Khabar Dabali Logo
  February 28, Fri

के सरकारले विप्लवमाथि गरेको प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ ?

जुन शक्तिले एनसेलको ७२ अरबको राजस्व असुलीको मुद्दा उठायो, उसैमाथि प्रतिबन्ध ! जुन शक्तिले भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दलाल, तस्करी र कालोबजारीयाको विरोध गर्यो, त्यहि शक्तिमाथि प्रतिबन्ध र दमन ! पक्कै पनि यसको निर्मम समिक्षा भविष्यमा हुने नै छ । आज आएर पुष्टी हुँदै गएको छ कि प्रतिबन्धले समस्याको समाधान भएन । दमन र धरपकडले विप्लव र प्रकाण्डको शक्ति कमजोर भएन ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आस्थावान नेता, कार्यकर्ताको मात्र हैन् आम शुभचिन्तकको समेत मौलिक हक र मानवअधिकारमाथि हनन गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीटमा पटक–पटक सर्वौच्च अदालतका आदेशलाई समेत उल्लंघन गर्ने अपराध गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपामा आस्थावान हजारौं नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो परिवारका सदस्यको मृत्युमा घर वा घाटमा जानसमेत अवरोध गरेको छ ।

एउटा देशक्त र क्रान्तिकारी शक्तिलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउनु आफैंमा विवादास्पद कार्य थियो । त्यसमा पनि झापा विद्रोह र दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका क्रमशः केपि ओली र पुष्पकमल दाहालका लागि लज्जास्पद निर्णय थियो । त्यसकारण प्रतिबन्धको निर्णयबाट उनिहरुको वैचारिक र राजनीतिक दृष्टिकोणलाई खुल्याईदिएको छ । एउटा राजनेताले त आफ्नो विरोधीहरुको पनि मन जित्नसक्नुपर्छ । जो राष्ट्रवादी छन्, क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील छन्, जो सच्चा लोकतन्त्रवादी छन् तिनीहरुसँग सहकार्यको नीति लिएमा मात्र राष्ट्रको हित हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिबन्ध

वर्तमान केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ०७५ फाल्गुण २८ गतेदेखि लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि जारी छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुका कारणहरुमा एनसेलमाथिको आक्रमण, बम विस्फोट तथा चन्दा आतंकलाई मुख्य रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिबन्धको माध्यमबाट सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमाथि दमन गर्ने, धरपकड र गिरफ्तारी गर्ने अनि गोली हानी ईन्काउन्टरको नाममा हत्या गरी सम्पूर्ण शक्तिलाई निषेध गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो ।

जुन शक्ति हिजो आफैं प्रतिबन्धीत थियो त्यहि शक्तिद्धारा विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मनोविज्ञानमा एउटा भनाई छ, प्रत्येक शोषित व्यक्तिमा शोषक बन्ने तिब्र इच्छा हुन्छ । शाशुद्धारा हेपीएकी बुहारी सासु बनेपछि पुरानै इतिहास दोहो-याछीन् । चिट चोर्ने विद्यार्थी शिक्षक बनेपछि बढी टाईड गर्छ । झापा विद्रोहका नेता केपि ओली र दशवर्षे जनयुद्धका नेता पुष्पकमल दाहालले पुरानै इतिहासको पुनरावृत्ति गरे । दमन, धरपकड, ईन्काउन्टर अनी राजनीतिक प्रतिबन्धको राजनीतिक यात्रालाई नै हुबहु पुनरावृत्ति गरे ।

प्रतिबन्धपछि कुमार पौडेल, तिर्थ घिमिरे र निरकुमार राईको ईन्काउन्टरको नाममा भएको हत्याले सरकारको गलत दृष्टिकोणलाई छताछुल्ल पारेको छ । यस्तै प्रतिबन्धित पार्टीका नेताहरु सुदर्शन, माईला लामा प्रज्वलन, बन्धु चन्दलगायतका सयौं नेता कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी झुटा मुद्दा प्रकरण र यातना शासकहरुको पूर्वाग्रही चेतलाई उजागर गर्दछ । रुपमा वा ब्यानरमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ र त्यही सरकारले अर्को कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी र राजनीतिक शक्तिमाथिको प्रतिबन्ध

पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जनताका माझ अलोकप्रिय बन्दै जानु र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकप्रिय हुँदै जानु नै प्रतिबन्धको मुख्य कारण थियो । एकातर्फ नेतृत्वको रुपमा ओली र दाहालप्रति जनआक्रोश बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ विप्लव र प्रकाण्डप्रति जनताको विश्वास र सहानुभूति बढ्दै जानुले अन्तत्वगत्वा प्रतिबन्धको नाटक मञ्चन गरिएको तथ्य स्पष्ट नै छ ।

आम जनताका माझ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रवादी, इमान्दार र क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा जनताका बीच लोकप्रिय बनेको छ । यहीँ नेर ओली–दाहाल गठबन्धनले उल्टो कदम चाल्यो, सिके राउतसँग अंकमाल गर्यो र विप्लवसँग प्रतिबन्ध लगायो । वास्तवमा सरकारको यो कदम आम राष्ट्रवादी तथा प्रगतिशील शक्तिका बीचमा पनि आलोचित र विवादास्पद बन्यो । जति नै आलोचना र विरोध भएपनि सरकार अहिलेसम्म पनि पछाडि हट्न वा गल्ती सच्चाउन सकेको छैन् । बेला–बेलामा वार्ताको नाटक गरेपनि त्यो पनि हाँस्यापद र षडयन्त्रपूर्ण ठहरीयो । एकातर्फ वार्ता भन्ने अर्को तर्फ नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तार गर्ने सरकारको दोहोरो र अपरीपक्क कदमले सरकारले विश्वसनीयता गुम्यो ।

प्रतिबन्धले मौलिक हक र मानवअधिकारको हनन्

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आस्थावान नेता, कार्यकर्ताको मात्र हैन् आम शुभचिन्तकको समेत मौलिक हक र मानवअधिकारमाथि हनन गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीटमा पटक–पटक सर्वौच्च अदालतका आदेशलाई समेत उल्लंघन गर्ने अपराध गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपामा आस्थावान हजारौं नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो परिवारका सदस्यको मृत्युमा घर वा घाटमा जानसमेत अवरोध गरेको छ ।

बिरामी हुँदा अस्पताल जान नपाउने, हिँडडुल गर्न नपाउने, यात्रा गर्न नपाउने, परिवारका सदस्यसँग बस्न नदिने, आफ्ना पेशा व्यवसायमा जान वा काम गर्न नदिने जस्ता अमानवीय हर्कत बढाउँदै गएको छ । त्यतिमात्र होइन्, फोन, इन्टरनेत वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बन्देज लगाउने, कलेज जान नदिनेजस्ता अशभ्य कमदहरुलाई सरकारले प्रश्रय दिईरहेको छ ।

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक तथा वैचारिक कामलाई निषेध गर्ने सरकारी रणनीतिले सरकारको मनोदशालाई प्रष्ट पार्दछ । सरकारले यतिसम्म घृणित कदम गर्यो कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पीयाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा निस्केका नेता तथा कार्यकतालाई समेत गिरफ्तार गर्यो । सडकमा निस्कीएका विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीहरुमाथि समेत दमन र धरपकड गर्यो ।

कसले लिन्छ प्रतिबन्धको श्रेय ?

प्रतिबन्धको जसअपसजको जिम्मा कसले लिने हो ? सरकारका प्रधानमन्त्री केपि ओलीले, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले ? हामीलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध गणतान्त्रीक वा लोकतान्त्रिक ईतिहासकै कालो दाग हो । जुनसुकै कोणबाट वहस गरेपनि प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टी हुन सक्दैन । इतिहास निर्मम ढंगले अगाडि बढ्यो भने प्रतिबन्धको मुल्य महंगो पर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिबन्धको स्थान हुँदैन । गणतन्त्र भनेको देशमा प्रतिबन्ध सुहाउँदैन । जुन शक्तिले गणतन्त्रका लागि राष्ट्रियताका लागि लडेर रगत बगायो, त्यहि शक्तिमाथि प्रतिबन्ध ?

