मेडिकल कलेज ठगी प्रकरण : बढि शुल्क उठाउन परिपत्र गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कारबाही किन नगर्ने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले मेडिकल कलेजसम्बन्धि अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनमा ३ वर्षको अवधिमा मेडिकल कलेजहरुले २ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढी रकम गैह्र कानूनी रुपले बिद्यार्थीसँग उठाएको देखिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कलाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका ६ वटा कलेजहरुले मात्रै १ अर्व ३८ करोड ८७ लाख ७५ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ विद्यार्थीहरु मार्फत गैह्रकानूनी हिसाबले असुली गरेका थिए । सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई बढि शुल्क उठाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले परिपत्र जारि गरेको सतकर्ता केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ अनुसार विश्वविद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दैन । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा ऐनको दफा ७ को ‘ख’ मा ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति, निर्देशन पालना गर्ने,’ भनिएको छ, तर विश्वविद्यालयले आफ्नै ऐन र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मेडिकल शिक्षा शुल्क विपरित सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क बृद्धि गर्न सक्ने परिपत्र किन जारी ग-यो ?

शिक्षण शुल्कभित्र सम्पुर्ण शुल्क पर्ने र शुल्क लिइसकेपछि अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०५७ को दफा २ अनुसार ‘शिक्षण’ शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण ल्याब, पुस्तकालय र सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क भन्ने बुझिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको शैक्षिक शुल्कको अलावा २४ वटा अन्य शिर्षक निर्माण गरि मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी ठग्ने काम गरेको राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मेडिकल कलेजले गैह्र कानुनी रुपमा निर्धारण गरेको शुल्क शिर्षक

राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले अनुसन्धान गर्ने क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ६ वटा मेडिकल कलेजको अनुसन्धान गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा काठमाडौं उपत्यका भित्रका मेडिकल कलेजले ३५ लाख र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ का लागि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तोकिएको शुल्क बढाएर काठमाडौैं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका कलेजले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेसमेत व्यवस्था गरेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेज

विश्वविद्यालयको परिपत्रलाई आधार मान्दा विद्यार्थीसँग अरबौं शुल्क लिने प्रक्रियामा विश्वविद्यालयको मुख्य भुमिका देखिन्छ । सामान्यतया काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकारले गरेको निर्णयलाई कुल्चँदै गरेको परिपत्रले उनिहरुको अनियमिततामा उपस्थितिलाई संकेत गर्छ ।

मेडिकल कलेजहरुले अरबौं रुपैयाँ ठग्ने कामको लागि संस्थागत वा व्यक्तिगत अनुचित लाभको आसयबिना सो काम नभएको हुन सक्ने सजिलै आशंका गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजलाई शुल्क वृद्धि गर्ने परिपत्रलाई लिएर काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धि अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले मंसिर १० गते मेडिकल कलेजहरुसँग वार्ता गरेर आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको छ । राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजहरुले ५ वर्षदेखिनै अतिरिक्त शुल्क लिंदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

सतकर्ता केन्द्रले अरबौं रुपैयाँको ठगिमा विश्वविद्यालयको संलग्नतालाई आशंका गर्दै सम्पति सुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई समेत छानविन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि बुझाएको छ । सतकर्ता केन्द्रको आशंकालाई आधार मानेर सम्बन्धित विभागले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने कि नगर्ने ?