Khabar Dabali Logo
  January 28, Tue

मेडिकल कलेजको दादागिरी, अविभावकसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्दै अर्बौ रुपयाँ ठगी

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा अध्ययन पूरा गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइ हुन्छ, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने । अविभावकले ठुलै मेहनत, परिश्रम जायजेथा बेचेर भएपनि आफ्ना छोराछारीलाई डाक्टर बनाउने सपना बोकेका हुन्छन् । ठुलो भएपछि डक्टर बन्ने र बिरामीको सेवा गर्ने अभिलाषा बोकी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरु देशभर विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनर छन् ।

समाजमा मान, प्रतिष्ठा र छोराछोरीको भविष्यको मिठो कल्पनामा आफुलाई करोडौं श्रृणको भारीले थिचेको तीनै विद्यार्थीका अविभावकलाई पत्तै हुँदैन । आज त्यहि सबैको पहिलो रोजाइको विषय अध्ययन गर्ने चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र स्तब्ध रहेको छ । मेडिकल माफियाका कारण चिकित्सा शिक्षा लगनशील, मेहेनती र क्षमतावान विद्यार्थीभन्दा दौलत हुनेको पहुँचमा खुम्चिएको छ । यसैलाई मेडिकल कलेज संचालकले कमाई खाने थलो बनाएका छन् ।

ब्ल्याकमेलिङ गर्दै अविभावक–विद्यार्थी धम्क्याउँदै

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित निजी मेडिकल कलेज संचालनकले चर्को मूल्य असुल गरेको आरोप लगाउँदै देशभर विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु गत भदौदेखि पठनपाठन ठप्प पारी संचालकविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनरत एक विद्यार्थीको अनुसार मेडिकल संचालकले विद्यार्थी र अविभावकसँग इमोसनल ब्ल्याकमेलिङगर्दै डर, धाक, धम्कि दिएर अविभावकसँग ब्याजसमेत असुल गर्दै आएको गुनासो पोखेका छन् । संचालकले प्रति विद्यार्थीबाट सात लाखदेखि २२ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क असुल गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।

विभिन्न शिर्षकमा विद्यार्थीबाट अर्बौ रुपयाँ ठगी

यस्तै,मेडिकल कलेजले विद्यार्थी र अविभावमाथि चरम आर्थिक शोषण भएको सार्वजनिक भएपछि उजुरिको आधारमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा संचालित १२ मेडिकल कलेजलाई छानविनको दायरामा ल्याएको थियो । सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धानपछि केन्द्रले अतिरिक्त शुल्कको नाम १२ मेडिकल कलेजले अर्वौ रकम ठगि गरेको प्रमाण सहित सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्न सरकालाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । मेडिकल कलेजले आ.व.०७४/०७५ मा प्रति विद्यार्थी २ लाख देखि २५ लाख ४० पाँच सय ३२ रुपयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ । मेडिकलक कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विवरण र ठगि गर्ने मेडिकल कलेजको नामावली सहितको विवरण :

satarkata-kedra

बिद्यार्थीबाट गैह्रकानूनी शुल्क लिएकोले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेज संचालकले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्कबारे अध्ययन गर्न ०७५ चैत १० गते सांसद सुरेश राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा खगराज अधिकारी, योगेस भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, एकबाल मियाँ, मनकुमारी जिसी र सन्तकुमार थारु सदस्य रहेका थिए ।

विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको सम्बन्धमा उपसमितिले देशका निजी क्षेत्रमा संचालित १२ मेडिकल कलेजबारे बिस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । मेडिकल कलेज संचालकबाट विद्यार्थी र अविभावक ठगिएको ठहर गर्दै संचालकमाथि कारवाही गरी अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न शिफारिस गरिएको छ ।

सोहि प्रतिवेदनको सन्दर्भमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जय पुरी घर्तीले खबर डबलीसँग भनिन्, ‘हाम्रो उपसमितिको रिपोर्ट अनुसार मेडिकल कलेज संचालकले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएको पाइएको छ । सो रकम तत्काल समायोजन र फिर्ता गर्नुपर्ने राय सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ । सरकारले तत्काल मेडिकल संचालकमाथि कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

देशका विभिन्न मेडिकल कलेजले लिने शुल्कको अध्ययनको आधारमा विद्यार्थीबाट सबैभन्दा बढि शुल्क लिने चितवन मेडिकल कलेज रहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

सरकारलाई समेत टेर्दैनन् मेडिकल कलेज

मेडिकल संचालकबाट व्यापकरुपमा विद्यार्थी र अविभावक ठगिएको गुनासो आएपछि ०७५ साल असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न काठमाडौभित्र ३८ लाख ५० हजार र काठमाडौं बाहिरको हकमा ४२ लाख ५० हजारसम्म शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १ गते विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न मेडिकल संचालकलाई आग्रह गरेका थिए । कार्तिक २६ गते शिक्षामन्त्रालयले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता गरी बाँकी रकम समायोजन गर्न गर्न मेडिकल संचालकलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, मेडिकल संचालकले सरकारको सो निर्णयलाई चुनौति दिदै अहिलेसम्म विद्यार्थीबाट अशुल गरेको शुल्क फिर्ता गरेको छैन ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सोमबार १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको परामर्शमा २४ घण्टासम्म मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता नगरे ठगि मुद्दामा संचालकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आफ्ना कर्तुत लुकाउन अदालतको शरणमा

