Khabar Dabali Logo
  February 27, Thu

किन टुंगिएन प्रदेशको नाम र राजधानी ? कहाँ छ समस्या ?

काठमाडौं । करिब डेढ बर्ष लगाएर प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विषेश समितिले प्रदेशको नाम लुम्बिनी सिफारिस गरेको छ ।

समितिले राजधानीको लागि ३ जिल्लाका ६ ठाउँ प्रस्ताव गरेको छ । समितिले रुपन्देहीको बुटवल र सैनामैना, कपिलवस्तुको वाणगंगा र बुद्ध भूमी तथा दाङको भालुवाङ र लमहीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश सभाको बैठकले ०७५ साउनमा संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । पहिलो पटक ३ महिना कार्यादेश दिइएको उक्त समितिले ३ महिना बैठकनै बस्न नसकी म्याद गुजारेको थियो । समितिको व्यापक आलोचना हुन थालेपछि नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो । राजधानीको टुंगो प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले टुंगो लगाउने संयोजक पुनले बताए ।

दलीय नेताको भेगीय स्वार्थले टुंगिएन प्रदेशको नाम र राजधानी

प्रदेश ३ को हालत पनि उस्तै रहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रका नेताहरुको भेगीय स्वार्थका कारण अहिलेसम्म नाम र राजधानीको विषय टुंगो लाग्न सकिएको छैन । राजधानी सम्बन्धि अध्ययन गर्न प्रदेश सभा सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ । कार्यविधि अनुसार प्रत्येक नाममा संसदमा मतदान हुनेछ जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशको नामको सम्बन्धमा भने समितिले नेपाल मण्डल, गौरीशंकर, बागमती र तामसालिङ–बागमी नाममा प्रस्ताव आएपनि कुनै सहमति नभएको सांसद केशव पाण्डेले बाएका छन् ।

भेगीय प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको स्वार्थको कारण सहमति जुट्न नसकेको पाण्डेले बताए । ‘प्रस्तावित राजधानी र प्रदेशको नाममा संसदमा कसैको पनि दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने, ‘दलिय नेताहरु बसेर सहमति नभएसम्म टुंग्गो लाग्न नसक्ने अवस्था छ । अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई टुंग्याउँछौं ।’

राजधानीको विषयमा काँग्रेस र राप्रपाले हेटौंडा हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । काठमाडौंका सांसदहरुले काठमाडौंमै हुनु पर्ने अडान लिएका छन् । प्रदेशको नामाकरणको विषयमा धेरैको माग बागमती रहेकोले यसैमा सहमति जुट्न सक्ने संभावना रहेको पाण्डेले बताए ।

यस्तै, प्रदेश २ मा प्रदेश र राजधानीको नामाकरणमा झनै लफडा रहेको छ । यो प्रदेशमा राजधानी भन्दा पनि नामको विषयमा बढी विवादित रहेको छ । राजधानी जनकपुरलाई मान्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति नजिक रहे पनि प्रदेशको विषयमा जटिलता देखिएको छ । सत्तारुढ दल समाजवादी र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्ने अडान लिएको छ । खासगरी मूख्यमन्त्री लालबहादुर राउत, सभामुख सरोजकुमार यादव र राजपाका केही सांसद राजधानी जनकपुरलाई बनाएर प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर, विपक्ष दल नेकपाले प्रदेशको नाम जानकी र राजधानी धनुषा हुनु पर्ने अडान लिएको छ । नेपाली काँग्रेसले भने नाम मिथिला र राजधानी जनकपुर राख्नु पर्ने अडान लिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ ले गत बैशाखमा विराटनगरसहित बृहत विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरेपनि नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । उक्त प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान लगायत विषयमा छलफल भइरहेको सांसद मोहन कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने अन्य प्रदेशमा जस्तो नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै संसदीय विशेष समिति नबनाएको बताए । उनले भने, ‘राजधानी बृहत विराट क्षेत्रलाई बनाउने सम्बन्धमा हामीले सर्वसम्बतले निर्णय गरेका छौं । प्रदेशको नामको सम्बन्धमा हिउँदै अधिवेशनमा दफावार छलफल गरी टुंग्याउँछौं ।’ प्रदेश १ मा पूर्वका राई, लिम्बु, किराँत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आ–आफ्ना जातीय पहिचान झल्किने खालको नाम राख्न प्रस्ताव आएको पनि सांसद खड्काले बताए । अन्य सांसदले सगरमाथा, कोशी वा कोचिलाको नामबाट प्रदेशको नाम राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रदेश सभा गठन भएको साढे दुई वर्ष वित्न लाग्दा समेत गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशले नामाकरण गर्न नसक्दा प्रदेशको कार्यक्षमतामथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वायनमा लिडरसीपको क्षमता देखिएन

