Khabar Dabali Logo
  January 27, Mon

राष्ट्रियता जोगाउने प्रश्न, के राष्ट्रवादीबीच एकता हुनु पर्दैन् ?

शासकहरुले थोपरेको पीडा

हामीलाई इतिहासले भन्छ, हाम्रा आत्मसमर्पणवादी शासकहरुका कारण हाम्रो राष्ट्रियता बारम्बार संकटमा पर्ने गरेको छ । विचरा हाम्रा शासक वा नेताहरुको पीडा पनि कहाली लाग्दो छ । हाम्रा नेताहरु, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु शक्ति राष्ट्रका फुटबल जस्तै बनेका छन् । कहिले ट्रम्पले हान्छ त कहिले मोदीले अनि कहिले युरोपियन युनियनले । कहिले सि जिङपिङको प्रहार पनि खेपिरहेका छन् ।

भारत त झन् हाम्रो चारैतिर घेरेर बसेको अजिंगर नै भैहाल्यो । सधैं प्रभुहरुको अगाडि लम्पसार परेर मागेर खानु हाम्रो सत्ताको नियती नै बनेको छ । कहिले बिआरआईको डण्डा त कहिले इण्डोप्यासिफिकको डण्डा । हैरान छ, हाम्रा नेताहरुको विवशता । कहिले फ्रि तिब्ततको मुद्दा त कहिले एक चीनको मुद्दा । विश्वका सबै शक्तिराष्ट्रको ध्यान नेपाल तर्फ केन्द्रित छ किनकी यहाँबाट चीनलाई हेर्न सकिन्छ । चीनको पक्ष र विपक्षमा दबाबहरु आउने कुरा स्वभाविक नै छ ।

हालै मात्र चीनका राष्ट्रपति सि जीङपिङले गरेको नेपाल भ्रमणका कारण अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारत बढी तरङ्गीत र उत्तेजीत बनेको छ । फलस्वरुप हाम्रो विरुद्धमा संस्थागत र योजनाबद्ध आक्रमणहरु शुरु भएका छन् । आक्रमणको पछिल्लो उदाहरण रुपमा अमेरिकाको ‘प्रतिआतंकवाद ब्यूरो’ ले २०१९ अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको आतंकवादको देशका रिपोर्टहरु २०१८ (कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरीज्म २०१८) ।

यहि नोभेम्बर १ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तराष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा एकातर्फ नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय आतंकवादीले आफ्नो ट्रान्जीट बनाउन सक्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि घरेलु आतंकवादका रुपमा उल्लेख गरेको छ । आफ्नो देशको बारेमा आएको अमेरिकी हस्तक्षेप वा आक्रमणका विरद्ध सरकार र नेताहरु मौन छन् । यस्तो गम्भीर आरोपको विषयमा मौन समर्थन गर्नु यो सत्ताको अर्को गुलामी हो ।

पश्चिमाहरु र दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतको सामु नेपालमाथि आक्रमण गर्ने मुद्दाहरु थुप्रै छन् । उनिहरु कहिले धार्मिक मुद्दा उचाल्छन् त कहिले मानवअधिकारका मुद्दा । कोही क्रिश्चियन धर्मको पक्षमा दबाब दिन्छन त कोही हिन्दुु राज्य कायम गराउने नाममा दबाब दिन्छन् । नेपालमा हिन्दु राज्य बनाउने भनेर मोदीको सरकारले दबाब दिईरहेको छ भने युरोपियन युनियन र अमेरीकाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने सवन्त्रता दिनुपर्ने भनेर दबाब दिईरहेका छन् । हामीलाई धर्मको नाममा हस्तक्षेप गर्ने, धम्की दिने, दबाब दिने र बार्गेनिङ्ग गर्ने कामहरु भईरहेकै छन् ।

हाम्रो राष्ट्रियता कस्तो बनाउने, हाम्रा आन्तरिक समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने त्यो हाम्रो विषय हो । त्यो अरुको विषय होइन । तर यस्ता गम्भीर प्रायोजित मुद्दाहरु उठाएर वातावरणलाई तरंगीत बनाउन खोजिएको छ । सारमा भन्दा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरु साना राज्यमाथी प्रायोजीत आरोप र हमलाको आधारमा हस्तक्षेप गर्दछन् । यसरी सबै शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थल हामी बन्न पुगेका छौं । यद्यपी हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो सत्ता र शासकहरुको आत्मसमर्पणवादी र लम्पसारवादी शैलीका कारण नै यो सम्भव भएको हो । हाम्रा शासक सबै मालिकसँग लम्पसार पर्छन् र अनि मालिक रिझाउ जे पनि गर्न तयार छन् । जसको कारण एकसँग भेट्दा अर्को रिसाउने अनौठो चक्रब्यूहबाट हाम्रो सत्ता गुज्रीरहेको छ ।

नागरिकता, नाकाबन्दी र सिमा अतिक्रमण

हाम्रो पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सबै सिमाना भारतले घेरेको छ । हामीलाई थाहा छ, भारतीय सत्ताको चरीत्र साम्राज्यवादी छ र उ नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ । उत्तरतर्फको चीनका कारण मात्र भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन नसकेको हो । एकातर्फ भारत विश्व मानचीत्रमै शक्तिराष्ट्रका रुपमा उभिन चाहन्छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा वर्चश्व कायम गराउन चाहन्छ । जसको लागि दक्षिण एशियामा सबैभन्दा सजिलो राष्ट्र नेपाल बनेको छ । नेपालको आत्मसर्मपणवादी सत्ता र लम्पसारवादी शासकहरुका कारण भारतलाई त्यो सजिलो रणनीति बनेको हो ।

भारतले नेपाललाई प्रभावमा मात्र होइन् आफुँमा नै बिलय गराउन चाहन्छ । जसको लागि उसले तीन वटा मुख्य रणनीति अगाडि सारेको छ । भारतले पहिलो रणनीतिको रुपमा नागरिकता, दोश्रो नाकाबन्दी र तेस्रो रणनीतिको रुपमा सिमा अतिक्रमणलाई अगाडि सारेको छ ।

नागरिकताको मुद्दा उठाएर लाखौं भारतीहरुलाई नेपाली नागरिकता लिन उत्प्रेरित गरी नेपालभित्र भारतीयहरुको बहुमत बनाउने उसको दीर्घकालिन योजना हाम्रा शासकहरुकै कारण सफल हुँदै गईरहेको छ । नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने दोस्रो उपायका रुपमा नाकाबन्दीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । एकातर्फ चीनतर्फका नाका खोल्ने कुरामा उसको अवरोध र दबाब यथावत छ भने अर्कोतर्फ खास–खास समयमा नाकाबन्दी गरेर नेपालमा संकट उत्पन्न गर्ने उसको रणनीति कायमै छ ।

पछिल्लो समय भारतले नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने सबैभन्दा बलियो हतियारका रुपमा सीमा अतिक्रमणको हतियारलाई अगाडि सारेको छ । पूर्वदेखी पश्चिमसम्म हाम्रो सीमा मिचिएका छन् । सिमास्तम्भहरु भत्काईएका छन् र सारीएका छन् ।

थुप्रै गाउँबस्तीहरु रातारात मिचिएका उदाहरण छन् । बेलुका सुत्दा नेपाली भएका जनताहरु बिहान उठ्दा भौगोलिक हिसाबले भारतीय हुन विवश छन् । नेपाली नागरिकता छ, नेपाली लालपूर्जा छ, तिरो तिरेका प्रमाण छन्, जनगणना भएका प्रमाणहरु छन् तर पनि भारतीय साम्राज्यवादले त्यो हेर्नेवाला छैन् । अझ पछिल्लो समयमा आउँदा त नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने अर्को बलियो हतियारका रुपमा मधेश र धर्मलाई विकास गर्दैछ । मधेशीका अधिकारको नाममा होस या हिन्दुराज्यको नारामा होस नेपालमा अशान्ति मच्चाउने षडयन्त्रमा भारत सक्रिय छ ।

लिपूलेपक, कालापानी र लिम्पियाधुरा

पछिल्लो समयमा भारतीय, सीमा अतिक्रमणको जनस्तरबाट तीब्र विरोध भईरहेको छ । विवाद र आक्रोशको विषय सीमा अतिक्रमणको मुद्दा बनेको छ । नेपालको लिपूलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतभीत्रै गाभीएको भारतीय नयाँ नक्शा सार्वजनिक भएपछि यो आम नेपाली आक्रोशित भएका हुन् । तर शासकहरु रमिते जस्ता मात्रै देखिएका छन् ।

सिमा जस्तो संवेदनशील विषयमा यति नाङ्गो आक्रमण र अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन् । खाली सर्वदलीय परामर्श वा सुझाव लिने बाहेक सरकारबाट कुनै पहल गरेको देखिदैंन् । शासकहरु भन्दैछन् यो कुनै नयाँ घटना होइन, वर्षौंदेखिको पुरानो घटना हो । भारतीय सेना कालापानीमा बसेको पुरानै इतिहास होरे । यसको अर्थ सरकारको मनोविज्ञानले भन्छ – हामी भारतसँग निहुँ खोजेर हैन, जी हजुर गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।

लिपूलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्र हैन सुस्ता अतिक्रमणको घाउ बल्झीरहेकै छ । नवलपरासीको सुस्तामा मात्रै करिब १४ हजार हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरीसकेको छ । लिपूलेक, कालापानी र लिम्पयाधुरामा मात्रै ३९५ वर्ग किमि जग्गा अतिक्रमण गर्न खोजेको स्पष्टै छ । सिमा विद्हरुका अनुसार भारतले नेपालका ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।

अतिक्रमणको मुख्य कारण आत्मसमर्पणवाद

नेपालको बिडम्बना के हो भने जनताहरु राष्ट्रवादी र नेताहरु वा शासकहरु आत्मसमर्पणवादी छन् । सत्ताका लागि गुलाम बन्न पनि तयार हुने नेताहरुको लश्कर नै लागेको छ । को बढी आज्ञाकारी गुलाम बन्ने भन्ने होडबाजी छ । सिमा अतिक्रमण पछि बिग्रेको नेपाल–भारतसम्बन्ध प्रति चासो राख्दै चीनले वार्ताद्धारा समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

हामीलाई डर के छ भने, वार्ता शासकहरुका बीचमा हुन्छ सँगै गोप्य सम्झौताहरु वा षडयन्त्रहरु पनि हुन सक्छन् । नेपालले भारतीय साम्राज्यवादी नीतिको डटेर मुकाबिला गर्न सक्नुपर्छ । दक्षिण एशियाका अरु साना राष्ट्रका लागि पनि उदाहरण बनेर नेपालले आफ्नो स्वभिमानलाई उच्च बनाई राख्न जरुरी छ । भारतको पछिल्लो कदमका विरुद्ध नेपालभित्र भईरहेका विरोध र जनआक्रोशले पक्कै पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भारतको बदनाम भएको छ ।

वर्तमान केपि ओलीको सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार भनिएको छ र उसलाई के सजिलो छ भने आमजनमत राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको छ । भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध दह्रोसँग उभिएर भारतलाई आत्माआलोचित गराउने र अतिक्रमित सिमाबाट पछि हटाउन सकेका प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी स्वागत हुने र नयाँ स्वाभीमानी इतिहास रच्ने मौका पनि छ ।

राष्ट्रवादी शक्तिहरुको धुव्रीकरण

नेपालको अस्तित्वका लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरु सबै एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । राष्ट्रवादी सबै शक्तिलाई एक हुनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जनताले आह्वान गरेका छन् कि राष्ट्रवादी शक्ति मिलेर मात्र देशलाई जोगाउन सकिन्छ । आज कतिपय जनसमुदायले अपिल पनि गरेका छन् कि भारतीय थिचोमिचो कायम रहीरहे नेपाली सेना र विप्लव मिलेर लड्नुपर्छ । हिजोको इतिहासलाई हेर्दा जनताले वर्तमान सत्ता, शासक र नेताहरुलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन । पटक–पटक यी नेताहरुबाट जनताले धोका पाईरहेका छन् । महाकाली, टनकपुर, गण्डक, कोशीजस्ता सम्झौताहरुका कारण सत्ताप्रति जनविश्वास छैन । चुनावमा राष्ट्रियताको भ्रम छर्ने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रघात गर्ने जस्तो घृणित इतिहास हाम्रा सामु उभिएको छ ।

आज विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जुन शक्ति अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध तारो बनेको छ, त्यही शक्तिलाई वर्तमान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिदाँसमेत सरकारले उ माथि दमन र आक्रमणको नीति अंगिकार गरेको छ । यदि केपि ओली सच्चा राष्ट्रवादी हुँदा हुन त उनले राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान गर्नुपर्दथ्यो । उनले त्यत्रो हिम्मत गर्न सक्दैनन् किनकी उनले प्रतिबन्धको निर्णय अमेरिकी र भारतीय सत्ताको निर्देशनमा गरेका हुन् ।

आर्थिक र शैन्य विकास

आजको विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्व दुईवटा तत्वबाट निर्धारित हुन्छ । पहिलो हो अर्थतन्त्र र दोश्रो हो शैन्य विकास । हामीलाई देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने सत्ता चाहीएको छ । यदि त्यस्ता इमान्दार नेताहरु भएको पार्टी वा शक्ति भएमा नेपाली जनता समर्थनका लागि हामफाल्न तयार छन् । हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धलाई पनि जनताले व्यापक समर्थन दिएकै हुन तर धोका र घात भयो । तत्कालीन माले वा एमालेलाई पनि राष्ट्रवादी शक्तिका हिसाबले जनसमर्थन प्राप्त भयो तर परिणाम उल्टो भयो । चुनाव अघि भारतीय नाकाबन्दीसँग लडेको भन्ने आधारमा केपि ओलीको पाटीृलाई जिताए तर सत्तामा गएपछि त्यो धोका साबीत भयो ।

