काठमाडौं । सभामुख महोदय, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो । त्यतिबेला सभामुखलगायत धेरै कमरेडहरु कठिन युद्धमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यस युद्धप्रति हाम्रो पनि सहनुभूति थियो । त्यो ताका तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पुस्तकउपर कर लगाएका थिए । पुस्तकको आयातमाथि कर लगाएका थिए ।
त्यतिबेला यस समय सत्ताका साथीहरु जंगलमा रहेको कुरा ध्यान दिनुभएर हो कि, त्यतिबेला जंगलमा नै पढ्ने परम्परा थियो, त्यो भएको रचनाहरुबाट पनि थाहा पाइन्छ ।
अहिले पुस्तकउपर कर लगाउने व्यवस्था, बडो तत्कालिन संसदले विरोध गरेको कुरा । स्वंय मैंले आफैं अर्थमन्त्रीका उपर प्रहार गरेको हुँदा बडो उदारता पूर्वक पुस्तकलाई करभारबाट एग्जिम गरियो ।
यत्रो वर्षको अन्तरालपछि, यत्रो ठूलो क्रान्ति भईसकेपछि पनि, पुस्तकका स्वखिनहरु सत्तारुढ दलमा भएकाे बेला, स्वंय विद्धान प्रधानमन्त्रीका पालामा पुस्तक विभिन्न नाउँमा विभिन्न बाहनामा करको दायरामा ल्याईदैछ ।
मुलत : पुस्तक भनेको यसैपनि यो उपभोक्तावादी समाजमा हराउँदै गएको छ । नागरिकहरु मनोरञ्जनमा हराउँदै गएका छन् । मैंले त बेला बखत पुस्तक व्यावसायीलाई भन्ने गरेको छु, कसरी गुजारा चलाउनु भएको छ ?
यहाँ पुराना साथीहरुलाई थाहा होला, काठमाडौं शहरमा भएका पुस्तक पसल ७५ प्रतिशत बन्द भएका छन् । ति पुस्तक पसलको ठाउँमा अहिले सुन व्यवसायीलाई ठाउँ दिइएको छ । न्यूरोडमा गएर हेर्नुहोस् । गएर हेर्नुभए हुन्छ, रक्सीको पसललाई ठाउँ दिइएको छ ।
यसै पनि पुस्तक व्यावसायीलाई गाह्रो छ । यस्तोमा पुस्तकमाथि अतिरिक्त करभार लगाएर पुस्तक पढ्नेलाई निरुत्साहित नगर्नुस् । म अर्थमन्त्रीलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु । उहाँ बुद्धिजिवि पनि हुनुहुन्छ ।
कर पैसा उठाउने, सरकारलाई साधन खरिद गर्ने बाटो मात्रै होइन् । सरकारका केहि निश्चित नीति पनि हुन्छन् । यो सरकारको पुस्तक विरोधी अभिव्यक्ति होइन् होला । सरकार अभिव्यक्तिमाथिको स्वतन्त्रता विरोधी पनि होइन् होला । त्यसैले म अर्थमन्त्रीलाई अर्को एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु । यो पुस्तकमाथि करभार थप्ने कुरालाई हरेक ढंगबाट रोकियोस् ।
(बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शुक्रबार राखेको धारणा जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको छ ।)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: