बाँकेमा मोहियानी हकसम्बन्धी निवेदनको टुङ्गो लगाउन बाँकी

नेपालगञ्ज । बाँकेमा अहिलेसम्म परेको ११ हजारभन्दा बढी जग्गाको सम्पूर्ण खाले मोहियानी हक दाबी निवेदनमध्ये करीब आठ हजार बढी फछ्र्यौट भइसकेको छ ।

नेपालगञ्जस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका अनुसार, अब झण्डै तीन हजार बढी मोहीसम्बन्धी निवेदनको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । सो कार्यालयले मोही छुट्याउन २०७४ भदौमा आह्वान गरेको एकवर्षे समयसीमा २०७५ भदौ ४ गते नै सकिएको थियो । अहिले पुनः२०७६ फागुन २९ गतेसम्मका लागि निवेदन दिन पाउने म्याद थप गरिएको छ । थप गरिएको म्यादभित्र परेको निवेदनमाथि सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया शुरु गरिने जनाइएको छ ।

“हामीले सरोकारवाला कार्यालय र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मोहीको प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौँ”, सो कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालको भनाइ छ । कार्यालयको प्रक्रिया बुझेका मोहीवाललाई मोही छुट्याउन सजिलो भए पनि सरकारी कामको प्रक्रिया नजानेका मोहीवालालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । जग्गाको कागजात मिलाउनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया, विचौलीयाको चलखेल, जग्गाधनीको आलटाल र दोहोरो निवेदनलगायतका कारणले मोहीवाला समस्यामा परेको मोहीयानी हक दाबी गर्ने बाँके खजुरा गाउँपालिका–७ का वृजलाल मिश्र बताउछन् ।

विसं २०२१ मा लागू भएको भूमि सुधार ऐनअनुसार कसैको जग्गामा कुनै शर्तमा किसानले कमाइ गर्दै आएको छ भने मोहीयानी हक लाग्छ । जसलाई जमीनमाथिको मोही हक भनिन्छ । मोही जग्गामा जमिन्दार र मोही किसानको हक बराबर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

नेपालकै तरकारीको माग

आर्गनिक र ताजा भएपछि पछिल्लो समय नेपालगञ्जमा नेपालमै उत्पादन हुने तरकारीको माग बढेको छ । माग बढेसँगै नेपालगञ्जमा दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, रोल्पा र सल्यान लगायतका जिल्लाबाट तरकारी आउने गरेको छ ।

प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट तरकारी आउन थालेपछि भारतबाट आउने तरकारीको मात्रा पनि घटेको नेपालगञ्ज तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

नेपालगञ्जमा विशेष गरी सल्यानको कपुरकोट र अन्य पहाडी जिल्लाको तरकारीले राम्रो बजार लिने गरेको अकरम थोक तरकारी पसलका व्यवस्थापक मोबिन सल्मानी बताउछन् । उनका अनुसार वर्षको झण्डै २०० क्विन्टल तरकारी सल्यान कपुरकोटलगायत रोल्पा, दैलेख, बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतबाट नेपालगञ्जमा आयात हुने गरेको छ ।

उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ नेपालकै तरकारी हुने गरेकाले आयात हुने गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१३ की सीता पौडेलले भारतको तरकारीभन्दा पहाडको तरकारी अर्गानिक हुने र विषादीको मात्रा पनि कम हुने भएकाले आफ्नो पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ भने ।

आम उपभोक्ताको मागका आधारमा नेपालगञ्जका व्यापारीले अहिले भारतकोभन्दा नेपालमै उत्पादित विभिन्न जिल्लाको तरकारी बढी ल्याउने गरेको सल्मानी बताउछन् ।