त्यसकारण नेपालले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र र शैन्य विकासमा ठूलो जोड लगाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममम प्रहार गर्दै नेपालमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, कृषिमा व्यापक लगानी गर्ने नीति अंगीकार गर्दै नेपालमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, कृषिमा व्यापक लगानी गर्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर हैन स्वदेशमै रोजगार सृजना गरेर नेपालको चमत्कारीक विकासको ढोका खुल्न सक्छ ।

क्रान्ति र परिवर्तन आम चाहना

जनताले क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा ठूला–ठूला बलिदान गरेका छन् । जनताले सबैखाले शोषण उत्पीडन, आन्याय, विभेद र असमानताको अन्त्य चाहेका छन् । क्रान्ति वा परिवर्तनको शर्तमा मात्र ओली र दाहालको उदय भएको हो तर सत्तामा पुगेपछि धोका र विश्वासघात भयो । हिजोका राजा महाराजा र महासामन्तहरुलाई पनि छाँयामा पार्दै वर्तमान शासकहरु, लुटेराहरुमा परिणत भएको निमठो तथ्य हाम्रा अगाडि उभिएको छ ।

अहिलेकै व्यवस्था ल्याउनका लागि हजारौंको बलिदान भएको थिएन । वर्तमान सत्ताले न त राष्ट्रियताको जर्गेना गर्न सकेको छ न त क्रान्तिको संस्थागत गर्न सकेको छ । आज जनताले यो व्यवस्थाभन्दा पञ्चायत ठीक भन्न थालीसके । संसदीय नेताहरुभन्दा बरु राजाहरु राष्ट्रवादी भन्ने निष्कर्ष तिर जनता पुगिसके । अतः जनआक्रोश वर्तमान सत्ताविरुद्ध उर्लिईरहेको छ । जनआक्रोशलाई दबाउने कि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले उल्टो बाटो लिएको छ । दमन वा फाँसीवादबाट समस्याको समाधान हुँदैन, त्यो झनै विस्फोट बन्दै जान्छ । सत्ता उन्मादले अन्त्यमा आफैंलाई खान्छ ।

(लेखक पन्त सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका हुन्)

मंसिर १० गते, २०७६ - १४:३७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

काठमाडौं । सि.जी.इलेक्ट्रोनिक्सको १८ औं शोरुम तथा एल.जी.को ८ औं नयाँ प्रिमियम ब्राण्डशप विराटनगरमा...   

एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न हुँदैन् : साझा पार्टी

काठमाडौं । साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे...   
युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

काठमाडौं । यूरोपेली संघका १५० भन्दा बढि सांसदले भारतीय नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा प्रस्ताव...   

निर्भया हत्या मुद्दा : सर्वौच्चले स्वीकार्यो दोषी मुकेशको निवेदन, फाँसी रोकिन सक्ने

काठमाडौं । निर्भया हत्या मुद्दाका ४ दोषीमध्येका एक मुकेश सिंहले गरेको निवेदन भारतको सर्वौच्च अदालतले...   
इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

काठमाडौं । क्यासलेस अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै एक दशक अगाडी सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो भुक्तानी...   

कोरोना भाइरसको महामारी : ८० को मृत्यु, २५ सय हाराहारी संक्रमित

काठमाडाैं । चीनमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म ८० जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये हुबेई प्रान्तमा सबैभन्दा...   

२३ करोड राजस्व छलीको आरोपमा मुद्धा दायर

काठमाडौं । राजस्व अनसन्धान विभागले नक्कली र झुटा बिल तथा बिजक को आधाारमा राजस्व चुहावट गरेको भन्दै...   
के-के षडयन्त्रलाई छल्दै सभामुख बने सापकोटा ?

के-के षडयन्त्रलाई छल्दै सभामुख बने सापकोटा ?

काठमाडौं । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै लामो समय रिक्त भएको प्रतिनिधिसभाले आइतबार...   
नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्भवती महिलाले प्रोत्साहन भत्ता पाउने

नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्भवती महिलाले प्रोत्साहन भत्ता पाउने

झापा । झापाको बाह्रशदी गाउँपालिकाले गर्भवती महिलालाई एक हजार ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको...   

एमसीसीका प्रावधान संशोधन नगरी पास गर्नु हुन्न : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसीसीका कतिपय प्रावधान असंगत रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top