सरकार–विप्लव वार्ता : कामभन्दा हल्ला बढि, विपक्षीलाई टाल्ने मेसो

काठमाडौं । केहि दिनदेखि नेपाली सञ्चार माध्यममा सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको विषय चर्चामा छ । नेकपासँग वार्ता गर्नको लागि सरकारले वार्ता टोली बनाई वार्ताको लागि पठाएको भन्ने विषयलाई नेपाली मिडियाले प्राथमिकता साथ सम्प्रेषित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा वार्ताको लागि पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको टोलीले वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषय सार्वजनिक छ ।

विप्लवसँगको संवादको प्रक्रिया अगाडि चलेको सन्दर्भमा चर्चा भईरहँदा विप्लव नेतृत्वका नेकपाका एक नेताले भने वार्ता प्रक्रिया चर्चा भएजस्तो केहि नभएको बताएका छन् । नेकपाका एक केन्द्रिय नेताले खरब डलबीसँग कुरा गर्दै वार्ता सरकारले आफ्नो सफलता देखाउन बढि चर्चा गरेको बताएका छन् ।

उनले अहिलेसम्म औपचारिक वार्ताको प्रक्रिया अगाडि नबढेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘अनौपचारिक हुने कुरा सामान्य हो । त्यस्तो जहिले पनि भईरहन्छ । तर, अहिले चर्चा गरिए जस्तो आधिकारिक केहि कुरा भएको छैन् । पत्र आउने वा वार्ता टोली गठन गरेर संवाद हुने काम भएको छैन् ।’

सरकारले आधिकारिक पत्र पठाएपछि मात्रै वार्ता टोली गठन गरि वार्ताको काम अघि बढ्ने उनले बताए । ‘वार्ता भन्ने कुरा त नहुने भएन । हामी जहिले पनि वार्ताको लागि ओपन छौं तर अहिलेसम्म सरकारको प्रष्ट कुरा आएको छैन् ।’

संवादहिनताको ४ महिना
०७५ फागुन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नेकपालाई ‘आपराधिक संगठन’ भएको ठहर गर्दै सबै गतिविधिमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सयौं नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । गतिविधि नियन्त्रण लिने नाउँमा भएका भनिएका मुडभेडका घटनामा पनि केहि मारिएका छन् । पक्राउ परेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु जेलसमेत चलान भएका छन् ।

प्रतिबन्ध पश्चात विकसित घटनासँगै विप्लवसँग सरकारको कुनै संवाद भएको छैन् । सरकार प्रमुखका भनाई र सुरक्षा संयन्त्रका गतिविधि हेर्दा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पुरै सिध्याउने खालकै देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपा भित्रै विप्लवसँग वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज आईरहँदा सरकार भने दमनको बाटोमा नै गएको देखिएको छ ।

दमनको श्रृंखलामा मुडभेढ
सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गरेसँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति सरकारको व्यवहार आक्रामक खालको छ । कपिलवस्तु, काभ्रे, सर्लाही र भोजपुर घटना त्यसैका उदाहरण पनि हुन् । केहि दिन अघि मात्रै भोजपुरमा भएको मुडभेडमा विप्लवका ओखलढुंगा जिल्ला इन्चार्ज निरकुमार राई र प्रहरी जवान संजिव राई मारिएका छन् ।

प्रहरीबाट भनिएको मुडभेडमा अहिलेसम्म विप्लव नेतृत्वका नेकपाका ३ जना र १ जना प्रहरीको मृत्यु भईसकेको छ । असार ५ मा सलार्ही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र जेठ ७ मा तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएको थियो ।

प्रतिपक्षी भुलाउने खेलको आशंका
केहि समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले संसदमा सर्लाही गोलिकाण्डबारे संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद साउन ८ सम्मको लागि स्थगित छ । प्रतिपक्षले उठाएको मागको विषयमा सत्तापक्ष सहमत छैन् ।

सर्लाही गोलीकाण्डमा मुडभेडको नाममा विप्लवका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र बालकको मृत्यु पश्चात भएको प्रदर्शनमा देवन महतोको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले दुवै गोलीकाण्डबारे संसदीय समिति बनाएर छानविन हुनुपर्ने माग राखिँरहँदा संसद स्थगित भएको छ ।

प्रतिपक्षको निरन्तर संसद अवरोधका बीच संसद स्थगित भएसँगै विप्लवसँगको वार्ताको विषय बाहिर आएको सन्दर्भलाई हेर्दा प्रतिपक्षी भुलाउने टोकन फालिएको आंशका गर्न सकिन्छ । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद डा. डिला संग्रौला पन्त सरकारले नयाँ मुद्दा उठाएर छलछाम गर्ने र पन्छिने नियत हुनसक्ने आंशका पनि गर्दछिन् । उनले विप्लवसँगको शान्ती वार्ता आफुँहरुको मुख्य मुद्दा पनि भएको बताइन् ।

‘वार्ता गरोस् भन्ने त हाम्रो पनि माग हो । विप्लवमाथि लाएको राजनीतिक प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्यो । विप्लवसँग शान्ती वार्ता टुंग्याउनुपर्यो भन्ने हाम्रो मुल माग हो ।’ संग्रौलाले भनिन्, ‘घटेका घटनाहरुको संसदीय छानविन समिति बनाएर छानविन हुनुपर्छ भन्ने अर्को माग हो । तर यो घटनालाई हेर्दा सरकार छलछाम गर्ने र पन्छिने काम गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ ।’

विप्लवका माग सम्बोधन गर्न गाह्रो
नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले वार्ता हुनुपूर्व केहि माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेकपाका एक केन्द्रिय नेताले बताएअनुसार ‘प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने’ माग छ । साथै नेकपाले अर्को जटिल मुद्दा ‘दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा सरकार तयार हुनुपर्ने’ भन्ने पनि अगाडि सारेको छ । उसले तिनै मुद्दालाई सम्बोधन भएपछि मात्र वार्ता गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनिल विप्लव नेतृत्वको नेकपाको संविधान विपरितका गतिविधि रोकेसँगै वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन् । ‘संविधान र कानून विपरितका गतिविधि रोक्नुपर्छ । त्यसपश्चात वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ पौडेलले भने, ‘उहाँहरु वार्ताका लागि तयार हुनुभएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर उहाँहरुले भनेजस्तो मागमा पुरै सहमत भएर वार्ता हुनेभन्दा पनि उहाँहरुको मागबारे छलफल र सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।’

पौडेलले विप्लव समुहले उठाएका कतिपय माग जटिल खालको भएको कारण पनि सम्बोधन गरिदिने भन्दा पनि जनताको बीचमा लान दिनेमा आफुहरु सहमत हुन सक्ने बताए । उनले वार्ता सुरु भईसकेको भन्दा पनि अनौपचारिक संवाद सुरु भएको बताएका छन् ।