Khabar Dabali Logo
  December 5, Sat

छलफलकाे विषय खुल्ला, यस्ताे छ एमाले–माओवादी एकता घोषणाको तयारी

काठमाडाै । एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानसँगै पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने समझदारीनजिक पुगेका छन् ।

अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ- आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच करिब पाँच घन्टा लामो छलफल समझदारीनजिक पुगिसकेकाले सकभर सोमबारै एकता संयोजन समितिबाट निर्णय हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘पार्टी एकताका सन्दर्भमा हामी एक त भइसकेकै छौँ, तर अब अन्तिमको ‘ता’ मात्रै जोड्न बाँकी हो,’ दुई अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘एक–दुई दिनमै एकता संयोजन समितिको बैठकले सबै विषय टुंग्याउने भएकाले संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा कार्यक्रम पनि सम्पन्न हुनेछ ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एकता टुंगो लागेलगत्तै बुधबारसम्म संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

एकता मिति घोषणापछि संसद्मा एकीकृत पार्टी
संसद्को बैठक कम्तीमा एक सातासम्मको मिति राखेर आह्वान हुने भएकाले त्यसबीचमै एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने गरी दुई दलबीच छलफल चलिरहेको छ ।

सरकार गठनअगावै एकता टुंगो लगाएर एकीकृत पार्टीको हैसियतमै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबीपत्र पेस गर्ने गरी दुई अध्यक्षबीच छलफलसमेत चलेको थियो ।

तर, पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस, सांसद नवराज सिलवाल पक्राउका लागि अन्तिमसम्म गरेको कसरतलगायत कारण हतारमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएकाले संसद् बैठकअगावै एकता सम्पन्न गर्ने गरी दुई दलबीच छलफल केन्द्रित भएको हो ।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको फैसला एकता महाधिवेशनमा
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषतालाई माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमार्फत स्वीकार गरिसकेकाले जबजलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर एकता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

तर, दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा अहिलेलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितका विशेषता स्वीकार गरिए पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी अन्तिम टुंगो महाधिवेशनबाटै लगाउने समझदारी भएको एक नेताले बताए ।

दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी अन्तरिम कालमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, तर महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी समझदारी बनेको छ । यससँगै जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमध्ये कसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने भन्ने विषयमा छलफल खुला भएको छ ।

फागुन ७ गते, २०७४ - ०७:२५ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top