आक्रमण गर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले तीनै तहका सरकारले लगाएको तेहेरो करका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने बताए ।

कानूनी अवरोधका कारण उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट पानी, दाउरा, जडीबुटी, काठ जस्ता वनपैदावार निकासीमा अप्ठेरोपरेको कारण उपयोग गर्न नपाएका कारण नष्ट भएर खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति लागू गरेर जथाभावी फडानी गरेको आरोप लगाउँदै उनले उक्त व्यवस्था खारेज गरी दिगो वन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विरोधसभामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले हरियाली प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको सामुदायिक वनको हकअधिकार सुनिश्चित गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।