परीक्षाकाे घडिमा ओलीका योजना

काठमाडौ । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग जनताका असीमित अपेक्षा छन्। योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री छाड्दै गर्दा उनले संसद्मा गरेको अन्तिम भाषणमा गर्न नपाएका कामको फेहरिस्त अगाडि सारेका थिए। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ- अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा गर्न नपाएका काममा चुनावको समयमा वाम गठबन्धनले अगाडि सारेका प्रतिबद्धता पनि थपिएका छन्। यो प्रतिबद्धतासँगै स्थायी सरकारले गर्नैपर्ने विकास निर्माणका कामको भारी बोकेर ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पहिलो कार्यकालमा ओलीले केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। केही महिना पहिला नेपाल आएको चिनिँया टोली नेपाल जोड्ने रेलको अध्ययन गरेर फर्केको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा चीनसँग १० बुँदे सहमतिमा ओलीले गरेको हस्ताक्षरका धेरै काम भएका छैनन्। २०७२ को चैत ७ मा ओलीले गरेको एक साता लामो भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनिँया रेल कुदाउने र चिनिँया पेट्रोलियम नेपाल ल्याउने निर्णय गरेका छन्। चीनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन। सहमतिअनुसार चीनले हालै ३२ हजार सोलार जेनेरेटर नेपाल सरकारलाई दिएको छ। अर्थशास्त्री पिताम्बर शर्मा नेताहरूको बोलीमा संगठित सोचको अभाव देखिएको बताउँछन्। ‘केपी ओलीले जनतालाई बढी सपना देखाउनुभएको छ’, उनले भने, ‘बोलेका काम अगाडि नबढाउने हो भने जनतामा विश्वास गुम्ने खतरा छ। सबै काम एकैपटक गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि प्राथमिकता तोक्नुपर्छ।’ वाम गठबन्धनले अगाडि सारका घोषणापत्रले समेत धेरै विकास निर्माणका काम एकै पटक बताउँदै आएको छ। खानेपानी, कृषि, सडक, रेल, विमानस्थललगायत क्षेत्रको पूर्वाधारमा एकैपटक लगानी सम्भव नभएको विज्ञको धारणा छ। अर्थशास्त्री शंकर शर्माले सरकारले अधिकार पाएको सबै क्षेत्रमा हात हाल्न नहुने बताए। उनले भने, ‘केबाट समृद्धि आउने हो भन्ने विषय पहिला प्रष्ट गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास केबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्नु हो प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यही क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न सकेमात्र जनताको अपेक्षा पूरा हुन्छ।’

बजेट तयारीमा ढिलाइ

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकार गठनमा लामो समय लागेका कारण आगामी बजेट तयारीमा ढिलाइ भएको छ। बजेटका विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय मात्र हैन अबको बजेट कस्तो आउने भन्ने विषयमा समेत निर्णय हुन सकेको छैन। आगामी बजेट गत वर्षको जस्तो आएर नहुने अर्थशास्त्री शर्माले बताए। उनले भने, ‘बजेटको तयारीका लागि समय कम भइसकेको छ। यसले गर्दा चालु आवमा वर्षमा जसरी हचुवाको भरमा अनुदान दिनुको विकल्प छैन।’