Khabar Dabali Logo
  April 8, Wed

राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्न नेकपा सरकार किन उद्धत ?

प्रधानमन्त्री बने वापत वा सरकार गठन भए वापत भारतलाई नदी उपहार दिने संस्कृतिले हामीलाई गाँजेकै हो । टनकपुर, महाकाली, कोशी, गण्डकीजस्ता असमान र राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरु संसदीय व्यवस्थाकै उपज बनेका हुन् । आज भारतीय सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चलिरहेको छ । देशका करिब सय स्थानमा सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चलीरहेको छ । तर यही बीच नेपालका दलाल शासकहरु इण्डो–प्यासिफिकको तिव्र विरोध भई सकेपछि फेरि नाम परिवर्तन गरेर एमसीसीका नाममा अर्को राष्ट्रघात गर्ने षडयन्त्र गरीरहेका छन् ।

नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपको एउटा रणनीति इण्डो–प्यासिफिक परियोजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई लागु गर्ने नयाँ षडयन्त्र बन्यो र त्यो एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको रुपमा संसदमा ल्याईयो । एमसीसीकै विषयमा अवरोध भएका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौनकाण्डमा फसाईएको समाचार पनि बाहिर आएकै थियो । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि विवाद चर्किएको छ, त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक पनि हुनसक्छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण त्यो रोकियो भने मात्र त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक हुनेछ ।

संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रघात

२०६२/०६३ मा भएको माओवादी र सातदलबीचको संयुक्त जनआन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र आएको भन्दै फेरि घुमाई फिराई संसदीय व्यवस्थाकै पूनरावृत्ति गर्ने षडयन्त्र सफल भयो । नेपालको इतिहासमा भारतलगायत विदेशीहरुको चलखेल र हस्तक्षेपका कारण मुलुकले थुप्रै मध्यावधी चुनावहरुको सामना गर्नुपर्यो । भारतको स्थायी रणनीति नै छ कि, नेपालमा अस्थिरता कायम गर्ने र आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने । राजा विरेन्द्र, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रीतका हत्याकाण्डहरु भए जहाँ विदेशीहरुकै हात रहेको छ । उता संसदमा सरकार बनाउने र गिराउने मन्त्री बनाउने र हटाउँदै हुँदै कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत विदेशीहरुको हस्तक्षेप हुने गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बने वापत वा सरकार गठन भए वापत भारतलाई नदी उपहार दिने संस्कृतिले हामीलाई गाँजेकै हो । टनकपुर, महाकाली, कोशी, गण्डकीजस्ता असमान र राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरु संसदीय व्यवस्थाकै उपज बनेका हुन् । आज भारतीय सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चलिरहेको छ । देशका करिब सय स्थानमा सीमा अतिक्रमणको मुद्दा चलीरहेको छ ।

पछिल्लो पटक कालापानी, टनकपुर र लिम्पियाधुरालाई भारतले एकलौटी रुपमा आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि नेपालीहरुमा आक्रोशको ज्वाला दन्कीरहेको छ । सुस्ताको आलो घाउ दुःखीरहेकै छ । उता अमेरिकी हस्तक्षेप इण्डो–प्यासिफिक हुँदै एमसीसीको नाममा तीव्र बनेको छ । नेपालका दलाल शासकहरु इण्डो–प्यासिफिकको तिव्र विरोध भई सकेपछि फेरि नाम परिवर्तन गरेर एमसीसीका नाममा अर्को राष्ट्रघात गर्ने षडयन्त्र गरीरहेका छन् ।

इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी

नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपको एउटा रणनीति इण्डो–प्यासिफिक परियोजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई लागु गर्ने नयाँ षडयन्त्र बन्यो र त्यो एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको रुपमा संसदमा ल्याईयो । एमसीसीकै विषयमा अवरोध भएका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौनकाण्डमा फसाईएको समाचार पनि बाहिर आएकै थियो । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि विवाद चर्किएको छ, त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक पनि हुनसक्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण त्यो रोकियो भने मात्र त्यो राष्ट्रका लागि सकारात्मक हुनेछ । तर वर्तमान सत्तागठबन्धनले जनता र राष्ट्रलाई धोका दिँदै र विश्वासघात गर्दै विदेशी प्रभुहरुसँग गोप्य षडयन्त्र, सम्झौता र साँठगाँठ गर्ने नीति लिएको प्रष्टै छ । एमसीसीको प्रस्तावमा गम्भीर राष्ट्रघाती विषयवस्तुहरु छन् । वरिष्ठ वाम विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार निम्न प्रस्तावहरु गम्भीर राष्ट्रघाती छन् –

१) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने धारा ३ को दफा ३–२ (च)

२) परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भन्ने धारा ३ को दफा ३ (८) (क)

३) अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने धारा ५ को (क) र (ख)

४) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने धारा ७ को दफा ७ (क)

५) यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्नेछ भन्ने अनुसुचि १ (ग) को २ को प्रस्ताव

६) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारतको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने अनुसूची ४ (क)को प्रस्ताव

यसैबीच अमेरिकाले धम्कीपूर्ण भाषामा नेपाललाई आवश्यक नभए एमसीसी सहयोग नलिए हुन्छ भन्ने प्रतिक्रियाले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई झटारो हानेको सहजै बुझ्न सकिछ । हामीलाई स्पष्टै छ, ओली सरकारले एमसीसी सम्झौतामा ल्याप्चे लगाई सकेको र त्यसको सानो नाटक मञ्चन संसदमा गर्नेछ ।

संसदमा भएका बहस नाटक मात्र हुन्छन्

हामीले संसदीय बहसका धेरै लाईभ दृश्यहरु हेरीरहेकै छौं । त्यहाँ जनताका विरुद्ध कसरी गम्भीर षडयन्त्र हुन्छन् भनेर भुक्तभोगी नै छौं । विषय र तथ्यहरुलाई कसरी बंग्याइन्छ, तोडमोड गरिन्छ र भ्रम सिर्जना गरिन्छ भन्ने विषयमा हामी धेरै बहसका साक्षी किनारा बसेका छौं । महाकाली सन्धी अनुमोदन गर्नका लागि उक्त सन्धीबाट खरबौं वर्षिन्छ र प्रत्येक १०/१० वर्षमा पूनरावलोकन हुन्छ भनेर सारा जगतलाई ढाँट्ने यिनै केपि शर्मा ओली नै अहिलेका प्रधानमन्त्री छन् । साथै त्यसबेला त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने नेताहरु पनि सत्तामा छन् । अब अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्नुछ र यिनीहरुले यस्तै खरबौंका ढाँट कुरा बोल्ने छन् । सबाल राष्ट्रियताको हो, राष्ट्रिय स्वाधिनताको हो । पैसामा राष्ट्रियता बेच्ने कुरा सैह्य हुन सक्दैन् ।

चीनका विरुद्ध अमेरिकी र युरोपियन युनियनको घेराबन्दी र षडयन्त्रमा फस्नु हाम्रो राष्ट्रियताको लागि झनै ठूलो खतरा हो । हामीले संसदीय बहस र छलफलका नाटकहरुबाट सधैं धोका पाएका छौं । गणतन्त्र भनी पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पूनरावृत्ति गरेको आलो घाउ हामीसँग ताजै छ । समाजवाद भनी उदारवाद निजीकरण, माफियाकरण, दलालीकरणलाई संस्थागत गरेको पीडा हामीले भोगी रहेकै छौं । सुखी नेपाली भनी कुखुरा, भैंसी र मकैमा कर थोपरेको हामीले देखेकै छौं । जनता र राष्ट्रको पक्षमा संसदमा आवाज उठ्नु र विरोध हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर यहाँ रातारात सांसदहरुको किनबेच हुने सम्भावनाहरु प्रबल हुन्छ । त्यसकारण एमसीसीको नाममा भएको अमेरीकी हस्तक्षेप र त्यसलाई स्वकार्ने दलाल सरकारका विरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य बनेको छ ।