प्रदेशको नाम राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा संविधान विद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपाकै दुई तिहाइको बहुमत छ । नाम र राजधानी तोक्न प्रदेश सभालाई कुनै अप्ठ्यारो छैन ।’ ‘प्रदेशको नाम र राजधानीमा सर्वसम्वत हुन नसके संविधानको प्रावधान अनुसार प्रदेश सभामा उपस्थिति सांसदमध्ये २ तिहाईले पारित गर्ने स्पष्ट कानून रहेको छ । उनले भने, ‘यो लिडरसीपको अक्षमता हो । खासमा नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन, संघीयता ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको माग पनि होइन । हामीसँग संघीयता धान्न सक्ने क्षमता पनि नभएकोले संघीयता नेपालमा टिक्दैन ।’

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा संविधानमा के व्यवस्था छ ?

नेपालको संविधान, २०७२को भाग–३२ र भाग–३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

भाग–३२
विविध
२८८. राजधानी : (१) नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ । (२) यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।

भाग–३३
संक्रमणकालीन व्यवस्था
२९५. संघीय आयोगको गठन : (१) प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (२) धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ । (३) धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ ।

त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले छ महीनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ ।

प्रतिपक्षको विरोध वा अन्य कारण भन्दा पनि पार्टीभित्रै राजधानी र नामलाई लिएर किचलो रहेकोले प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी भएको छ । सत्तारुढ भित्रै प्रभावशाली नेताको स्वार्थका कारण प्रदेश ३ र ५ मा प्रभाव ज्यादा देखिन्छ ।

पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र समितिले आफ्नो निर्णय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिका कारण पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रदेश २ का सभामुख सरोजराज यादवले बताएका छन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनामै प्रदेश ६ ले राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र प्रदेश कर्णाली बनाएको थियो । प्रदेश सभा बसेको ५ महिनापछि प्रदेश ४ ले गण्डकी प्रदेश र राजधानी पोखरा तोकेको थियो । यस्तै, प्रदेश ७ ले पनि प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालीकालाई बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पुस ४ गते, २०७६ - १३:५२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

टेलिकमको टावर ढल्दा तीन घाइते

टेलिकमको टावर ढल्दा तीन घाइते

कैलाली । कैलालीको भजनीमा टेलिकमको टावर ढल्दा तीन जना घाइते भएका छन् । भजनी नगरपालिका–१ स्थित नेपाल...   

फ्रान्स पठाइदिन्छु भनी लाखौँ ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडाैं । फ्रान्स पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एक महिलालाई महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले...   

अहिलेको विवादबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन्, हामी छिट्टै समाधान निकाल्छौं : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र देखिएको विवादबाट तर्सिनुपर्ने...   
आन्तरिक बबण्डर मच्चिएको बेला नेकपाको राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताहरु देखिए एकै मञ्चमा

आन्तरिक बबण्डर मच्चिएको बेला नेकपाको राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताहरु देखिए एकै मञ्चमा

काठमाडौं । आन्तरिक बबण्डर मच्चिरहेको बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बागमती प्रदेश स्तरीय...   

इश्वर पोखरेललाई जनार्दनको प्रश्न –‘मन्त्री नै नभएको मैले कसरी निर्णय गरे ?

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एंव नेकपाका सांसद जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सरकारले जारी गरेको नेपाल...   

नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न लालबाबुको आग्रह

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न...   
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला किन भेटे ओलीले कांग्रेस नेतालाई ?

पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला किन भेटे ओलीले कांग्रेस नेतालाई ?

काठमाडौं । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपि शर्मा...   

यसरी गिर्दैछ ओलीको साख, यी हुन् साख गिराउने ९ काण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७२ असोज २४ मा नेपालको ३८ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक...   
प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन ओलीले चलाएको ‘बामदेव प्रकरण’

प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन ओलीले चलाएको ‘बामदेव प्रकरण’

काठमाडौं । बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने...   
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय सर्वसम्मत हो, हेरफेर हुँदैन् : महासचिव पौडेल

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय सर्वसम्मत हो, हेरफेर हुँदैन् : महासचिव पौडेल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top