जुन शक्तिले एनसेलको ७२ अरबको राजस्व असुलीको मुद्दा उठायो, उसैमाथि प्रतिबन्ध ! जुन शक्तिले भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दलाल, तस्करी र कालोबजारीयाको विरोध गर्यो, त्यहि शक्तिमाथि प्रतिबन्ध र दमन ! पक्कै पनि यसको निर्मम समिक्षा भविष्यमा हुने नै छ । आज आएर पुष्टी हँुदै गएको छ कि प्रतिबन्धले समस्याको समाधान भएन । दमन र धरपकडले विप्लव, प्रकाण्डको शक्ति कमजोर भएन । नत उक्त पार्टीको गतिविधि रोकियो बरु झन् तिव्रतम रुपमा चलायमान भयो । न त सरकारले शान्ति सुरक्षालाई सुद्धढ गर्न सक्यो ।

विदेशी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आउन विप्लवलाई गुहार्नुपर्यो

सरकारले एकातर्फ विप्वल नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि शान्ति सुरक्षा सुद्धढ भएको होहल्ला गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा कुनै हिंशात्मक कदम नचाल्नका लागि भन्दै विप्लव समुहमा नेताहरुकोमा सन्देश पठाउने काम गर्यो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ग नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्यस्ता सन्देशहरु पठाएको समाचार नै बन्यो । यसबाट के देखिन्छ भने सरकार आफैं आत्मघाती कदम चालेको छ ।

प्रतिबन्ध राजनीतिक उन्माद मात्रै त होइन ?

वास्तवमा जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रमा फेरि पनि पुरानै इतिहासको पूनरावृत्ति सुहाउने विषय थिएन । एउटा राष्ट्रवादी वा क्रान्तिकारी राजनीतिक दलको रुपमा जनताको माझ स्थापित हुँदै गरेको शक्तिमाथि हठात रुपमा सरकारद्धारा गरिएको आक्रमण, निषेध वा प्रतिबन्धको निर्णय आम जनताका लागि अनपेक्षित र अकल्पनीय थियो । त्यत्रो जनसंघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएका नेताहरुद्धारा यति छिटै यस्तो कठोर अमानवीय र अराजनीतिक कदम चाल्लान भन्ने विश्वास जनतामा थिएन । तर जे नुहुन पर्ने त्यो भयो । वास्तवमा प्रतिबन्धको निर्णय विदेशीहरुको वा अमेरिकी उक्साहटमा भएको थियो । अर्को शब्दमा भन्दा प्रतिबन्ध सत्तारुढ दल र सरकारको एउटा लज्जीत निर्णय थियो । प्रतिबन्धको निर्णय प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता दाहालको उन्मादको अनि कुण्ठाको विषय पनि थियो ।

फेरि पनि प्रतिबन्ध, फेरि पनि आतंककारी घोषणा, फेरि पनि दमन यी कुनै पनि बुद्धिमान नेताहरुले अपनाउने हत्कण्डा थिएनन् । इतिहासमा गलत साबित भएका अनि निरंकुश शासकहरुले मात्र अपनाउने यस्ता रणनीतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? के ओली र दाहाल यसको समीक्षा गरेर ठीक ठाउँमा उभिन सक्लान ? त्यसकारण यो केहि नेताहरुको उन्माद, शनक, कुण्ठा र पूर्वाग्रहको विषय मात्र होइन । प्रश्न उठेको छ, के कसैको पूर्वाग्रह साँध्नका लागि पुरै देश र जनताले दुःख कष्ट झेल्न पर्ने हो ? के सरकारले भन्ने गरेको चन्दा आतंक रोकियो त ? के विस्फोटका घटनाहरु कम भए त ? के सरकारको शान्ति सुरक्षा सुद्धढ भयो त ?