सबै शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाउने सरकारी रणनीति

नेपालमा मुख्य चारवटा शक्तिकेन्द्रहरुको लडाई छ । अमेरिकी, यूरोपियन युनियन, भारत र चीन । चीनलाई घेर्ने वा चीनविरुद्ध षडयन्त्रहरु गर्ने मिसनका साथ अमेरिकी र युरोपियन युनियन न्वारानदेखिको बल लगाईरहेका छन् । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै हत्कण्डा प्रयोग भएका छन् यो मिशनका लागि ।

नेपालले शक्तिराष्ट्रहरुको यो लडाईमा कस्तो रणनीति विकास गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा सरकार र संसदीय पार्टीहरु शुन्य छन् । संसदीय नेताहरुको ध्यान केवल पैसा, कमिशन र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छ । अकुत सम्पत्ति आउने भए र त्यो पछिसम्म सुरक्षित हुने ज्ञारेन्टी भए यिनीहरु देशै बेच्न पनि तयार हुन्छन् । सबैसँग पैसा लिने र आत्मसमर्पण गर्ने वा सम्झौता गर्ने वर्तमान सरकारको रणनीति छ । तथ्यहरुले स्पष्ट गरेका छन् कि भर्खरै चर्चामा आएको एमसीसी परियोजनाभित्र गम्भीर षडयन्त्रहरु छन् र हामीलाई फसाउन खोजिएको छ । सहयोग निशर्त छैन् र हस्तक्षेपमुलक छ । यदि यस्ता सम्झौताहरु स्वीकार्ने प्रकृति विकास हुँदै गएमा भविष्यमा हाम्रो राष्ट्रियता गम्भिर संकटमा फस्ने निश्चित छ ।

स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति आजको आवश्यकता

हाम्रो भूराजनीति र सत्ताको प्रवृत्ति हेर्दा चीन हाम्रो असल मित्र हो र चीनबाट हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुनै खतरा छैन् । चीनले दिने सहयोगमा राष्ट्रघाती शर्तहरु आएका छैनन् । यो तथ्यबाट हेर्दा नेपालको राष्ट्रियता जोगिनका लागि चीनको महत्वपूर्ण भूमिका छ र भविष्यमा पनि त्यो सम्भावनालाई प्रबल बनाउने गरि सोंच्नुपर्छ । भारत भौगोलिक हिसाबले हाम्रो पूर्व, पश्चिम र दक्षिण दिशाबाट घेरीरहेको छ । भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले भारतीय जनतासँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । तर ऐतिहासिक तथ्यहरुले बोल्छ कि भारतीय सत्ता हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वको बाधक छ । भारतीय साम्राज्यवाद हामीलाई ध्वंस गराउन विखण्डन गराउन र अन्त्यमा भारतमै विलय गराउन चाहन्छ । भारतको यो साम्राज्यवादी नीति हाम्रा लागि खतराको विषय छ ।

उता अमेरिका आफुँलाई विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र भन्छ । अमेरिका र यूरोपियन युनियन मिलेर चीनलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । उनिहरु चीनलाई हिजोको सोभियत संघलाई जस्तै ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । चीनलाई आक्रमण गर्ने पहिलो पाईलाका रुपमा तिब्बतलाई बनाएका छन् । यस्तो पेचिलो र संवेदनशील भूमिमा हामी उभिएका छौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सुझबुझ र विवेकले मात्र हामीलाई सही र सुरक्षित अवतरण गराउँछ । अलीकती पनि राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलबाड गर्यौं र शक्तिकेन्द्रहरुका गोटी बन्यौं भने हाम्रो राष्ट्रियता सकिन्छ ।

