Ntc summer Offer
Khabar Dabali १७ चैत्र २०८० शनिबार | 30th March, 2024 Sat
NIMB

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : सात दिनभित्र मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले विधि, प्रक्रिया र कानूनअनुसार एक साताभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रको मुआब्जा तय गर्ने भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “विद्यमान परिस्थितिमा कुनै बदलाव नभएको खण्डमा आगामी एक साताभित्र हामी आवश्यक निर्णय गर्छौं ।”

मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले यही मङ्सिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधस्वरुप धर्नामा बसे । त्यस्तै विरोध धादिङमा समेत भयो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवं धादिङको खहरे बजारलगायतको क्षेत्रको निर्धारण हुन नै बाँकी छ ।

मुआब्जा शीघ्र निर्धारण गर भन्दै दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै धर्नामा बस्न थालेका छन् । स्थानीयवासीको माग र सरकारको सीमाका बीचमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइले गर्नुपर्ने कामसमेत प्रभावकारी नभएको गुनासो स्थानीयवासीको छ । गत कात्तिकमा सकिएको सो इकाइको म्याद गत कात्तिक २९ र मङ्सिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः एक वर्षका लाथि थप गरिसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै रु १३ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । हालसम्म करिब रु २७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारका क्षेत्रको दुई हजार ८०० रोपनीको मुआब्जा तोकिन बाँकी छ ।

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछाने सरकारले कानून र विधिका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अनावश्यक दबाब नै जरुरी नभएको बताए । “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई चित बुझाउनु नै पर्छ । उनीहरुको जीवन जोडिएको क्षेत्रका बारेमा निर्णय गर्दा कोही कसैलाई अन्याय हुन पनि दिनु भएन । हामी कानूनअनुसार एक सातामा निर्णय गर्ने तयारीमा छौँ”, उनले भने ।

गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयबासीले आनाकै रु २५ लाख मुआब्जा माग गरेका छन् । मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्रचलित मूल्यका आधारमा मात्रै सरकारी दरअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । “माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएर निर्णय गर्ने तयारीमा हामी छौँ, सबैले अपनत्व गर्ने खालको निर्णय हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामछिानेले भने ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा हालसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् ।

मुआब्जा निर्धारण र वितरणको पाटो एकाइले नै गर्ने भए पनि मन्त्री नै आफैँ सोही काममा लाग्नुपरेको अवस्था छ । एकाइको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो बेला बेलामा नआएको होइन, तर उसैलाई काम लगाउनुपर्ने र मुआब्जा वितरणमा सक्रिय बनाउनुपर्ने छ ।

मुआब्जा निर्धारणका नाममा राजनीति भइरहेको पनि केहीको बुझाइ छ । आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् र मुआब्जा निर्धारण र वितरण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने आयोजना प्रभावितको माग छ । घरवास छाड्नुपर्नेले बढी माग्ने तर मालपोत र राजश्व तिर्नुपर्दा भने कम मात्रै तिर्न परोस् भन्ने चाहनाले पनि समस्या खडा गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाले गति लेओस र त्यसमा मुआब्जालगायतका काम शीघ्र सकियोस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहनाजस्तै मन्त्रालयको पनि रहेको बताए। मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङलाई स्थानीय सरोकार भएकासँग समन्वयका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सोमबार मात्रै आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो । आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार क्षेत्र र गोरखाको आरुघाट, आर्खेतलगायत स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएकामा सो पार्टीले चासो व्यक्त गरेको थियो ।

आयोजानका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट कात्तिक मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको छ । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

kabar dabali-P

aplly description here...

बादलसहितका मन्त्रीलाई ओली सरकारबाट फिर्ता हुन माओवादीको निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको स्था...

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेत...

नयाँ जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : उद्योगमन्त्री

कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज यहा...

भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित एक भारतीय पक्राउ

भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित इवामुरा अस्पताल अगाडिको सडकबाट आज एक भारतीयलाई पक्...

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश, फागुन २० सम्मका लागि बैठक स्थगित

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार अबेर गरी बसेको प्रदेश संसद वैठकमा इन्द्रबहादु...

इमानबाट च्यूत मान्छे अपराधी हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय...

नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स...

निर्वाचनबाट नै अहिलेको राजनीतिक तरलता हट्छ : अध्यक्ष थापा

झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनीतिक दलले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ...

संसद बिघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा लिएका छौ : सिके राउत

भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा लिएको बताएका छन् । रूपन्द...

इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : फाइजरको खोप ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारी

जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक ख...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies