Khabar Dabali Logo
  January 28, Tue

सीमा समस्या टुंग्याउन सरकार अन्तराष्ट्रिय अदालत जान तयार हुनुपर्छ

अहिले भारतको सस्थापन पक्ष सरदार पटेलको रणनीतिमा हिडेको छ । उसको आचरण ठिक छैन । भारतले वार्तामार्फत आफ्नो समस्या राख्नु पर्नेमा सीमा सम्बन्धी विवाद नटुंगिदै आफ्नो नक्सामा छिमेकीको भूगोल राखेर हैकमवादी चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । उसले सिधा सिधा नेपालमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।

लिम्यिपाधुरासहित केहि भूगोल राजा महेन्द्रले उपहार दिएको भनेर यहाँका सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनिएकाले टिप्पणी गरेका छन् । यदि सो भूभाग नेपाली राजाले भारतलाई दिएको हो भने खै त प्रमाण ?

नेपाल भारत सीमा सन्धि हुँदा एक नम्बर पिल्लर लीपूलेकमा गाडेको छ । पिल्लर जिरोदेखि शुरु हुन्छ । त्यो पिल्लर कहाँ छ ? त्यो पिल्लर आजसम्म देखिएको छैन । त्यो पिल्लर किन देखाएन ? त्यसैले ती विन्दु छुट्याउनलाई त्रिपक्षिय वार्ता भएन । यसमा त्रिपक्षिय वार्ता हुनुपर्छ ।

गत शनिवार भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लीपूलेकलाई समेत उसको नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद फेरी चर्किएको छ । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ विवाद नभइ बर्षौदेखिको समस्या हो । सीमा विवाद समाधानकोलागि एक सरो विज्ञप्ती निकाल्नु बाहेक ओली सरकारले कुटनैतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । यसै विषयमा राष्ट्रिय धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर सुझाव पनि मागेका थिए ।

उक्त बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरुले महाकाली, लिम्पियाधुरा र लीपूलेक नेपालकै भएकोले कुटनैतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने सूझाव दिएका थिए । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालतर्फको ६० हजार ५ सय ६५ हेक्टर जमिन भारतले अधिक्रमण गरिसकेको तथ्याङक बाहिर आइसकेको छ ।

आज हामीले बर्षौदेखि नेपाल–भारतबीचमा देखिएको सीमा विवाद र यसको समाधानको विषयमा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद, कालापानी क्षेत्रमा भारतको स्वार्थ र यसको दिर्घकालिन समाधान के भनि विदेश मामिलाका जानकार एवं परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग खबर डबलीकोतर्फबाट गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

नेपाल–भारतबीच निकै लामो समयदेखि रहिरहेको सिमा विवाद भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै चर्किएर आएको छ । नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवादको यो उच्च अवस्थालाई कसरी हेनुहुन्छ ?

वास्तवमा भारतले हैकमको नीति लिएको छ । नेपाल मात्र होइन् भारतले छिमेकी मुलुक र दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुमा पनि यस्तै व्यवहार गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भूमीको विषयमा चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग पनि उसको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

चार लाख नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेकोले बंगलादेश अहिले भारतसँग निकै रुष्ट छ । उसले डेढलाख नेपालीलाई समेत नागरिकताबाट बञ्चित गरेको छ । यसअर्थमा भारतले सबैतिर निहुँ खोज्ने, पेलमपेल गर्ने र दक्षिण एशिया भरि नै हैकम जमाउने नीति लिएको देखिन्छ । नेपालसँगको उसको विवाद पनि उसले लिएको रणनीतिकै उपज हो ।

यसको मतलब तपाईले भारत दक्षिण एशियामा नै आफ्नो हैकम जमाउन रणनीतिकरुपले लागी परेको भन्न खोज्नु भएको हो ?

अहिले भारतको सस्थापन पक्ष सरदार पटेलको रणनीतिमा हिडेको छ । उसको आचरण ठिक छैन । भारतले वार्तामार्फत आफ्नो समस्या राख्नु पर्नेमा सीमा सम्बन्धी विवाद नटुंगिदै आफ्नो नक्सामा छिमेकीको भूगोल राखेर हैकमवादी चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । उसले सिधा-सिधा नेपालमाथि अन्याय गरिरहेको छ । भारतको बलमिचाईंविरुद्ध नेपालमा आन्दोलन चर्किदा समेत कालापानी हाम्रै भूभाग भन्न उ पछि परेको छैन । यो अनुचित छ ।

नेपालको कालापानी क्षेत्रमा रहेको लीपूलेक नेपाल–चीन–भारतको त्रिदेशीय नाकाको रुपमा रहेको छ । कालापानीमा भारतले कब्जा गरेर बस्नुको स्वार्थ तपाई के देख्नु हुन्छ ?

सन् १९६२मा भारतीयहरु चिनियाँको मार खाएर ज्यान जोगाउन भागे । तर नेपाललाई कमजोर मुलुक ठानी कालापानीबाट हटेनन् । ठुलालाई चाकडी गर्ने सानालाई मिच्ने त्यहाँको ब्यूरोक्र्यासीमा छ । त्यसैको अभिव्यक्ति कालापानीमाथि गरिएको अतिक्रमण हो ।

सीमा विवाद समाधानको लागि भएका संयन्त्रको अवस्था चाहिँ के छ ?

भारतको बलमिचाईको कारण नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठककै बस्न सकेको छैन । भारतले कब्जा गरेको भूमिलाई निरन्तरता दिन खोज्नु, त्यो भूमिलाई आफ्नोमा गाभ्न खोज्नु दुस्मनसाय यसपालिको नक्साबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

कतिपय सीमा विवाद हल नहुनुको पछाडि नेपालको तर्फबाट परिपक्क व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्नु भन्ने पनि ठान्छन् । तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसमा नेपालको पनि कमजोरी देखिएको छ । सीमा समस्यालाई धेरै लम्ब्याउन हुँदैन । हिमाली क्षेत्रको गाह्रो ठाउँमा समेत चीनसँग सीमा सन्धि भएर समस्या समाधान भएको छ । समथल भूमागको कारणले भारतसँग त सजिलो छ नि । अझै सुगौली सन्धिको धारा ५ मा सीमानाको बारेमा प्रष्टसँग लेखिएको छ । सन्धीमा नेपालको पश्चिमी भाग नेपालको राजाले दावी छाड्यो । अर्थात् महाकाली पश्चिमको भूभाग भारतको र पूर्वको नेपालको भनि प्रष्ट लेखेको छ । महाकाली लिम्पियाधुराबाट शुरु भएको हो । प्रष्टरुपले सीमानासम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै भारतलाई कुटनैतिक तवरले दवाव दिन नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।

लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले भारतलाई खुशी पार्न उपहार दिएको भन्ने कतिपय बताउँछन् । के महेन्द्रले भारतलाई उपहार दिएकै हुन् ?

लिम्यिपाधुरासहित केहि भूगोल राजा महेन्द्रले उपहार दिएको भनेर यहाँका सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनिएकाले टिप्पणी गरेका छन् । यदि सो भूभाग नेपाली राजाले भारतलाई दिएको हो भने खै त प्रमाण ? अहिलेसम्म प्रमाणसहित दावी गर्न कोही आएको छैन । यो भनेको घुमाउरो शैलीमा भारतकै पक्षमा कुरा गर्नु हो । यस्तो प्रमाण नभएको कुरा गर्नु भएन । नेपालमा पनि अरुलाई खुइल्याएर आफु राष्ट्रवादी बन्ने भुत सभार भएको कतिपयमा म देख्छु । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाण नजुटाई बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । भारतमा पनि यस्तै अफाह फैलाउने तरिका हाबी हुँदै गएको छ । यो उसको भूमि कब्जा गर्ने पुरानै शैली हो ।

महाकाली क्षेत्रमा भारतीय सेना राख्न राजा महेन्द्रले अनुमति दिएको हो भने त्यो नेपालको भूभाग भएर मागेको हो नि । म दुवै सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि त्यस्तो हो भने जनतासामु कागगपत्र देखाउनु पर्छ । जनताले थाहा पाउने उसको अधिकार हो । साच्चैनै राजाले दिएको हो भने प्रमाण पेश गर्नु पर्यो नि । हैन भने झुटको खेती गर्न पाइदैन ।

नेपालको ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साको आधारमा काली नदी नेपालको सीमाना हो भनेर स्पष्ट गरेको छ । भारतीय पक्षले यसमा नजरअन्दाज गर्नुको मुख्य आधार के ?

यसमा दुईवटा कारण रहेको छ । एक हिमाली क्षेत्रबाट बहने पानीमाथि कब्जा गर्ने उसको रणनीति हो । भारतले काश्मीर छोड्न नचाहेको कारण पनि यहि हो । किनभने इन्डक्स नदीको मुहान कश्मीरमा छ । यसैगरी काली नदीमाथि पनि कब्जा जमाएर पानी कब्जा गर्ने रणनीतिमा भारत लागेको छ । पानीमाथि आफ्नो हैकम जमाउने उसको चाहाना हो ।

अर्को, चीन र भारतबीच सन् १९६२मा युद्ध शुरुभएपछि रणनीतिक सामरिक क्षेत्रको खोजिमा भारत थियो । कालापानी यस्तो भौगोलिक ठाउँ हो । त्यहाँबाट दूरविनको सहयोगमा चीनको द्रुरुस्त प्रदेशसम्म चिनियाँ गतिविधि बुझ्न सकिन्छ । त्यस ठाउँबाट चारैतिरको गतिविधि हेर्ने र दुस्मन आउन खोज्यो भने छेक्न पनि सकिन्छ । र, त्यहाँबाट सजिलैसँग दिल्ली पनि पुग्न सकिन्छ । यस्तै, रणनीतिक महत्वको ठाउँ भएकोले चीनसँग मार खाएको रन्कोले त्यहाँ आएर कब्जा गरेर बस्यो । अहिले यसलाई वैधानिकाता दिनको लागि भारतले यस्ता भ्रामक नक्सा निकालिरहेको छ ।

अन्त्यमा, नेपाल–भारतबीचको सिमा विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसमा तीन वटा तरिकाबाट हल गर्न सकिन्छ ।

पहिलाे, दुईपक्षिय वार्ता गरी भारतले गलत काम गरेकोले फिर्ता गर्न लगाउनु पर्छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेर अध्ययन गरी सो भुमि नेपालको हो भनी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । त्यसमा दुई जना नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एकजना पूर्व जर्नेल र परराष्ट्रका प्रतिनिधि बसेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सो प्रतिवेदन तत्काल बाहिर ल्याउनु पर्छ । त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्काउने कुरा होइन । त्यसलाई तत्काल कार्यान्वन गर्नुपर्छ । त्यसले पनि पुगेन भने हामी प्रमाण जुटाइदिन तयार छौ ।

दोस्रो, नेपाल भारत सीमा सन्धि हुँदा एक नम्बर पिल्लर लीपूलेकमा गाडेको छ । पिल्लर जिरोदेखि शुरु हुन्छ । त्यो पिल्लर कहाँ छ ? त्यो पिल्लर आजसम्म देखिएको छैन । त्यो पिल्लर किन देखाएन ? त्यसैले ती विन्दु छुट्याउनलाई त्रिपक्षिय वार्ता भएन । यसमा त्रिपक्षिय वार्ता हुनुपर्छ । अहिले भारत र चीनबिच राम्रो सम्बन्ध भएकोले त्रिदेशीय वार्ताको प्रस्ताव नेपालले राख्नु पर्छ । यति गर्दा पनि भारतले मान्दैन । जिद्दी गरी जमिन कक्जा गर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसँगलाई गुहार्नु पर्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ । यसलाई नटुंग्याएसम्म निरन्तर दवाव दिनुपर्छ ।

तेस्रो, अहिले सबैभन्दा राम्रो कुरा के भएको छ भने सरकार पक्षिय, प्रतिपक्षिय विद्यार्थी संगठनहरु सँगसँगै भारतविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । सबै एक भएर बोलेका छन् । यसैले सर्वदलीय वैठककै आधारमा आएका एजेण्डाबाट नै निकास खोज्नुपर्छ । सत्तारुढ दलले छुट्टै रणनीति बनाउने अनि अन्य दलले छुट्टै बनाउने भन्ने हुँदैन् । त्यो अपरिपक्क शैली हुन जान्छ । कुरामा मतभेद भएपनि सीमा रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएर भारतलाई आन्तरिकरुपले दवाव दिनुपर्छ । र बाह्यरुपले कुटनैतिक तबरबाट पहल गर्नु पर्छ ।

कात्तिक २४ गते, २०७६ - १५:१४ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सभामुख सापकोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह : सहमतिबाटै संसद चलाउनुस्, पूर्ण सहयोग रहनेछ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सहमतिबाटै संसद चलाउन नवनियुक्त सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई...   

निर्भया हत्या मुद्दा : फाँसीको दोस्रो रिहर्सल, चारै जना दोषीको डमीलाई दिइयो फाँसी

काठमाडौं । निर्भया हत्या मुद्दाका दोषीलाई दिइने फाँसीको प्रक्रिया तिव्र रुपमा अगाडि बढाइएको छ । भारतीय...   
‘प्रचण्ड ‘किङ्ग मेकर’ बन्ने अवस्था तयार हुँदैछ’

‘प्रचण्ड ‘किङ्ग मेकर’ बन्ने अवस्था तयार हुँदैछ’

काठमाडाैं । पार्टी एकता भएको लामो समयपछि सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रिय समिति बैठक माघ १५ गते बस्दै...   
बन्चरेलाई दुहुनो गाई बनाउन खोज्नेको नाम सार्वजनिक गर्छु : मन्त्री मानन्धर

बन्चरेलाई दुहुनो गाई बनाउन खोज्नेको नाम सार्वजनिक गर्छु : मन्त्री मानन्धर

काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माणधिन बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट...   
सपथग्रहण लगत्तै सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, के भयो कुुराकानी ?

सपथग्रहण लगत्तै सभामुख सापकोटा र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, के भयो कुुराकानी ?

काठमाडौं । नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत हाउ यान्छीबीच भेटवार्ता...   
एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा उद्घाटन

काठमाडौं । सि.जी.इलेक्ट्रोनिक्सको १८ औं शोरुम तथा एल.जी.को ८ औं नयाँ प्रिमियम ब्राण्डशप विराटनगरमा...   

एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न हुँदैन् : साझा पार्टी

काठमाडौं । साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे...   
युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

युरोपेली संघमा भारतविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता, भारतलाई कडा दबाब दिन माग

काठमाडौं । यूरोपेली संघका १५० भन्दा बढि सांसदले भारतीय नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा प्रस्ताव...   

निर्भया हत्या मुद्दा : सर्वौच्चले स्वीकार्यो दोषी मुकेशको निवेदन, फाँसी रोकिन सक्ने

काठमाडौं । निर्भया हत्या मुद्दाका ४ दोषीमध्येका एक मुकेश सिंहले गरेको निवेदन भारतको सर्वौच्च अदालतले...   
इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

इसेवा ११ वर्षमा : ३० लाखभन्दा बढिले खोले खाता

काठमाडौं । क्यासलेस अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै एक दशक अगाडी सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो भुक्तानी...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top