किन समेटिएनन् सरकारको नीति कार्यक्रममा घाइते, अपाङ्ग र भुमिहिन !

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका सदनमा छलफल शुरु हुनपूर्व नै आमरुपमा बहस चलेको छ ।

समाजका बिभिन्न तह र तप्काले नीति र कार्यक्रमबारे आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

हिजो व्यवस्थापिक संसदको दुबै सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वामपन्थी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन ।

आमरुपमा कार्यक्रम प्रस्तुती लगत्तै त्यसमाथि छलफल हुँदै आएपनि यसपटक भने राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ भन्ने सम्बोधनले नै बढी चर्चा पाएको कारण नीति तथा कार्यक्रमको अन्तर्वस्तुमा भने त्यति चर्चा हुन पाएन ।

तर नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने वर्ग, समूह तथा समुदायले भने नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा व्यक्त गर्न थालेको पाइन्छ ।

सरकारले तयार पारेको २६ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रमका २१८ वटा बुँदामा नपरेको एउटा महत्वपूर्ण समूह भने अटन नसकेपछि अहिले व्यापक आलोचना चुलिएको छ ।

समाजवादको आधार तयार पार्ने या संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा धेरैपटक उच्चारण गरिएपनि त्यो अवस्था ल्याउन ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलन गर्ने घाइते अपाङ्गहरु भने निराश बन्न पुगेका हुन ।

सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जनआन्दोलन, जनयुद्द तथा सामाजिक न्यायका अन्य कतिपय आन्दोलनमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएको समुदायको उपचार, जीविकोपार्जन, सम्मानजनक जीवन यापनलगायतका विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा रकम बृद्धि गर्ने घोषणा गरिएपनि घाईते अपांगहरुका लागि भने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुरुप केही नीति या कार्यक्रम अगाडि सारिएको देखिएन ।

जबकि वामपन्थी सरकार गठन भएकै वर्ष तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्दमा घाइते भएकाहरुले उपचार र जीवन निर्वाहको संघर्ष गर्नुपरेको भन्दै गृहमन्त्रीकै सामुन्ने विष सेवन गर्नुका साथै उपचारका लागि आन्दोलन समेत गरेका थिए । आन्दोलनमा नउत्रेका समेत सैयौं घाइतेहरु अहिले पनि के खाउँ र के लाउँको अवस्थामा रहेका छन भने कतिपयलाई जोखिमपूर्ण उपचारका लागि आर्थिक संकट रहेको छ ।

यतिमात्र होइन, विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जनयुद्दका क्रममा घाइते भएका कतिपयले प्रमाणपत्र समेत लिन पाएका छैनन । परिवारका सदस्य घाइते हुँदा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन, छोराछोरीको शिक्षादिक्षा लगायतका विषयमा अहिले पनि संघर्ष गर्न उनीहरु बाध्य छन् ।

आफूले लडेर ल्याएको गणतन्त्र र आफूले श्रद्दा गर्ने पार्टी सरकारमा भएको बेला अरु बेला भन्दा बढी र राम्रो अपेक्षा घाइते तथा अपांगहरुले गर्नु स्वभाविकै हो । आफ्नोपनको अपनत्व उनीहरुमा भएर नै आफ्नाबाट बढी आशा हुन्छ । त्यो आधारमा हेर्दा अहिलेको वामपन्थी सरकारले देशभरी रहेका आन्दोलनका घाइते र अपांगहरुका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो ।
तर शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश कार्यभार पुरा भएको भन्ने शब्दमार्फत सरकारले उनीहरुका लागि अब कुनै कार्यक्रम आवश्यक नभएको सन्देश दिएको छ ।

सरकारले रेल ल्याउने कुरा गरेको छ, पानी जहाज चलाउने कुरा गरेको छ । रंगशालादेखि ठूला पार्क बनाउने सम्मका बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा अटेका छन् । तर यो स्थितिमा देशलाई पुर्याउने घाइते तथा अपांगले दुई छाक जोर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले कञ्जुस्याईं गरेको छ ।

सरकार वामपन्थी हो । कम्युनिष्ट पार्टीको हो, कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात् सर्वाहारा वर्गको हिमायती पार्टी । तर सरकारको कार्यक्रममा सुकुम्बासी, भूमिहीन जनताको जीविकोपार्जनका लागि कुनै कार्यक्रम छैन । चारवर्षभित्र बासको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । यो बासको व्यवस्था कम्युनिष्ट कार्यक्रम होइन । नत्र शेर बहादेर देउवाले कुनै बेला कमैया मुक्ति गर्ने थिएनन होला । भूमिहीनहरुलाई जग्गा या आर्थिक उत्पादनका साधनमा स्वामित्वको कुनै कार्यक्रम यहाँ देखिन्न । बरु ठूला ठूला पुल, बाटो, भवनमा धेरै बुँदा समेटिएका छन् ।

अरु कुराहरु सरकारले गर्न सक्ला नसक्ला, त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ । तर कम्तीमा हामी सबैलाई संघीय गणतन्त्रको नागरिक भन्ने अवस्थामा पुर्याउन ज्यान जोखिममा राखेर आन्दोलनमा होमिएका घाइते अपांग, समाजका कमजोर वर्गका लागि केही विशेष कार्यक्रम ल्याउने बेला अझै पनि घर्किसकेको छैन । यसतर्फ सरकार र सरकारको पार्टीले ध्यान दिँदा यसले पार्टी र सरकारलाई नै आलोचनाबाट जोगाउला कि ?