कतिपय विश्लेषकहरु भन्दैछन्, अबको विश्व एसिया तिर केन्द्रित हुँदैछ । अबको विश्वयुद्ध एसियामा हुन्छ भन्ने आकंलनहरु पनि आएका छन् । एशियाको पनि नेपाल जहाँबाट चीन र भारतलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ । मान्छेहरु भन्दैछन् अबको विश्वयुद्ध नेपालबाट शुरु हुन्छ । त्यसकारण यस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण ठाउँबाट हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । हामी कुनै देश वा शक्ति राष्ट्रले अर्को देश वा शक्तिराष्ट्रविरुद्ध हुने षडयन्त्रमा सहभागी नहुने नीतिलाई कडाईका साथ अंगिकार र आत्मसाथ गर्नुपर्छ । हामी सबैसँग समानता र मित्रताको आधारमा सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरुका शक्तिकेन्द्रहरुको आपसी अन्र्तविरोध द्वन्द्व वा खिचातानीबाट बाहिर रहनुपर्छ । न त हामी भारत विरोधी न त चीन विरोधी त्यस्तै गरी न त अमेरिकी विरोधी न त अन्यमुलुक विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छौं । नेपालबाट अरु कुनै देश विरोधी गतिविधि गर्ने छुट हामीले दिनु हुँदैन् । त्यसकारण हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने परिस्थितिले माग बढेको छ । परिस्थितिको यो गम्भिरतालाई वर्तमान दलाल सत्ता संरचनाले सहि ढंगले सामना गर्न सक्दैन् ।

साम्राज्यवाद विरोधी स्पष्ट नीतिको विकास

आजको विश्वमा नेपालजस्ता साना देशका लागि शक्तिराष्ट्रको साम्राज्यवादी नीति मुख्य चुनौति बनेको छ । साम्राज्यवादसँग झुकेर, घुँडा टेकेर वा आत्मसमर्पण गरेर हाम्रो अस्तित्व बच्न सक्दैन । आजको विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगिनका लागि दुईवटा क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्दछ । पहिलो हो शैन्य विकास र दोश्रो हो आर्थिक विकास । आज उत्तर कोरियाले साम्राज्यवादी हमलालाई काउन्टर गर्दै शैन्य शक्तिको विकास गरेर सम्पूर्ण विश्वलाई नै नयाँ मोडेल दिन सक्षम भएको छ ।

हामीलाई स्पष्टै छ, साम्राज्यवाद जब गम्भिर संकटमा फस्छ, उसले युद्धको साहारा लिन्छ । शैन्य आक्रमण, हस्तक्षेप वा युद्धको रणनीतिबाट उसले आफ्नो हैकम जमाईरहेको छ । अतः भविष्यमा हाम्रो देशको पनि अस्तित्वको सबाल शैन्य क्षमतामा भर पर्ने हुनसक्छ । अतः कुनैपनि राष्ट्रवादी सरकारको पहिलो काम हो–एकातर्फ आर्थिक विकास र अर्कोतर्फ शैन्य विकास ।

आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । विज्ञान र प्रविधिमा हामीले नयाँ–नयाँ अन्वेषण गर्ने नीति अङ्गिकार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो राष्ट्रिय मनोबललाई माथि उकास्नु पर्दछ । हामी पनि अरु देशकै हाराहारीमा हरेक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम छौं भन्ने आत्मविश्वास पैदा गर्न सक्नुपर्छ । सारमा भन्दा साम्राज्यवादका विरुद्ध एउटा विशाल र विश्वासिलो मोर्चा कस्नु आजको पहिलो आवश्कता हो । हाम्रो राष्ट्रलाई स्वाधिन, स्वतन्त्र, सक्षम र सुद्धढ गर्नु दोश्रो कार्यभार रहेको छ ।

संसदवादले हामीलाई गोलचक्करमा फसाउँछ

हाम्रो इतिहासले त्यहि बोलेको छ कि संसदवादले हामीलाई अनावश्यक गोलचक्करमा फसाउँछ । अहिलेको संसदीय व्यवस्था दलालीकरणमा फसेको छ । उसको नियति नै दलाली गर्नु जस्तो बनेको छ । वर्तमान केपि ओलीको सरकार कम्युनिष्ट रे, समाजवादी रे, दुईतिहाई बहुमत प्राप्त इतिहासकै बलियो सरकार रे ! के यो हाँस्यास्पद तर्क जस्तो छैन् र ?