प्रतिबन्धनले जनतामा निराशा

सरकार त विद्रोही शक्तिलाई सकेसम्म वार्तामा ल्याउने उनीहरुका माग पुरा गर्ने अनि राजनीतिक ढंगले समस्याको समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुको सट्टा दमन र फासीवादी रणनीति तर्फ अग्रसर भयो । यहाँ त सरकार गैह्रजिम्मेवार र उत्तेजीत देखियो भने विद्रोही शक्ति वरु केही लचक, संयमित र जिम्मेवार जस्तो देखियो । हिजो दशवर्षे जनयुद्धको एउटा कालमा जस्तो हतियार बुझाउने अल्टिमेटम, आत्मसमर्पणका अल्टिमेटमसहितका सूचनाहरु सरकारले जारी गर्यो । यतिमात्र हैन विप्लवका समर्थकलाई जहाँ देख्यो त्यहि गोली हान्ने आदेश दिईयो । दुर्गाबहादुर रोक्कालाई गोली हानी घाईते बनाईयो । उता कुमार पौडेल, तिर्थ घिमिरे र नीर कुमार राईको हत्या भयो । दोहोरो फायरीङ्गका समाचारहरु सम्प्रेषण गरियो ।

प्रतिरोधको शिलशिलामा, आन्तरिक दुर्घटना वा विस्फोटमा परि दर्जन व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो । यी घटनाहरुले आम जनतामा निराशा, भय, त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जना गर्यो । प्रतिबन्धले जनतामा मात्र हैन सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रमा पनि आतंकको सिर्जना गर्यो । कतिपय चौकीमा जन्तीको लश्कर देख्दा पनि विप्लव आए भनि भागाभाग भयो । यसबाट के देखिन्छ भने प्रतिबन्धको निर्णय सरकार आफ्नै लागि आत्मघाती सावित भयो । हाम्रो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा नैतिकता भएको भए प्रतिबन्ध लगाउनेहरुले माफी माग्नु पर्दथ्यो । नैतिकता र जिम्मेवारी बोध नभएको राजनीतिक व्यवहारमा जे गरे पनि छुट हुन्छ । खिस्स हाँसेर आफ्ना अपराधहरु वा व्यंग्यहरु पचाउन पाईन्छ ।

प्रतिबन्धको निर्णयबाट ओली र दाहालको कद घटायो

एउटा देशक्त र क्रान्तिकारी शक्तिलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउनु आफैंमा विवादास्पद कार्य थियो । त्यसमा पनि झापा विद्रोह र दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका क्रमशः केपि ओली र पुष्पकमल दाहालका लागि लज्जास्पद निर्णय थियो । त्यसकारण प्रतिबन्धको निर्णयबाट उनिहरुको वैचारिक र राजनीतिक दृष्टिकोणलाई खुल्याईदिएको छ । एउटा राजनेताले त आफ्नो विरोधीहरुको पनि मन जित्नसक्नुपर्छ । जो राष्ट्रवादी छन्, क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील छन्, जो सच्चा लोकतन्त्रवादी छन् तिनीहरुसँग सहकार्यको नीति लिएमा मात्र राष्ट्रको हित हुनसक्छ ।

जनताले आशा पनि गरेका थिए, १४ वर्षसम्म जेल जीवन बिताएका केपि ओली र दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल कम्तीमा नेश्नल मण्डेला जस्तै राष्ट्रवादी बन्ने छन् । तर जनताको यो अपेक्षामा ब्रजपात भएको छ । महान बनाउने कल्पना गरिएका उनीहरु संक्रिण दृष्टिकोणबाट प्रवाहित भए । उनीहरु उल्टो फासीवादी यात्रालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अनुशरण गरे । दमनबाट सफाया गर्ने वा निषेध गर्ने प्रबलतालाई पछ्याउने काम गरे । हरेक निर्णयमा उनिहरुले राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण गर्नुको सट्टा दलाल पूँजीपतिको संरक्षणमा उत्रिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र भूमिमा राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा दलालीकरण गरे । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने तर निजीकरण, उदारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणलाई संस्थागत गर्ने उल्टो काम भएको छ । ट्रेडमार्क कम्युनिष्टको राख्ने तर काम दलाली गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, राष्ट्रवादी अभियान, अनि महंगी विरोधी अभियान चलाउनेलाई जेल हाल्ने सरकारको उचाई बढ्न सक्छ र ?

