बदलिँदै सत्ता समिकरण, समाजवादीको ‘एक्जिट’ राजपाको ‘इन’

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच गत पुस २ मा अपत्यारिलो रुपमा २ बुँदे सम्झौता भयो । नेकपाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर राजपासँग २ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्नेदेखि दुई पार्टीबीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

राजपाका नेताहरु सत्तारुढ दलसँग छलफलका लागि पटक–पटक प्रर्यत्न गर्दै आएका थिए । सत्तारुढ नेकपा र राजपा नेपालबीच विगत ११ महिनादेखि औपचारिक वार्ता र छलफलसमेत हुन सकेको थिएन् । तर गत पुस २ मा भएको सम्झौतासँगै नेकपा र राजपाबीचको सम्बन्धले यूटर्न लिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा र तराई मधेश क्षेत्रको प्रभावशाली पार्टी राजपाबीच दुई बुँदे सम्झौता भएसँगै सत्ता समिकरणबारे पनि सम्भावना बन्दै गएको छ । दुई पार्टीबीच राजनीतिक सहकार्य गर्ने सम्झौता भएसँगै सत्ता साझेदारको विषयमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि नेकपा र राजपाबीचको सम्बन्ध निकट बन्दै गएको थियाे ।

२ बुँदे सम्झौतासँगै समाजवादीको ‘एक्जिट’

गत पुस २ मा सत्तारुढ नेकपा र राजपा नेपालबीच २ बुँदे सम्झौता भएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अनेकन खालका अड्कलबाजी सुरु भईसकेको थियो । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको धेरैको आंकलन थियो । समाजवादी पार्टीका नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत दिएको प्रतिक्रियाले पनि त्यहि जनाउँथ्यो ।

नेकपा र राजपा नेपालबीच सम्झौताभएसँगै चर्चित मिडियाहरुले “बालुवाटारमा राजपाको ‘इन्ट्री’, सिंहदरबारबाट समाजवादीको ‘एक्जिट’ !” भन्ने शिर्षकमा समाचारहरु बनाउन सुरु गरिसकेका थिए । धेरै सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो ओपनियनका रुपमा समाजवादी पार्टी सरकारबाट ‘एक्जिट’ हुँदै गरेको खुलाएका थिए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली र समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएका वृत्तान्तले पनि समाजवादीको सत्ताबाट ‘एक्जिट’को सम्भावना बढाएको थियो । पछिल्लो समय मन्त्रालय हेरफेर गरिएको सन्दर्भले पनि उपेन्द्रसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध निकै चिसिएको टिप्पणी बाहिर आएको थियो । उपेन्द्रलाई स्वास्थ्यबाट कानून मन्त्रालय पुर्याइएसँगै उपेन्द्र सरकारमा सहभागि नहुने चर्चा चलेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद फेरफेर भएसँगै स्वास्थ्यबाट कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका उपेन्द्रले दिएको प्रतिक्रियाले पनि उनको असन्तुष्टी चर्को दखिन्थ्यो । मन्त्रालय फेरेर आफुँलाई होच्याएको उपेन्द्रको ठहर थियो ।

राजपासँग किन निकट भयो नेकपा ?

राजपा नेपाल प्रदेश नं. २ को ठुलो पार्टी हो । केन्द्रिय तहमा समाजवादी पार्टी केहि ठूलो देखिएपनि राजपा तराई मधेशमा भने निकै प्रभाव राख्दछ । नेकपा नेतृत्व राजपाको तराई मधेशमा देखिएको प्रभावबाट फाइदा लिन र आफ्नो गुम्दै गएको साखलाई जोगाउने ध्याउन्नमा छ । तराई केन्द्रित दलहरुबीच देखिएको दरारमा नेकपा नेतृत्व तराईमा आफ्नो पकड फैलाउन चाहन्छ । राजपासँगको निकटता पनि त्यसैको अर्को पाटो भएको धेरै विश्लेषकको ठम्माई छ ।

गत पुस २ मा दुई पार्टीबीच सम्झौता भएलगत्तै नेकपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले पनि त्यहि संकेत गर्दछ । राजपा नेपालसँग २ बुँदै सम्झौता भएलगत्तै नेकपा वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले फेसबुकमार्फत राजपासँगको सम्झौतालाई ऐतिहासिक काम भनि प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

दुई पार्टीबीचको सहमतिसँगै नेकपाका नेताहरु पनि निकै उत्साहित देखिएका थिए । सहमतिसँगै प्रदेश नं. २ मा नेकपालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक सिट फाइदा हुने देखिएको छ । यसअघि प्रदेश नंं २ को राष्ट्रिय सभाका लागि कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन थियो । नेकपा र राजपाबीच गठबन्धन भएसँगै कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले कुनै पनि स्थान जित्ने सम्भावना छैन् ।

नेकपा नेतृत्व प्रदेश नं. २ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि गठबन्धन मात्रै नभएर सरकार परिवर्तको खेलमासमेत रहेको कतिपयको टिप्पणी छ । राजपासहितका अन्य दलसँगको गठबन्धन बनाएर नेकपाले प्रदेश २ मा सत्ता परिवर्तनको प्रर्यत्न गर्न खोजेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वैशाख १७ मा तराई मधेश फोरमका अध्यक्षलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै गर्दा प्रदेश नं. २ मा सरकारको नेतृत्व चाँडै नेकपाले लिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । राजपा र फोरमबीचको गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई ढलाउने उनको संकेत थियो । प्रचण्डले गरेको संकेत राजपासँगको निकटाले खुलाउँदै लगेको छ ।

१९ महिनाको सत्ता यात्रामा उपेन्द्र

अन्ततः समाजवादी पार्टी नेपालको पदाधिकारी वैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । २ बुँदै सम्झौता गरेर सर्तसहित सरकारमा सहभागि भएको समाजवादीले सत्तारोहणको करिब १९ महिनापछि बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो । ०७५ जेठ १८ मा तत्कालिन समाजवादी फोरम संविधान संशोधनसहितको सर्त राख्दै सरकारमा सहभागि भएको थियो ।

तत्कालिन समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता हुँदै गर्दा भएको सम्झौतामा पनि सरकारबाट बाहिरिने विषयमा सम्झौता भएको थियो । पटक–पटकका पदाधिकारी वैठकमा सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुरा उठेपनि उपेन्द्रले निर्णय लिईसकेका थिएनन् ।

सत्तारोहण गर्दै गर्दा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुनै छाँटकाँट नहुनु र मन्त्रालय हेरेफेरसँगै सत्ता नेतृत्वसँगको सम्बन्ध चिसिँदै जानुले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।