उसले के गरेको छ ? के उसले देशमा उद्योगधन्दाहरु खोल्नमा ध्यान दिएको छ त ? के उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिएको छ त ? के आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै योजना ल्याएको छ त ? यसको बदलामा उसले शक्तिराष्ट्रको गोटी बन्ने रणनीति विकास गरेको छ । परनिर्भरतालाई बढाउने र देशलाई टाट पल्टाउने रणनीतिबाट के देशले अस्तित्व जोगाउन सक्छ ? पैसा आउने भए जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार हुने, जस्तोसुकै शर्त मान्न तयार हुने प्रवृत्तिबाट के देशको विकास हुन्छ ? त्यसकारण दलाल पुँजीवाद आजको विकासको मुख्य चुनौति बनेको छ ।

दलाल संसदीय व्यवस्थाले जन्माएका र भरणपोषण गरेका आर्थिक विकृतिहरु भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, दलाली र माफियातन्त्रले हाम्रो देशलाई धेरै पछाडि फर्काएका छन् । देशमा परिवर्तनका लागि ठूला–ठूला जनआन्दोलन र जनयुद्धहरु भए तर सबै सम्झौताहमा टुंगीए । पछिल्लो चरणमा गणतन्त्रको नाममा पनि फेरि पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पूनरावृत्ति गर्ने षडयन्त्र सफल भयो । त्यसकारण सारमा भन्दा संसदवादले हामीलाई केवल गोलचक्करमा फसाउँछ । हिजो कालापानी, टनकपुर र लिम्पियाधुराको आलो घाउ नसेलाउँदै फेरि एमसीसीको बहस चलेको छ । त्यसकारण अब यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने गरि आन्दोलनको उठान हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(लेखक पन्त प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन्)

पुस १३ गते, २०७६ - १२:४९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछी स्वास्थ्य सेवा विभागदृारा पुनः बोलपत्र आह्वान

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि औषधि किन्न पुन: बोलपत्र आह्वान गरेको छ । स्वास्थ्य...   
सम्बोधन बुझिएन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गगन थापाले सोधे ११ प्रश्न

सम्बोधन बुझिएन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गगन थापाले सोधे ११ प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई कांग्रेस नेता एंव सांसद गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै...   
क्षयरोगविरुद्ध लगाईने बीसीजी खोपले कोरोना संक्रमितमा देखायो असर, व्यापक परीक्षण गर्ने तयारी

क्षयरोगविरुद्ध लगाईने बीसीजी खोपले कोरोना संक्रमितमा देखायो असर, व्यापक परीक्षण गर्ने तयारी

काठमाडौं । क्षयरोगका लागि करिब एक शतक अगाडि अविष्कार गरिएको खोप काम आउन सक्ने भन्दै वैज्ञानिकहरुले...   

भारतमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या १७२, गुजरातमा १४ महिने शिशुको पनि ज्यान गयो

काठमाडौं । पछिल्लो दुई दिनमा मात्रै भारतमा कोरोना भाइरसका एक हजार बढी संक्रमित थपिएका छन् । साथै कोरोनाबाट...   
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान वैशाख १८ सम्म बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णय

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान वैशाख १८ सम्म बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई बैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको...   
कोरोना संक्रमित आठै जनाको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य

कोरोना संक्रमित आठै जनाको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर नेपालका विभिन्न अस्पतालमा रहेका आठैजनाको स्वास्थ्य अवस्था...   
नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, सरकारको पछिल्ला कदमबारे छलफल हुँदै

नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, सरकारको पछिल्ला कदमबारे छलफल हुँदै

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास...   

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भएका केहि कुरा आपत्तिजनक छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एंव समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपि...   

डिआइजी कटौती गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरीमा हंगामा

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा उच्च तहको दरबन्दी कटौती गरेपछि प्रहरीमा हंगामा मच्चिएको छ । संगठन...   

दक्षिण कोरियामा निको भइसकेकामा पनि पुनः देखियो कोरोनाको संक्रमण

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएकामा व्यक्तिमा पनि पुनः कोरोनाको संक्रमण...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top