एक्लो प्रचण्ड, एक्लो थाप्लो र एक्लो जिम्मेवारी

काठमाडाैं । सोमवार बिहान ११ बजे सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने आँटेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका असाध्यैनिकट मानिने एक केन्द्रीय कमिटी सदस्य कार्यालय परिसरमा भेटिए ।

‘यिनीहरूले पहिला हाम्रा बुढा(प्रधानमन्त्री ओली)लाई रुवाउने गर्थे, अब प्रचण्डलाई रुवाउने भए,’ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूको चरित्रप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘पोहोर स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता ओली कमरेडले गर्नुभएको थियो, आलोचना उहाँप्रति लक्षित थियो, अहिले प्रचण्ड एक्लो हुनुहुन्छ । अब उहाँमाथि सबैलाई खुसी पार्ने जिम्मेवारी छ ।’

दुवै अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भएपनि पार्टी संचालन दुवैको परामर्श र सहमतिमा हुने तर बैठकको अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने भएकाले सबै उनैमाथि खनिन सक्ने भन्दै ति नेताले चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

उनको चिन्ताले एउटा कुरा के स्पष्ट पारेको छ भने, राम्रा कामहरूको जिम्मा लिने अरू नै भएपनि नराम्रा कामहरूको जिम्मा प्रचण्डले नै लिनुपर्नेछ । आखिर बैठकमा भयो पनि त्यस्तै । सरकार संचालन ठीक नभएको भन्दै अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रचण्डलाई सुनाए ।

यहाँसम्म कि नेता गणेश शाह सरकारले ठूला–ठूला आयोजनाको कुरा गर्ने तर धूलोधुँवा नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै सरकारमाथि खनिए । ‘सरकारले ठूला–ठूला आयोजना र परियोजनाको कुरा त गरेको छ तर जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा ध्यान नदिँदा सरकारको लोकप्रियता खस्किएको छ,’ शाहले बैठकमा प्रश्न गरे, ‘धूलो र धुँवा कहिले नियन्त्रण हुने हो अध्यक्ष ज्यू ?’

मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षबीच दीर्घकालीन महत्त्वको कार्यविभाजन गरेको थियो । संसदको यो कार्यकालभरि ओलीले सरकार हेर्ने र प्रचण्डले पार्टी हेर्ने ।

स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको आलोचना गरेका अर्का नेताले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नपाएको गुनासो गरे । बैठक सकिएपछि बाहिर निस्केका उनले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो गुनासो राख्न नपाएकाले सरकारको आलोचना गर्न पार्टी कमिटीको बैठक कुर्नुपरेको तितो यथार्थ सुनाए ।

‘पार्टी एक भएपछि मैले मुश्किलले २ पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाएको छु, उहाँलाई भेट्नै गाह्रो छ,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘सरकारलाई सुझाव दिनै पाइन्न । प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्न, मिडियामार्फत केही भनौं भने अर्को गुटको रहेछ भन्दै हिंड्छन । धेरैपटक भेट्ने कोशिस गरे प्रधानमन्त्रीलाई, तर भेट्न सकिएन । त्यही भएर सरकारले के–के गर्नुपर्छ, के–के गर्नुपर्दैन भनेर पार्टी कमिटीकै बैठकमा उठाएको हो ।’

तत्कालीन वामगठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । २०७५ सालको जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भएर विशिष्ठ अवस्था सिर्जना भएको भन्दै पार्टीमा दुई अध्यक्ष राख्ने निर्णय गरियो । सरकार र पार्टी दुवै प्रधानमन्त्री ओलीको कमाण्डमा चल्यो । विधानले दुवै अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिएको भएपनि लामो समयसम्म प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता पनि गर्न पाएनन् ।

पार्टीमा प्रचण्ड निर्णायक नहुनेबेलासम्म एकताका कतिपय कामहरू रोकिए । पार्टी एकीकरण भएको ३ महिनामा एकताप्रक्रियाका सबै कामहरू सक्ने भनिएपनि १८ महिनासम्म पार्टी गतिबिहीन भयो । तर गत मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले त्यो डेडलक तोडेको थियो ।

पार्टी प्रचण्डले हेर्ने निर्णय भएयता ३ पटक प्रचण्डकै अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बस्यो र दीर्घकालीन निर्णय गर्यो । आइतवारदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले नै गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा सरकार ओलीले हेर्ने भनिएतापनि अहिले सरकारमाथिको आलोचना प्रचण्डमाथि खनिएको छ । सत्तारूढ दलको अध्यक्षको हिसाबले सरकारको आलोचना सुन्ने कान प्रचण्डसँगै छ ।

सोमवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने नेताहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौताको विरोध गरे । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि सोही सम्झौता संसदमा पेश गर्नबाट रोकेकोमा ‘षड्यन्त्र’ भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको बेला स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीको कुरा उठ्नु सामान्य होइन ।

बैठकमा बोल्ने भीम रावल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई लगायतका नेताले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले यसलाई संसदबाट पास गर्न नहुने टिप्पणी गरे । स्मरणीय छ केही साताअघि प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एमसीसी रोकेर महराले ठीक नगरेको बताएका थिए । ‘एमसीसी संसदमा पेश हुन नदिएर महराजीले ठीक गर्नुभएको होइन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अब संसदको हिउँदे अधिवेशनले त्यसलाई पारित गर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको एमसीसी पास गर्ने अठोट र स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले एमसीसीको विरोध गर्नु सामान्य विषय होइन । प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका विषयहरूमा प्रचण्डले नै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले कसरी जवाफ देलान्, ओलीको ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकताविरोधी अडान’को कसरी सामना गर्लान् ? यो प्रचण्डलाई नै थाहा होला ।

प्रचण्ड आफैंले ३ दिन गुप्तवास बसेर लेखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि स्थायी कमिटी बैठकमा जमेर छलफल भएको छ । कतिपयले प्रचण्डले तयार पारेको प्रतिवेदनको सार ठीक भएको तर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू प्रशस्त रहेको औंल्याएका छन् । प्रचण्डले प्रतिवेदन लेखेपछि परामर्शका लागि ओलीसमक्ष पेश गरिएको थियो । आफैंले लेखेको आधारमा त्यसमा रहेका कमजोरीको जिम्मेवारी पनि प्रचण्डमाथि नै आउने निश्चित छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड एक्लै होमिएका छन् । प्रचण्डप्रति अनुदार रहेका पूर्व एमालेका कतिपय नेताहरूको भरोसा जित्न प्रचण्ड प्रारम्भिक रूपमा सफल पनि देखिएका छन् । ठूलो तर चिरै चिरा परेको पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डको एक्लो काँधले कतिसम्म थाम्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।