प्रतिबन्ध हटाउ

हामीले हेरीरहेका छौं, प्रधानमन्त्री केपि ओली मृगौलाका बिरामी छन् । डायलासिस गरीरहेका ओलीमा देखिएको आत्मविश्वास वा आत्मबल भने उदाहरणीय र असाधारण छ । उनमा अलिकति पनि गल्तीको महशुस भएको छ भने उनले तुरुन्तै प्रतिबन्ध प्रति आत्मालोचित हुँदै त्यसलाई हटाउनु पर्दछ । कम्तीमा अस्पतालको शैयामा पुग्दा धेरैले गल्ती, कमजोरी र पापजन्य कर्मका लागि पश्चाताप गर्दछन् । मलाई आशा छ, केपि ओलीमा पनि त्यस्तो बुद्धि आओस् र आफ्नो पापलाई पश्चात गर्ने वातावरण बनोस् । अन्यथा उनकै इतिहासका लागि यो एउटा कलंक साबित हुनेछ । उनका सल्लाहकार, माफियाहरु र गिरोहरुमा पनि त्यो बुद्धि पलाओस् ।

(लेखक पन्त प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन्)

मंसिर २३ गते, २०७६ - १५:५८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

झुट्टा लाञ्छना लगाएको भन्दै विजय मिश्रविरुद्ध बाँस्कोटाले गरे मुद्दा दायर

झुट्टा लाञ्छना लगाएको भन्दै विजय मिश्रविरुद्ध बाँस्कोटाले गरे मुद्दा दायर

काठमाडौं । विवादास्पद अडियो प्रकरणसँगै राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटाले अडियो सार्वजनिक गर्ने विजय...   

ईरानमा उप–स्वास्थ्यमन्त्री पछि उपराष्ट्रपतिमा देखियो कोरोनाको संक्रमण

काठमाडौं । ईरानका उपराष्ट्रपति मैसुओहेम इब्टेकर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । ईरान सरकारले...   
७० बर्ष नाघेका पर्यटकलाई चन्द्रागिरिमा केवलकार सेवा निशुल्क

७० बर्ष नाघेका पर्यटकलाई चन्द्रागिरिमा केवलकार सेवा निशुल्क

काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मानका लागि चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित चन्द्रागिरि...   
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पत्र लेख्दै कांग्रेस प्रवक्ताले भने, ‘बाँस्कोटाको प्रवक्ता बन्न छोड्ने कि ?’

प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पत्र लेख्दै कांग्रेस प्रवक्ताले भने, ‘बाँस्कोटाको प्रवक्ता बन्न छोड्ने कि ?’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वमन्त्री...   
अर्थमन्त्री खतिवडालाई बाबुराम भट्टराईको कटाक्षपूर्णँ जवाफ : किताब भुँडी भर्ने वस्तु होइन !

अर्थमन्त्री खतिवडालाई बाबुराम भट्टराईको कटाक्षपूर्णँ जवाफ : किताब भुँडी भर्ने वस्तु होइन !

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पुस्तकमा लगाईएको...   
टेलिकमको टावर ढल्दा तीन घाइते

टेलिकमको टावर ढल्दा तीन घाइते

कैलाली । कैलालीको भजनीमा टेलिकमको टावर ढल्दा तीन जना घाइते भएका छन् । भजनी नगरपालिका–१ स्थित नेपाल...   

फ्रान्स पठाइदिन्छु भनी लाखौँ ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडाैं । फ्रान्स पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एक महिलालाई महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले...   

अहिलेको विवादबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन्, हामी छिट्टै समाधान निकाल्छौं : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र देखिएको विवादबाट तर्सिनुपर्ने...   
आन्तरिक बबण्डर मच्चिएको बेला नेकपाको राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताहरु देखिए एकै मञ्चमा

आन्तरिक बबण्डर मच्चिएको बेला नेकपाको राजनैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष नेताहरु देखिए एकै मञ्चमा

काठमाडौं । आन्तरिक बबण्डर मच्चिरहेको बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बागमती प्रदेश स्तरीय...   

इश्वर पोखरेललाई जनार्दनको प्रश्न –‘मन्त्री नै नभएको मैले कसरी निर्णय गरे ?

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एंव नेकपाका सांसद जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सरकारले जारी गरेको नेपाल...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top