यस्तै, चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको पहलमा असोज ४ गते बसेको ठैठकले चितवन मेडिकल कलेज, आन्दोलनरत विद्यार्थी र अविभावकबीच अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिको मशि सुक्न नपाउँदै चितवन मेडिकल कलेज संचालकले जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाईसमेत विपक्षी बनाई उच्च अदालत हेटौंडामा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस बारे पुष्टि गर्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले असोज ४ गते बसेको बैठकमा संचालक, विद्यार्थी र अविभावकबीच चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्यालाई हल गर्न ५ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए । ‘सो बैठकमा संचालकले अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गर्दै लिएको शुल्क फिर्ता र समायोजन गर्ने, विद्यार्थीले जारी राखेको अन्दोलन स्थगित गर्ने लगायतको विषयमा सहमति भएको हो ।

तर, सहमति कार्यन्वयन नगरी मेडिकल संचालक सहमति विपरित उच्च अदालत जानुभएको छ ।’ विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्ययलमा उजुरी दिएको खण्डमा हामी कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।’ उनले भने ।

ठगी मुद्दामा कारवाही गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले दिएको अल्टिमेटम अटेरी गर्दै विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल ठगि मुद्दामा मेडिकल कलेजलाई कारबाही अगाडि बढाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । मेडिकल कलेज संचालकले अन्तिम २४ घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न अटेरी गरे ठगि मुद्दामा संचालकमाथि कारबाही अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आइतबारदेखिनै गृहमन्त्रीसँग परामर्शमा व्यस्त रहेका छन् । विद्यार्थीको उजुरीको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मेडिकल कलेजलाई कारवाही अगाडि बढाउन गृहमन्त्री रामबाहादुर थापासँग परामर्श लिएका छन् । २० घण्टाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कानूनी कारवाही गर्न बाध्य हुने शिक्षा मान्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई मेडिकल माफियाबाट मुक्त गरी आम जनताले देशमै पढ्न पाउने वातावरण बनाउन पटकपटक अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीले तत्काल मेडिकल कलेज संचालकलाई कारवाही गरी निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । खबर डबलीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘माथेमा प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा सरकारको उदाशिनताले विभिन्न आशंका जन्माएको छ । मेडिकल कलेजबले विद्यार्थीबाट लिएको अबैध शुल्क तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । मेडिकल माफियालाई कारवाही गरी तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरे निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ ।’

मंसिर १० गते, २०७६ - १२:१२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सभामुख सापकोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह : सहमतिबाटै संसद चलाउनुस्, पूर्ण सहयोग रहनेछ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सहमतिबाटै संसद चलाउन नवनियुक्त सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई...   

निर्भया हत्या मुद्दा : फाँसीको दोस्रो रिहर्सल, चारै जना दोषीको डमीलाई दिइयो फाँसी

काठमाडौं । निर्भया हत्या मुद्दाका दोषीलाई दिइने फाँसीको प्रक्रिया तिव्र रुपमा अगाडि बढाइएको छ । भारतीय...   
‘प्रचण्ड ‘किङ्ग मेकर’ बन्ने अवस्था तयार हुँदैछ’

‘प्रचण्ड ‘किङ्ग मेकर’ बन्ने अवस्था तयार हुँदैछ’

काठमाडाैं । पार्टी एकता भएको लामो समयपछि सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रिय समिति बैठक माघ १५ गते बस्दै...   
बन्चरेलाई दुहुनो गाई बनाउन खोज्नेको नाम सार्वजनिक गर्छु : मन्त्री मानन्धर

बन्चरेलाई दुहुनो गाई बनाउन खोज्नेको नाम सार्वजनिक गर्छु : मन्त्री मानन्धर

काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माणधिन बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट...   
सपथग्रहण लगत्तै सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, के भयो कुुराकानी ?

सपथग्रहण लगत्तै सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, के भयो कुुराकानी ?

काठमाडौं । नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत हाउ यान्छीबीच भेटवार्ता...   
एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

काठमाडौं । सि.जी.इलेक्ट्रोनिक्सको १८ औं शोरुम तथा एल.जी.को ८ औं नयाँ प्रिमियम ब्राण्डशप विराटनगरमा...   

एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न हुँदैन् : साझा पार्टी

काठमाडौं । साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे...   
युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

काठमाडौं । यूरोपेली संघका १५० भन्दा बढि सांसदले भारतीय नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा प्रस्ताव...   

निर्भया हत्या मुद्दा : सर्वौच्चले स्वीकार्यो दोषी मुकेशको निवेदन, फाँसी रोकिन सक्ने

काठमाडौं । निर्भया हत्या मुद्दाका ४ दोषीमध्येका एक मुकेश सिंहले गरेको निवेदन भारतको सर्वौच्च अदालतले...   
इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

काठमाडौं । क्यासलेस अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै एक दशक अगाडी सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो भुक्तानी...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top