किन टुंगिएन प्रदेशको नाम र राजधानी ? कहाँ छ समस्या ?

काठमाडौं । करिब डेढ बर्ष लगाएर प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विषेश समितिले प्रदेशको नाम लुम्बिनी सिफारिस गरेको छ ।

समितिले राजधानीको लागि ३ जिल्लाका ६ ठाउँ प्रस्ताव गरेको छ । समितिले रुपन्देहीको बुटवल र सैनामैना, कपिलवस्तुको वाणगंगा र बुद्ध भूमी तथा दाङको भालुवाङ र लमहीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश सभाको बैठकले ०७५ साउनमा संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । पहिलो पटक ३ महिना कार्यादेश दिइएको उक्त समितिले ३ महिना बैठकनै बस्न नसकी म्याद गुजारेको थियो । समितिको व्यापक आलोचना हुन थालेपछि नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो । राजधानीको टुंगो प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले टुंगो लगाउने संयोजक पुनले बताए ।

दलीय नेताको भेगीय स्वार्थले टुंगिएन प्रदेशको नाम र राजधानी

प्रदेश ३ को हालत पनि उस्तै रहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रका नेताहरुको भेगीय स्वार्थका कारण अहिलेसम्म नाम र राजधानीको विषय टुंगो लाग्न सकिएको छैन । राजधानी सम्बन्धि अध्ययन गर्न प्रदेश सभा सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ । कार्यविधि अनुसार प्रत्येक नाममा संसदमा मतदान हुनेछ जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशको नामको सम्बन्धमा भने समितिले नेपाल मण्डल, गौरीशंकर, बागमती र तामसालिङ–बागमी नाममा प्रस्ताव आएपनि कुनै सहमति नभएको सांसद केशव पाण्डेले बाएका छन् ।

भेगीय प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको स्वार्थको कारण सहमति जुट्न नसकेको पाण्डेले बताए । ‘प्रस्तावित राजधानी र प्रदेशको नाममा संसदमा कसैको पनि दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने, ‘दलिय नेताहरु बसेर सहमति नभएसम्म टुंग्गो लाग्न नसक्ने अवस्था छ । अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई टुंग्याउँछौं ।’

राजधानीको विषयमा काँग्रेस र राप्रपाले हेटौंडा हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । काठमाडौंका सांसदहरुले काठमाडौंमै हुनु पर्ने अडान लिएका छन् । प्रदेशको नामाकरणको विषयमा धेरैको माग बागमती रहेकोले यसैमा सहमति जुट्न सक्ने संभावना रहेको पाण्डेले बताए ।

यस्तै, प्रदेश २ मा प्रदेश र राजधानीको नामाकरणमा झनै लफडा रहेको छ । यो प्रदेशमा राजधानी भन्दा पनि नामको विषयमा बढी विवादित रहेको छ । राजधानी जनकपुरलाई मान्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति नजिक रहे पनि प्रदेशको विषयमा जटिलता देखिएको छ । सत्तारुढ दल समाजवादी र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्ने अडान लिएको छ । खासगरी मूख्यमन्त्री लालबहादुर राउत, सभामुख सरोजकुमार यादव र राजपाका केही सांसद राजधानी जनकपुरलाई बनाएर प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर, विपक्ष दल नेकपाले प्रदेशको नाम जानकी र राजधानी धनुषा हुनु पर्ने अडान लिएको छ । नेपाली काँग्रेसले भने नाम मिथिला र राजधानी जनकपुर राख्नु पर्ने अडान लिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ ले गत बैशाखमा विराटनगरसहित बृहत विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरेपनि नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । उक्त प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान लगायत विषयमा छलफल भइरहेको सांसद मोहन कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने अन्य प्रदेशमा जस्तो नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै संसदीय विशेष समिति नबनाएको बताए । उनले भने, ‘राजधानी बृहत विराट क्षेत्रलाई बनाउने सम्बन्धमा हामीले सर्वसम्बतले निर्णय गरेका छौं । प्रदेशको नामको सम्बन्धमा हिउँदै अधिवेशनमा दफावार छलफल गरी टुंग्याउँछौं ।’ प्रदेश १ मा पूर्वका राई, लिम्बु, किराँत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आ–आफ्ना जातीय पहिचान झल्किने खालको नाम राख्न प्रस्ताव आएको पनि सांसद खड्काले बताए । अन्य सांसदले सगरमाथा, कोशी वा कोचिलाको नामबाट प्रदेशको नाम राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रदेश सभा गठन भएको साढे दुई वर्ष वित्न लाग्दा समेत गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले नामाकरण गर्न नसक्दा प्रदेशको कार्यक्षमतामथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वायनमा लिडरसीपको क्षमता देखिएन

प्रदेशको नाम राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा संविधान विद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपाकै दुई तिहाइको बहुमत छ । नाम र राजधानी तोक्न प्रदेश सभालाई कुनै अप्ठ्यारो छैन ।’ ‘प्रदेशको नाम र राजधानीमा सर्वसम्वत हुन नसके संविधानको प्रावधान अनुसार प्रदेश सभामा उपस्थिति सांसदमध्ये २ तिहाईले पारित गर्ने स्पष्ट कानून रहेको छ । उनले भने, ‘यो लिडरसीपको अक्षमता हो । खासमा नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन, संघीयता ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको माग पनि होइन । हामीसँग संघीयता धान्न सक्ने क्षमता पनि नभएकोले संघीयता नेपालमा टिक्दैन ।’

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा संविधानमा के व्यवस्था छ ?

नेपालको संविधान, २०७२को भाग–३२ र भाग–३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

भाग–३२
विविध
२८८. राजधानी : (१) नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ । (२) यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।

भाग–३३
संक्रमणकालीन व्यवस्था
२९५. संघीय आयोगको गठन : (१) प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (२) धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ । (३) धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ ।

त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले छ महीनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ ।

प्रतिपक्षको विरोध वा अन्य कारण भन्दा पनि पार्टीभित्रै राजधानी र नामलाई लिएर किचलो रहेकोले प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी भएको छ । सत्तारुढ भित्रै प्रभावशाली नेताको स्वार्थका कारण प्रदेश ३ र ५ मा प्रभाव ज्यादा देखिन्छ ।

पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र समितिले आफ्नो निर्णय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिका कारण पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रदेश २ का सभामुख सरोजराज यादवले बताएका छन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनामै प्रदेश ६ ले राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र प्रदेश कर्णाली बनाएको थियो । प्रदेश सभा बसेको ५ महिनापछि प्रदेश ४ ले गण्डकी प्रदेश र राजधानी पोखरा तोकेको थियो । यस्तै, प्रदेश ७ ले पनि प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालीकालाई बनाउने निर्णय गरेको थियो ।